२४ श्रावण २०७७ शनिबार

विकास खर्चमा प्रदेश अघि

गत आर्थिक वर्षमा साधनस्रोतले भरिपूर्ण केन्द्रीय सरकार (संघ) को तुलनामा अनुभवविहीन प्रदेश सरकारहरुले पुँजीगत (विकास) बजेट धेरै खर्च गरेका छन्। प्रशासनिक र प्राविधिक रुपमा दक्ष जनशक्ति, पर्याप्त साधनस्रोत, लामो अनुभव र क्षमतावान् निर्माण व्यवसायीको साथ भएर समेत संघले गत आव २०७६/७७ मा लक्ष्यको आधा पनि खर्च गर्न सकेन।

प्रदेश सरकारद्धारा किसानलाई कोभिड–१९ विशेष अनुदान वितरण

प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन प्रर्वद्धनमा आधारित र कोभिड–१९ विशेष कृषि कार्यक्रमअन्र्तगत आज रु। १२ करोड ५० लाख अनुदान वितरण गरेको छ । प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले आज बुटवलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर कुल १२ करोड १० लाख ९७ हजार १३४ अनुदानको रुपमा बिभिन्न कृषक समूहमार्फत किसानलाई अनुदान प्रदान गरेको हो ।

उपचार अभावमा ज्यान गुमाएका राजु र वीरेन्द्रसहित तीन परिवारलाई प्रदेश सरकारको ५ लाख

उपचार नपाएर मृत्यु भएका धनुषाका राजु सदा र वीरेन्द्र गुरमैता यादवसहित अकालमै ज्यान गुमाएका तीन परिवारलाई प्रदेश २ सरकारले राहत प्रदान गरेको छ ।

प्रदेश सरकारबाट पाँच सय थान भिटिएम

१ नम्बर प्रदेश सरकारबाट खोटाङलाई पिसिआरका लागि स्वाब संकलन गर्न उपयोग गरिने भिटिएम प्राप्त भएको छ । पिसिआर परिक्षणको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेकाबेला सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट पिसिआरका लागि स्वाव संकलन गर्नेक्रममा उपयोग गरिने पाँच सय थान भिटिएम प्राप्त भएको हो ।

संखुवासभाका विस्थापितलाई बेसी झारियो, प्रदेश सरकारको राहत सामग्री हेलिकप्टरमार्फत पुग्यो

पहिरोले विस्थापित भएका संखुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिका १ का ८२ घरपरिवारको लागि प्रदेश १ सरकारले आवश्यक खाद्यान्न तथा राहत सामग्री पुर्‍याएको छ ।

सहयोगापेक्षी, सडकआश्रित मानवको उद्दार गर्दै प्रदेश सरकार

प्रदेश १ सरकारले सडकमा आश्रित मानवलाई उद्धार गर्न थालेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारको योजनाअन्तर्गत उद्धार गर्न थालको हो ।

एक दर्जन स्रष्टा सम्मान गर्दै प्रदेश सरकार

प्रदेशका एक दर्जन बढी स्रष्टालाई प्रदेश १ सरकारले सम्मान गर्ने भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशमा रहेर भाषा, साहित्य, कला, रङकलालगायतको क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याउने स्राष्टा सम्मान गर्न लगेको जनाएको छ ।

प्रदेश १ : कोरोना नियन्त्रणमा भएको खर्च सार्वजनिक

प्रदेश १ को सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा भएको खर्च सार्वजनिक गरेको छ । खर्च सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षदल नेपाली कांग्रेसले सोमबारको प्रदेश सभा वैठक अवरुद्ध पारेपछि प्रदेश सरकारले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

गण्डकी प्रदेशको नवलपुरमा सबैभन्दा बढी कभर्डहल

गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामा कभर्ड हल छन्। केही सञ्चालन छन् भने केही निर्माणको अन्तिम चरणमा। केही भने निर्माणकै चरणमा छन्। कतिपयमा पुरानोलाई यथावत राख्दै नयाँ बनाउन शुरु गरिएको छ। जिल्लामा इण्डोर र सेमी इण्डोरहरु छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नयाँ हल निर्माणमा जुटिरहेको छ।

प्रदेश सरकारको लाचारी, योजना बनाउँदै पन्छ्याउँदै

पहिले घोषणा गरेका धेरै महत्वाकांक्षी र रणनीतिक महत्वका योजनाहरु यसपटकको प्रदेश १ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट गायब भए। कोरोना कहरले निम्त्याएको आर्थिक संकटका कारण यसपटक योजनाविद्हरुदेखि अर्थशास्त्रीहरुसम्मले ठूला र महत्वाकाक्षी आयोजना नल्याउन दिएको सुझाव प्रदेश र संघ दुवै सरकारका लागि योजना पन्छाउने सजिलो उपाय बनेको छ।

‘नागरिक बचाउने भन्दा मृत्यूको मुखमा धकेल्ने काम भयो’

गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य भागवतप्रकाश मल्लले कोरोनाको कहर चलिरहँदा सरकारी एजेन्ट नागरिकलाई बचाउने भन्दा मृत्यूको मुखमा धकेल्ने काम भइरहेको आरोप लगाएका छन् । गण्डकी प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै स्याङ्जाली सांसद मल्लले कोरोना जाँच गर्न पिसीआर मेसिन खरिद गर्न आलटाल गरेर स्वास्थ्यका सरकारी एजेन्टले नागरिकलाई मृत्यूको मुखमा धकेल्ने काम गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

खर्च भएन प्रदेशको खेलकुद बजेट

पहिलो वर्ष खेलकुद पूर्वाधारका लागि विज्ञ टोली गठन गरेर अध्ययन गरिएको थियो । दोस्रो वर्ष बजेट विनियोजन गरियो । बजेट खर्च हुन सकेन । तेस्रो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई फेरि समावेश गरिएको छ ।

संक्रमणमा चुकेको सरकार

कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रण, उपचार तथा रोकथामका निम्ति सरकारले १० अर्ब खर्च गरिसकेको छ। अझ प्रदेश र स्थानीय तहबाट भएको खर्च विवरण अझै आइनसकेका कारण खर्चको कुल अंक अरू बढ्ने देखिएको छ।

उद्योग तथा पर्यटन गण्डकी प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा

गण्डकी प्रदेश सरकारले उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

‘चक्रपथ, पोखरा स्याट्लाइट सिटी’ बनाउने प्रदेश सरकारको योजना

तीन दशक अघि सुरु गरिएको थियो पोखरा चक्रपथको गुरुयोजना । योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । तत्कालिन जिल्ला विकास समिति कास्कीले योजना अघि सारेको थियो । सर्भे गरियो । सर्भे रिपोर्ट थन्कियो । सर्भेले ८२ किलोमिटर रिपोर्ट आयो ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्