टुंगिएला संक्रमणकालीन न्याय?
१६ वर्षसम्म द्वन्द्वपीडित तथा नागरिक समाजले निरन्तर न्यायका पक्षमा अभियान चलाउँदा सर्व साधारणलाई बुझाउन नसकिएको संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रकाश ‘सपुत’ को १६ मिनेटको ‘पीर’ नामक म्युजिक भिडियोले धेरैका आँखा खोलिदिएको छ।
१४ वैशाख २०८१ शुक्रबार
चरण प्रसाईका लेखहरु :
धर्मराउँदो गठबन्धनबीच चुनाबी तालमेल
दलीय मर्यादा विपरित सभामुखको अधिकारको चरम दुरूपयोग भइरहेको छ। एमाले पार्टी फुटाउन उनको प्रयोग भयो। परिणामस्वरूप संसद् महिनौं दिनदेखि अवरुद्ध छ।
परिपक्वताको कसीमा कांग्रेस
लाग्छ– यतिबेला देउवाले तत्कालीन माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालसँग मिलेर विगतमा सरकार चलाएको भुल बिर्सिएका छैनन्। तिनका प्रभाव/लहडमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव कांग्रेसका लागि कति महँगो सावित भयो बुझेकै होलान्।
प्रतिवेदनले जगाएको आशा
२८८ मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका नाम एकीकृत गरिएको आयोगको यो एक महत्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक दस्तावेज बनेको छ। यसमा करिब ८० प्रतिशत सिफारिस नेपालको १० वर्षे द्वन्द्वकालसँग सम्बन्धित छन्।
सत्य र निष्ठाका प्रतीक
पार्टी अनुशासनको दायित्व नेताहरूको पनि हुनुपर्ने बलियो मान्यता रामबाबु दाइ (तत्कालीन कोषाध्यक्ष) को थियो। गिरिजाबाबुसमेतले कारबाही भोग्नुपर्ने दृढ अडान उहाँको थियो।
(7)-480x320.jpg)
चुनावी फेरोमा नागरिकता
जन्मपछि नागरिक पहिचानको अधिकार सबैलाई हुन्छ। विश्वब्यापी मान्यता हो यो । कुनै पनि बहानामा कसैलाई नागरिकताविहीन बनाउने अवस्था सिर्जना गर्नु आधारभूत मान्यता विपरीत हुन्छ ।यो अधिकार अहरणीय हुनुकासाथै ब्यक्तिको मौलिक हकसँग जोडिएकोछ ।
धन्यवाद ! ओली सरकार
यसपटक ओलीलाई सत्तामा टिकाउन चीनको राजनीतिक चलखेल भन्दा राजनाथको ‘बाटो उद्घाटन प्रकरण’ ले बढी भूमिका खेलेको छ।
असफल हुँदै ओली सरकार
छिमेकीले आफ्नो भूमिमा लामो समयदेखि बाटो खन्दै आएको थाहा प्रमलाई नहुनु भनेको, यदि यो सत्य हो भने मुलुकमा थप जटिलता निम्तने देखिन्छ । यसबाट ओली सरकारको शासन क्षमतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
मानव अधिकारको अपमान!
सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच भएको बाहबुँदे समझदारीको बुँदा नम्बर ८ मा 'शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा मानव अधिकारका मूल्य/मान्यतालाई पूर्ण सम्मान गर्ने र तिनका आधारमा अघि बढ्ने' उल्लेख छ। तर विडम्बना, जारी शान्ति प्रकृया समझदा