१६ मंसिर २०७८ बिहीबार
विचार

परिपक्वताको कसीमा कांग्रेस

सन्दर्भः प्रतिनिधिसभा पुनस्र्र्थािपत बैठकपूर्वसन्ध्या

यतिबेला राष्ट्रको ध्यान पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभामाथि टिकेको छ। फागुन २३ गतेपछि संसद्भित्रकाप्रमुख राजनीतिक दलबीचके/कसरी समीकरण अघिबढ्ला?नयाँ सरकार बन्ला/नबन्ला ?चासोको विषय बनेको छ। विशेष गरेर कांग्रेसको भूमिकामाथि सबैको दृष्टि अडेको छ सत्ताको यस खेलमा। यसमा पार्टीको परिपक्वताको परीक्षण हुने देखिएको छ। किनभने मुलुकको विभिन्न कठिन कालखण्डमा यसको भूमिका निर्णायक बन्दै आएको छ।दलभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन कमजोर भएपनि समग्र मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीको सच्चा पहरेदारको पहिचान यसले बनाएको छ। चाहे त्यो २००७ सालको क्रान्तिमा होस् वा २०४६ र २०६२/०६३ सालका जनआन्दोलनमा हुन् अथवा गणतन्त्र घोषणा गर्ने अवस्थामा पुग्नलाईनै किन नहोस्। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा उसले लिने गरेका औपचारिक निर्णय तथा कदमले निकै ठूलो प्रभाव पार्दै आएको छ।

प्रतिनिधिसभाविघटन (पुस ५गते) भएपछिपनि काँगे्रसको भूमिका महŒवपूर्ण रहन गयो। जिम्मेवार भएर ऊप्रस्तुत भयो। शालीनताको परिचय दियो। संस्थागतरूपमा ओली सरकारको संसद् विघटनको अप्रत्याशित कदमलाई अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक भएको ठहर ग¥यो। यसका सभापति शेरबहादुर देउवा संसद्को पुनस्र्थापनावा नयाँ जनादेश दुवै अवस्थाका लागि तयार भएका देखिए।सर्वोच्च अदालतले जे÷जस्तो फैसला गर्छ त्यसैलाई मानेर अघि बढ्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति निरन्तर दिइरहे।

तथापियस पार्टीका कतिपय प्रभावशाली नेता सभापतिको धारणासँग सहमत थिएनन्। कांग्रेसी नेताबीच संसद् भंग भएपछि अपनाउनुपर्ने रणनीतिमा एकमना धारणा आउन सकेन। केही जिम्मेवार नेताले संसद्सडकबाटै पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने अभिव्यक्तिसमेत दिए२०६२–०६३ जनआन्दोलनको हवाला दिएर। सरकारको संसद् विघटन निर्णय सर्वोच्च अदालतले सदर गरेमा त्यो मान्य नहुने गैरजिम्मेवार भनाइसमेत राख्न चुकेनन्।अदालतको निष्पक्षता तथा विश्वसनीयतामाथि संशय प्रकट गरे।

यी फरक अभिव्यक्तिहरूबाट कांग्रेसलेघरभित्र तथा बाहिरबाट आलोचनाखेप्नु प¥यो पनि। उसले ढुलमुले नीति लिएको टिप्पणी आए। तथापि केही नेतृत्व तह विशेषगरी यसका सभापति देउवा जिम्मेवार र संयमित भएर अघिबढेको पाइयो। पार्टीको निर्णयका आधारमाप्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध देशव्यापी विरोधसभा तथा कार्यक्रमभए। अदालतको फैसला जे÷जस्तो आएपनि त्यसलाई मान्ने दृढ अडानमाउनीउभिए। विधिको शासनमा विश्वास राखे। संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत भएको वास्तविकता बुझ्न सबैलाई आग्रह गरे। लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई सम्मान गर्ने राजनीतिक परिपक्वता देखाए।

पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदापनि विभिन्न तहमा चुनाव गराउन देउवा सफल भएका हुन्। निकै लामो कसरतपछि मधेस केन्द्रित बहिष्कारवादी दलहरूसमेतलाई चुनावमा सहभागी हुने वातावरण उनले बनाइदिए। तत्कालीन एमाले र माओवादी चुनावी गठबन्धन भएपछि कांग्रेसले चुनावजित्ने र सरकार बनाउने संभावनालगभग समाप्त भएपनिचुनावी प्रक्रिया रोक्ने बहाना उनले खोजेनन्।‘पार्टी हारेपनि देशले जित्नुपर्छ’ भन्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लिएको आदर्शलाई पछ्याएरसफल भए पनि।

