प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकले असहाय, एकल तथा विधवा महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलाई वितरण गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षाभत्तालाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको छ । 

समितिले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न सोको संशोधन विधेयक संघीय संसद्को चालू अधिवेशनमा पेस गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसअघि महिला बालबालिका तथा सामाजिक समितिले पनि सामाजिक भत्ता नरोक्न निर्देशन दिएको थियो ।  

कानुन समितिले कोरोनाको पहिचान गर्नका लागि गरिने पिसिआर परीक्षण समुदाय स्तरसम्म व्यापक रुपमा गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोना महामारीको कारणले लकडाउनको समयमा घटेका जातीय विभेद, छुवाछुत, बलात्कार, हत्याजस्ता घटनामा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले देशभर रहेका र बन्न लागेका क्वारेन्टिनहरूको विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार व्यवस्थित गर्न र क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिलाई खाना, स्वास्थ्य, सरसफाइ र सुरक्षाको उचित प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७७ ०९:०८ मंगलबार