प्राकृतिक जोखिम न्युनिकरणको लागि पूर्वतयारी मजबुत बनाउन आवश्यक छः पूर्वाधारविज्ञ गजुरेल
नेपालमा समय–समयमा धेरै किसिमका विपद्हरु आउने गरेको छन्। जसमा भूकम्प, हिउँद महिनामा आगलागी,वर्षाको समयमा बाढी,पहिरो,हावाहुरी आउँनु पनि विपद् हो।
१० पुस २०८२ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
- #NPL-2
- #सुसमाचार
चरण प्रसाईका लेखहरु :
संवेदित निबन्धहरूको योग
निबन्धकार ज्ञानु अधिकारीको पहिलो निबन्धसङ्ग्रह ‘संवेदनाको समायोग’ (२०८०) पछिल्लो समय प्रकाशित कृति हो। नेपाली निबन्ध विधामा आत्मपरक निबन्धसङ्ग्रहका रूपमा रहेको यस कृतिका निबन्धहरू परम्परित निबन्ध लेखनभन्दा पृथक् छन्।
टुंगिएला संक्रमणकालीन न्याय?
१६ वर्षसम्म द्वन्द्वपीडित तथा नागरिक समाजले निरन्तर न्यायका पक्षमा अभियान चलाउँदा सर्व साधारणलाई बुझाउन नसकिएको संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रकाश ‘सपुत’ को १६ मिनेटको ‘पीर’ नामक म्युजिक भिडियोले धेरैका आँखा खोलिदिएको छ।
धर्मराउँदो गठबन्धनबीच चुनाबी तालमेल
दलीय मर्यादा विपरित सभामुखको अधिकारको चरम दुरूपयोग भइरहेको छ। एमाले पार्टी फुटाउन उनको प्रयोग भयो। परिणामस्वरूप संसद् महिनौं दिनदेखि अवरुद्ध छ।
परिपक्वताको कसीमा कांग्रेस
लाग्छ– यतिबेला देउवाले तत्कालीन माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालसँग मिलेर विगतमा सरकार चलाएको भुल बिर्सिएका छैनन्। तिनका प्रभाव/लहडमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव कांग्रेसका लागि कति महँगो सावित भयो बुझेकै होलान्।
कहिलेसम्म प्रदर्शित भइरहने नागरिक?
अहिले राजनीतिक दलहरूदिनहुँसडकमा जनता उतारेर शक्ति प्रदर्शनको होडमा छन्। प्रतिपक्षी तथा सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने दलकालागि सडक प्रदर्शन स्वाभाविकै मानिएलातर मुलुकका सरकार प्रमुख र सत्ताधारी दल नै जनप्रदर्शनमा उत्रिरहेको अहिलेको सवालले यतिबेला राम्रै चर्चा पाइरहेको छ। यससँगै पुष्टि भएको तथ्य के हो भने आफ्नो स्वार्थ पूरा होउन्जेल बिर्सिएका जनता संकट आएपछि सबै राजनीतिक दल र नेताकालागि रातारात ‘शक्तिका महान् स्रोत’ भइहाल्ने रहेछन्।
प्रतिवेदनले जगाएको आशा
२८८ मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका नाम एकीकृत गरिएको आयोगको यो एक महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक दस्तावेज बनेको छ। यसमा करिब ८० प्रतिशत सिफारिस नेपालको १० वर्षे द्वन्द्वकालसँग सम्बन्धित छन्।
सत्य र निष्ठाका प्रतीक
पार्टी अनुशासनको दायित्व नेताहरूको पनि हुनुपर्ने बलियो मान्यता रामबाबु दाइ (तत्कालीन कोषाध्यक्ष) को थियो। गिरिजाबाबुसमेतले कारबाही भोग्नुपर्ने दृढ अडान उहाँको थियो।
(7)-480x320.jpg)
चुनावी फेरोमा नागरिकता
जन्मपछि नागरिक पहिचानको अधिकार सबैलाई हुन्छ। विश्वब्यापी मान्यता हो यो । कुनै पनि बहानामा कसैलाई नागरिकताविहीन बनाउने अवस्था सिर्जना गर्नु आधारभूत मान्यता विपरीत हुन्छ ।यो अधिकार अहरणीय हुनुकासाथै ब्यक्तिको मौलिक हकसँग जोडिएकोछ ।
धन्यवाद ! ओली सरकार
यसपटक ओलीलाई सत्तामा टिकाउन चीनको राजनीतिक चलखेल भन्दा राजनाथको ‘बाटो उद्घाटन प्रकरण’ ले बढी भूमिका खेलेको छ।
असफल हुँदै ओली सरकार
छिमेकीले आफ्नो भूमिमा लामो समयदेखि बाटो खन्दै आएको थाहा प्रमलाई नहुनु भनेको, यदि यो सत्य हो भने मुलुकमा थप जटिलता निम्तने देखिन्छ । यसबाट ओली सरकारको शासन क्षमतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
मेट्रो रेलको औचित्य
देशको केन्द्रीय राजधानी काठमाडौँमा द्रुत गतिमा बढ्दो जनसंख्या र सँगसँगै थपिएका सवारी साधनका कारण सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन दिनदिनै जटिल बन्दै गएको अवस्थामा केही वर्षदेखि उपत्यकामा रेल सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय बहसको केन्द्रमा रहेको छ। अस्थायी र स्थायी रूपमा बसोवास गर्नेसहित ४० लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको काठमाडौँ उपत्यकामा व्यवस्थित सार्वजनिक यातायातका लागि विभिन्न अध्ययनले आवश्यकता औँल्याउँदै आएको रेल सेवाको विषय हालै सम्पन्न भएका स्थानीय, प्रादेशिक एवं संघीय चुनावको प्रमुख अजेन्डामध्ये एउटा थियो।
अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कहिले ?
हाल निकै न्यूनमात्रामा उठ्ने गरेको गैरउडान राजस्वमा निजी क्षेत्रको संलग्नताले बढोत्तरी हुनेछ र यात्रुलाई गुणस्तरीय सेवा दिन सकिनेछ । निजी क्षेत्रले विमानस्थल सञ्चालन गरेपनि संवेदनशील कार्यहरू अध्यागमन, भन्सार, सुरक्षा, हवाइ ट्राफिक सञ्चार, मौसम विज्ञान जस्ता क्रियाकलाप नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गर्छ।
मानव अधिकारको अपमान!
सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच भएको बाहबुँदे समझदारीको बुँदा नम्बर ८ मा 'शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा मानव अधिकारका मूल्य/मान्यतालाई पूर्ण सम्मान गर्ने र तिनका आधारमा अघि बढ्ने' उल्लेख छ। तर विडम्बना, जारी शान्ति प्रकृया समझदा