अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बदलिदो विश्व परिस्थिति, नया आकांक्षा र आवश्यकताको आधारमा सरकारले बजेटका प्राथमिकताहरु निर्धारण गरेको स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा आगामी आर्थिक २०७७/७८ का लागि विनियोजित विधेयका सिद्धान्त र प्राथमिकताको शैलीमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको सम्बोधन गर्दे उनले वर्तमान परिस्थितिको सबै कोणबाट सम्बोधन हुने गरि सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेको स्पष्ट पारेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले संसदमा कविता वाचन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेका छन्।
सरकारले हालै दुईवटा कानुन संशोधन गर्न जारी गरेका अध्यादेश र तिनको खारेजीपछि पुरानै कानुनी व्यवस्था ब्युँताउन पुनः जारी अध्यादेशले सिर्जित विधिशास्त्रीय प्रश्नमाथि कानुनवृत्तमा गहिरोचर्चा चलिरहेको छ।
बन्दाबन्दी (लकडाउन) को अन्य भई जनजीवन सामान्य नबनेसम्म सबै सरकारी सेवाहरू पूर्ववत् रूपमा सुरु नहुने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउँदै अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाका उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति दिएपछि वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरु खुल्न थालेका छन्।
खोटाङका विभिन्न स्थानीय तहले लकडाउनको मारमा परेका दिर्घरोगीलाई लागि घरैमा औषधिको व्यवस्था गरिदिएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आव्हान गरिएको लकडाउनका कारण औषधि लिनका लागि अन्यत्र जान नपाउँदा समस्यामा परेका नियमित औषधि सेवन गरिरहेका दिर्घरोगीलाई स्थानीय तहले आवश्यक औषधिको व्यवस्था गरिदिएको हो ।
चीनको स्वसासित क्षेत्र तिब्बत सरकारले ताप्लेजुङको सीमावर्ती क्षेत्रका लागि खाद्यान्नसहित व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री(पीपीई) पठाएको छ ।
विपक्षी दलका नेताहरूले मुलुकमा विद्यमान संकट सामनाका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गरेका छन्।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले सरकार मानवताविरुद्धको अपराधमा केन्द्रीत भएको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै नेपाल महतोले कोरोना संक्रमणबाट नेपालीको रक्षा गर्नुको सट्टा सरकार मानवताविरुद्धको अपराधमा लागेको आरोप लगाए । महामारीका समयमा जनताको जीवनरक्षाका लागि सारा उर्जा लगाउनुपर्नेमा सरकार पद बचाउनका लागि रातारात अध्यादेश ल्याउन र दल विभाजनका तर्फ लागेको उनले बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले शासन गर्ने राजनैतिक र नैतिक आधार गुमाएको बताएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले नेपालगन्जसहित देशैभर कोरोना परीक्षण युद्धस्तरमा अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
सेनाले समयमै स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध नगराएपछि किट अभाव भएर कोरोना भाइरस पत्ता लगाउन गरिने पिसिआर परीक्षण बन्द हुने अवस्था आएको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्न नदिन सरकारले जेठ ५ गतेसम्म लकडाउन बढाएको छ। थप संक्रमण हुन नदिन लकडाउन बढाइएको हो।
कोभिड–१९ को प्रभाव नेपालगञ्जमा बढी देखिएकाले प्रदेश सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउन आवश्यक किट, स्वास्थ्य सामग्री, औषधिलगायत सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ।
संसारका सबै देश यतिबेला कोरना भाइरससँग मानव अस्तित्व रक्षाको लडाइँ लडिरहेका छन्। यस महामारीबाट बच्न विश्व मानव समुदाय नै लकडाउनको लक्ष्मण रेखाभित्र बाँचिरहेको छ।
