२३ श्रावण २०७७ शुक्रबार

मुआब्जा अन्तिम चरणमा, पुनर्वास र पुनस्र्थापना अन्योलमै

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

सिरिजङ्घाको कार्ययोजना : दोस्रो चौमासिक भित्रै पूर्वाधारका काम सक्ने

सरकारी कर्मचारीका लागि सामान्यतया अरु भन्दा साउन महिना केहि फुर्सदिलो मानिन्छ । स्थानीय तहसहितका विकासे कार्यालयका कर्मचारी असारको महिनाको व्यस्ततालाई समेत भूलेर साउनमा फुर्सदको श्वास लिइरहेका भेटिन्छन् ।

गौरवका आयोजनाको लागत आठ गुणासम्म वृद्धि

सरकारले सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिए पनि काम गर्न नसकेका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागत आठ गुणासम्मले बढेको पाइएको छ ।

गुरुयोजना खारेजीको माग गर्दै पशुपति क्षेत्रमा सांस्कृतिक र्‍याली

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले स्थानीयवासी एवं तीनै तहका जनप्रतिनिधिसँग परामर्श नगरी दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने गुरुयोजना प्रस्ताव गरेको भन्दै स्थानीयवासीले सांस्कृतिक र्‍यालीसहित विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

पहिरोले इन्द्रावती तेस्रो क्षतिग्रस्त, उत्पादन ठप्प

पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका–८ तिपेनीस्थित निजी क्षेत्रको इन्द्रावती जलविद्युत आयोजना पहिरोले क्षतिग्रस्त भएको छ ।

राष्ट्रिय गौरबका आयोजना : तोकिएकोको लागत, समय र गुणस्तरमा काम हुन सकेन

राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नहुने, तोकिएको लागतमा पुरा नहुने र गुणस्तरिय रुपमा निर्माण नहुने गरेको समस्या देखिएको छ ।

‘राष्ट्रिय गौरबका आयोजना अगाडी बढाउन वित्तिय चुनौती’

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालित राष्ट्रिय गौरबका आयोजना अगाडी बढाउन वित्तिय चुनौती रहेको बताएका छन् । वैदेशिक सहायता प्राप्त नहुने र आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउनुपर्ने आधा दर्जन बढी गौरबका आयोजना अगाडी बढाउन वित्तिय चुनौती रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना : मुआब्जा अन्तिम चरणमा, पुनर्वास र पुर्नस्थापना अन्यौलमै

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । १२ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्यूत आयोजना निर्माण गर्नको लागि ५८ हजार एक सय १३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरि मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने थियो ।

जुम्ला प्रशासन सुधार योजना : जनमैत्री प्रशासनको परिकल्पना

कोराेनाको बीचमा तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेको सरुवा भयो । उनको सरुवा पाल्पा प्रशासन कार्यालयमा भएपछि जुम्लामा भुपेन्द्र थापा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रुपमा आए । उनी जुम्लाकै बासिन्दा हुन् ।

भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना कम्पनी मोडलमा

कम्पनीमा संघको २६, कर्णाली प्रदेशको २०, सम्बन्धित स्थानीय तहको पाँच गरी ५१ प्रतिशत सरकारी र देशभरका सर्वसाधारणको २९, कर्णाली प्रदेशर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको १०–१० गरी ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुने।

विद्युत् आयोजना रोकिदिने चेतावनी

माइखोलामा निर्माणाधीन सुपरमाई–ए जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आयोजनाले आफूहरूसँग समन्वय नै नगरी निर्माणको काम गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले आयोजनाबारे स्थानीयलाई स्पष्ट नपारिए काम रोकिदिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

विद्युत् आयोजना रोकिदिने चेतावनी

माइखोलामा निर्माणाधीन सुपरमाई–ए जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आयोजनाले आफूहरूसँग समन्वय नै नगरी निर्माणको काम गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले आयोजनाबारे स्थानीयलाई स्पष्ट नपारिए काम रोकिदिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

सामी परियोजनामा राजनीतिक विवाद, परियोजना अलपत्र

गुल्मीमा सुरक्षित आप्रवसान (सामी) परियोजना राजनीतिक खिचातानीका कारण विवादमा परेको छ । गतवर्षदेखि सुरु हुनुपर्ने परियोजना विवादकै कारण १ वर्षसम्म सुरु हुन सकेको छैन ।

नगरपालिकामा विपद व्यवस्थापन योजना

खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले विपद व्यवस्थापन योजना बनाएको छ । नगरपालिकाका मेयर दिपनारायण रिजालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको नगर विपद व्यवस्थापन समितिको आईतबार बसेको बैठकले विपद व्यवस्थापन योजना बनाएको हो ।

एक वर्षमा पाँच लाख खर्च, पाँच करोड फ्रिज

वार्षिक बजेट छ करोड । खर्च भएको एक करोड १२ लाख, हुन नसकेको करिब पाँच करोड । यो बित्तिय बिवरण हो गोरखा स्थित खाद्य तथा पोषण सुरक्षा आयोजना, आयोजना क्लस्टर इकाईको ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्