६ वैशाख २०८१ बिहीबार
समाज

‘चक्रपथ, पोखरा स्याट्लाइट सिटी’ बनाउने प्रदेश सरकारको योजना

तीन दशक अघि सुरु गरिएको थियो पोखरा चक्रपथको गुरुयोजना । योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । तत्कालिन जिल्ला विकास समिति कास्कीले योजना अघि सारेको थियो । सर्भे गरियो । सर्भे रिपोर्ट थन्कियो । सर्भेले ८२ किलोमिटर रिपोर्ट आयो । 

गणतन्त्र स्थापनापछि फेरी गरिएको सर्भेले एकसय किलोमिटरको निचोड निकाल्यो । गणतन्त्र स्थापना अघि काम शुभारम्भ गरिएको थियो । जिल्ला विकास समितिले भलाम गाविस(हाल पोखरा–२० भलाम) तत्कालिन समयमा ४० लाख रुपैयाँ निकासा गरेर काम अघि बढायो । भलाममा ५ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम भयो । त्यसपछि काम अघि बढ्न सकेन । बजेट पनि निकासा हुनै सकेन ।  

चक्रपथ निर्माणको योजनालाई महानगरपालिकाले पनि रातो किताबमा राख्यो । तर बजेट छुट्टाउन सकेन । थोरै बजेटले चक्रपथ निर्माणको सम्भावना छैन । चक्रपथको योजनालाई गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि आफनो महत्वपूर्ण योजना ठान्दै बजेट विनियोजन गर्ने जनाएको छ । बृहत पोखरा चक्रपथ, प्रदेश बसपार्क र मेट्रो बसपार्कको सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले चासो दिएको छ ।  

‘चक्रपथ निर्माण, प्रदेश बसपार्क र मेट्रो बसपार्क निर्मार्णलाई बजेट विनियोजन गर्ने छौं ।’ गण्डकी प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले भने–‘सडक सञ्जाल विकास पूर्वाधारको महत्वपूर्ण पाटो हो ।’ प्रदेश सरकारले विनियोजन विधेयकको बजेट कार्यक्रमको  सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश गर्दै लामो समयसम्म अध्ययनसँगै सर्भे गरेर थन्किएको चक्रपथको कामलाई अगाडि बढाउने योजना रहेको सुनाए ।  

भौतिक पूलर्वाधार प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक र समृद्धिका सम्वाहक भएको उनको भनाई थियो । उनले बजेटमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, स्थानीय तहको केन्द्रलाई जिल्ला र प्रदेश केन्द्रसँग जोड्ने सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने तर्फ बताए । उनले रणनीतिक महत्वका सडक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने उल्लेख गरे ।  

चक्रपथको लागि गरिएको सर्भे अनुसार विभिन्न चारवटा ठाँउमा मोटरबल पुल निर्माण गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याइएको थियो । केही ठाँउमा पुल समेत बनिसकेको अवस्था छ । पोखरा महानगरपालिका २५ हेमजार र पोखरा–१९ लामाचौर जोड्ने पक्की मोटरबल पुल निर्माण गरिएको छ । सेती नदी माथि बनाइएको पुल चक्रपथ अन्तर्गत पर्ने देखिएको छ । चक्रपथ निर्माणपछि पोखरामा सवारी चाप कम हुने विश्वास गरिएको छ ।  

त्यसो त झण्डै चार दशकदेखि पोखरा–९ बसपार्कको लागि छुट्टाइएको जग्गामा बसपार्क बन्न सकेको छैन । पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिमा सत्ता परिवर्तनसँगै राजनीतिक नियुक्त हुने अध्यक्षहरुले बसपार्कको नक्सा तयार गर्दै आएका छन् । तर बसपार्क निर्माणलाई थाँती राखेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले पनि बसपार्क बनाउने तर्फ चासो देखाएपछि ठोस काम भने गर्न सकेको छैन ।

महत्वपूर्ण सडक मोटरेवल पुलर झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यक्रमलाई समेत बजेट मार्फत निरन्तरता दिइने प्रदेश सरकारको योजना छ । गण्डकी प्रदेशका सबै घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी कार्यक्रम, स्वच्छ पिउनेपानी तथा एक घर/एक धारा खानेपानी कार्यक्रम,गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम,नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम,जनता आवास कार्यक्रम,साना तथा ठूला सिंचाई आयोजना, भूमिगत जल उपयोग आयोजना र जल उत्पन्न प्रकोप तथा नदी नियन्त्रण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।  

जग्गा एकीकरण गरी एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम र पोखरा स्याट्लाइट सिटी(उपशहर) निर्माण लगायतका कार्यक्रमहरूलाई प्रदेश सरकारले महत्व दिएको छ । संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका महत्वपूर्ण आयोजनालाई विशेष जोड दिइने प्रदेश सरकारको योजना छ । 

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७७ १०:०९ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App