लाग्छ– यतिबेला देउवालेतत्कालीन माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालसँग मिलेर विगतमा सरकार चलाएको भुल बिर्सिएका छैनन् होला। तिनकाप्रभाव÷लहडमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध लगाइएको महाभियोग प्रस्तावकांग्रेसका लागि कति महँगो सावित भयो बुझेकै होलान्। यसले न्यायपालिकामाथि परेको दुष्प्रभाव भुलेका छैनन् होला। संसदीय अभ्यासलाईधोका ठान्ने माओवादी पार्टीसँग स्थानीय चुनावमा गरेको अप्राकृतिक गठबन्धनएक ‘महाभूल’ महसुस अवश्य भएकै होला। चितवनको स्थानीय चुनावमा मतपत्र च्यातेर भएपनि जितेरैछोड्नुपर्ने मानसिकता बोकेका सहयात्रीसँगको अनुभव पनि उनको मानसपटलमा ताजा होला।

अहिले प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहकांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने कोसिसमालागेको फेरि देखिन्छ। देउवालाई प्रधानमन्त्री दिएर भएपनि गठबन्धन सरकार चलाउन चाहन्छ आगामी दुई वर्षका लागि नेकपाको एक घटक। यसबाट पदको आकर्षण र चुनावी सरकारसमेत हुने प्रलोभनमा कांग्रेसमासत्ताकोभोक जाग्ला पनि। तर यस भोकको हडबडमा ‘फुड पोइजन’ नहोला भन्न सकिन्न। किनभने तत्कालीन माओवादीसँगको तालमेलमा बनेकोदेउवा सरकारको अनुभव त्यति सुखद थिएन। त्यसैले यतिबेला कांग्रेसको विवेकपूर्ण एवं सुझबुझसंगत निर्णयको खाँचो छ। मुलुकको लोकतान्त्रिक संस्कारसँग गाँसिएको हुन्छ उसको आगामी कदम।

स्मरण रहोस्,गएको प्रदेश तथा संसद्को चुनावमा कांग्रेसलाई राजनीतिकरूपमा थला पार्न खोजेको हो भनिएको एमाले–माओवादी कम्युनिस्ट चुनावी गठबन्धनले। स्वेच्छचारी ढंगबाट अघि बढ्न खोजेको हो। प्रतिनिधिसभामा नागरिकका क्षेत्राधिकार(स्पेस) संकुचन पार्नसूचना तथा प्रवधि विधेयक, प्रेस काउन्सिलविधयेक, मानव अधिकार ऐन संशोधनसम्बन्धी विधयेक, गुठीसम्बन्धीविधयेकसमेतले प्रवेश पाएका हुन् प्रचण्ड–नेपाल र झलनाथ समूहको संलग्नतामा। चिनी कम्युनिस्ट पार्टीबाट दिएका प्रशिक्षण÷दीक्षामा ती समूहले अधिकतमसक्रियता देखाएका हुन्। भेनेजुयला तथा उत्तर कोरियाप्रतिप्रचण्ड–नेपालको राजनीतिक मोह उजागर भएकै हुन् फरक–फरक प्रसंगमा त्यसताका।

तरयतिबेला नेतृत्वतहमा रहेका शीर्ष भनिएका नेताका निजीस्वार्थबाट नेकपा औपचारिक विभाजनको संघारमा पुगेको छ।निर्वाचन आयोगको आधिकारिक निर्णयको पर्खाइमा छ। तिनलाई मिलाउन उत्तर छिमेकीको अथक प्रयासभएपनि विफल भएको भनिन्छ।तर नेपालमाचीन मोडलको कम्युनिस्ट शासन प्रणाली भित्राउने अभीष्ट पूरागर्न यी दुवै खेमाकोमिलन पुनः हुनसक्ने संभावना भने नकार्न सकिन्न।  

संसद्विघटनसँगै निरंकुशता/अधिनायकवाद लादिने व्यापक प्रचार–प्रसाररहस्यमय ढंगबाट गरियो। त्यसको बढी वकालत प्रचण्ड–नेपाल समूहले गरे। एक–अर्काप्रति तल्लो स्तरकोगाली–गलौजमा उत्रिए।लोकतन्त्र समाप्त हुने चित्रण गरियो। तेस्रो जनआन्दोलनको घोषणसमेत कसैले गर्न भ्याए। तरसर्वोच्च अदालतको ‘संसद् पुनस्र्थापना’को फैसला आएपछि यतिबेला ‘अधिनायकवाद लादिने’भविष्यवाणी सेलाएको छ।जवाफदेहिता हराएको छ।  

हिंसात्मक आन्दोलन गर्न आदेश दिने (शाकाहारी होइन) नेता अब्बल ‘लोकतन्त्रवादी’ भएको भनेर पत्याउनुपर्दो रहेछ। ‘कम्फोर्टेबल’को (सुविधा) कुरा उठाएर दक्षिण छिमेकीलाई यतिनै बेला किन रिझाउन कोसिस गरिएको हो?पुनस्र्थापित संसद्मा निर्णायक भूमिकामा रहेका दलमाथि छिमेकीको दबाब÷प्रभाव निम्ताउने चेष्टा किन भइरहेको छ?नारी अस्मितामाथि (सांसद कोमल ओलीमाथि चरित्र हत्या हुनेगरी) गरिएको अपमान र भद्दा आरोप÷अभिव्यक्तिनेपाली समाजले सहिदिनुपर्ने?उन्मादी नेताले जेबोल्दा पनि छूट हुने कस्तो राजनीतिक संस्कार बसालिँंदैछ ?बुझिएको छैन।

यतिबेला मुलुक विवेकशील राजनीतिको खोजीमा छ।जनताको लोकतन्त्रप्रति रहेको लगाव र मोहलाई अक्षुण्ण राख्न असल पहरेदारचाहिएको छ। अन्तर्मनले लोकतान्त्रिक संस्कार निर्माण भएका दल र नेताकोतलासमा छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियातथा विधिबाटसञ्चालित शासन प्रणालीको वास्तविकता भोग्न राष्ट्र लालायित छ। सुशासनको प्रत्याभूति व्यवहार लागु भएको अनुभूति गर्न खोजेको छ। हत्या, हिंसा, बलात्कार, विभेद, अन्याय तथा भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणकोइच्छा राखेको छ। दण्डहीनताअन्त्यको माग चौतर्फीरूपमाउठेको छ।संस्कारविहीन गुट–उपगुटको राजनीतिबाट नागरिक वाक्क–दिक्क भएकाछन्।असहिष्णु, अनैतिकर हिंसाका पृष्टभूमि बोकेका नेतृत्वलेनैतिकताको सवाल उठाएको देखेर नागरिक हैरान भएका छन्।

त्यसैले कांग्रेसको काँधमा निकै ठूलो जिम्मेवारी आइपरेको छ जस्तो लाग्छ।राष्ट्रको यस महŒवपूर्ण मोडमा आफ्नो सुझबुझ तथा परिपक्वताबाट वर्तमान राजनीतिक चुनौतीसामना गर्नेक्षमताउसले देखाउन सक्नुपर्छ। विगतका गल्तीबाट यही बेला हो उसले पाठ सिक्नुपर्ने। जानी–जानी भड्खालो पर्नुहुँदैन।संवैधानिक विधि तथा प्रक्रियाबाट चुनावमा जानेबाटो खोल्नसमेत हिच्किचाउनु हुँदैन।किनभने यतिबेला जनताको ताजा जनादेश लिनुसान्दर्भिक हुन्छ। यसबाट मुलुकको राजनीतिक ‘मुड’ प्रतिविम्बित हुनेछ। एमाले–माओवादी गठबन्धनबाटनेकपाले पाएको करिब दुईतिहाइचुनाबी जनादेशअहिले गुमाइसकेको छ,वर्तमान फुटसँगै। साथै संभावित सांसद किनबेचकोअनैतिक राजनीतिक खेलबाट राष्ट्र मुक्त हुनुपर्छ कांग्रेसको कदमबाट। छल–कपटका राजनीतिकपरिपाटीलाई निस्तेज पार्ने चुनौतीसमेत उसको सामुन्ने आएको छ। देशलाई नयाँ दिशा दिने सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको छ।  

संयोग नैमान्नुपर्छ,प्रतिनिधिसभा पुनर्थापित बैठक र दोस्रो चरण कोभिड–१९ विरुद्धको खोप प्रारम्भ फागुन २३ गते जुरेकोछ।एकैदिन परेका यीदुवै कार्य राष्ट्रको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। एकले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव छोड्नेछ भने अर्काे नागरिकको स्वस्थ जनजीवनमा फर्कने अवसर तथा अधिकारसँग गाँसिएको छ। आशा गरौँ– यो दिन यी दुवै कार्यका लागि शुभ हुनेछ।

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७७ ०९:५६ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App