१६ मंसिर २०७८ बिहीबार
विचार

मानव अधिकारको अपमान!

सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच भएको बाहबुँदे समझदारीको बुँदा नम्बर ८ मा 'शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउने सन्दर्भमा मानव अधिकारका मूल्य/मान्यतालाई पूर्ण सम्मान गर्ने र तिनका आधारमा अघि बढ्ने' उल्लेख छ। तर विडम्बना, जारी शान्ति प्रकृया समझदारी त्यसको ठीक विपरित मानव अधिकारका मूल्य/मान्यतालाई सम्मान होइन, पूर्णरुपमा अपमान गर्दै अगाडि बढेको स्थिति छ। राजनीतिको नाममा विनाछानविन आपराधिक गतिविधिमा लागेका व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिने कार्यलाई ०६२/०६३ पछिका सबै सरकारले निरन्तरता दिए।

उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा सर्वोच्च अदालतद्वारा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएका बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्योस। अर्जुन लामाको हत्यामा आरोपित व्यक्तिहरु अग्निप्रसाद सापकोटा र सूर्यकुमार दोङलाई मन्त्री बनाएर पुरस्कृत गरियो। भैरवनाथ गणबाट ४९ जना व्यक्ति बेपत्ता पार्ने प्रमुख आरोपीत तोरणबहादुर सिंहलाई बढुवा गर्ने कार्य भयो। जनकपुरमा सञ्जीवकुमार कर्णलगायत् ५ जना क्रान्तिकारी विद्यार्थीलाई बेपत्ता र हत्याको आरोप लागेका कुवेरसिंह रानालाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइएको छ। चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिसमक्ष भदौ ११ मा आममाफी प्रयोजनका लागि बेपत्तासम्बन्धी छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग एउटै बनाई अध्यादेशद्वारा गठन गर्न सरकारले सिफारिस गरेको छ। यी प्रतिनिधिमूलक उदाहरणबाट के स्पष्ट हुन्छ भने शान्ति प्रकृयामा मानव अधिकारका सवालले प्राथमिकता पाएका छैनन्। बाह्र बुँदेलाई साक्षी राखेर ०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा होमिएका लोकतान्त्रिक पक्षधरहरुको विश्वासमा कुठाराघात भएको छ।

शान्ति प्रकृयामा सरोकार राख्ने नागरिकहरुको न्याय प्राप्तिका आशा र भरोसाको अर्को दस्तावेज नेपाल सरकार र माओवादीबीच ०६३ मंसिर ५ गतेमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता हो। यस सम्झौताको राजनीतिक पक्षका बुँदाहरु प्रायः सबै अक्षरशः पालन भएको पाइन्छ। मानव अधिकार र नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने र सरोकार राख्ने सवालहरुमा भने सरकार र सरोकारवाला पक्ष उदासीन छ। दुवै पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुका स्थिति ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने, विस्थापित व्यक्तिहरुलाई स-सम्मान पुनर्स्थापना गर्ने, राष्ट्रिय शान्ति र पुनर्स्थापना आयोग, बेपत्तासम्बन्धी छानविन आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, अन्तरिम स्थानीय निकाय गठन गर्ने जस्ता आम सरोकारका सवाललाई उपेक्षा गरिएको छ। यसले न्याय प्राप्तिका लागि पर्खेर बसेका नागरिक र पीडितहरुलाई निरास बनाएको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार संक्रमणकालीन न्यायका प्रमुख लक्ष्यहरुलाई सम्वोधन गर्न पीडितमुखी निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी आयोग गठन हुने गर्छ, जसलाई संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रको रुपमा बुझ्ने गरिएको छ। नेपालमा पनि बेपत्तासम्बन्धी छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग छुट्टाछुट्टै गठन गर्ने प्रतिबद्धता विस्तृत शान्ति सम्झौतामा भयो। यसबाट द्वन्द्वपीडितहरुले न्याय पाउने विश्वास र भरोसा लिएका थिए। तर यसको ठीक विपरित एकतर्फी ढंगबाट पीडित, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सरोकारवालाहरुसँग समेत कुनै परामर्श नै नगरी पीडकहरुलाई माफी र क्षमादान दिने प्रयोजनका लागि अध्यादेशद्वारा दुवै आयोगलाई एउटै बनाउने तरखरमा बाबुराम भट्टराई सरकार लागेको छ।

माफी, परिपुरण र राहत दिएर मेलमिलाप गर्ने उद्देश्य राखेर गठन गरिनेे आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको लक्ष्य र चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। द्वन्द्वपीडितलाई केही हदसम्म आर्थिक तथा भौतिक सन्तुष्टि दिने कार्य त यसले गर्ला तर पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन सक्दैन। पीडकलाई उनीहरुले विगतमा गरेका गल्ती तथा कमजोरीप्रति पश्चाताप र जवाफदेही बनाउँदैन। भविष्यमा मानव अधिकार र मानवीय कानुन विपरित जघन्य अपराधका घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्दैन। मुलुक पुनः अमानवीय र अकल्पनीय सशस्त्र द्वन्द्वको दल-दलको भासमा फस्ने प्रवल सम्भावना हुन्छ। राजनीतिको नाममा जस्तोसुकै जघन्य अपराध गर्न छुट हुन सक्छ भन्ने गलत नजिर स्थापित हुन्छ। दण्डहीनताको संस्कृति विकास हुन्छ। सामाजिक सद्भाव बिगार्ने काम गर्छ। मेलमिलाप र दिगो शान्तिको साटो द्वन्द्व र घृणाका घटनालाई प्रश्रय दिने कार्यलाई मलजल गर्छ।

शासनमा बस्ने व्यक्तिलाई हेक्का हुनुपर्छ, यस अध्यादेशका अन्तरवस्तु न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डअनुसार मेल खान्छ न त सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुरुप नै छ। मानव अधिकार उच्च आयुक्तले 'दण्डहीनता' सम्बन्धी प्रस्तावमा पीडक र तिनका सहयोगीलाई जवाफदेही बनाउने र मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनकर्तालाई क्षमा दिनुहुँदैन भनेर प्रष्टरुपमा उल्लेख गरेका छन्। त्यसैले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग र स्वीकृति रहने अवस्था देखिँदैन। मुलुकभित्र पनि यसका प्रमुख सरोकारवाला पीडित समुदायले माफी प्रयोजनका लागि बनाइने आयोगको बहिष्कार गर्ने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेका छन्। पेशकर्मी र मानव अधिकार समुदायले आममाफीविरुद्ध सशक्त विरोध गरिराखेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत सार्वजनिकरुपमा नै अमान्य हुने जनाउ दिइसकेको छ। यसरी चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै पनि 'बालहठ' शैलीमा यो आयोग गठन भए पनि यो प्रभावहीन हुने सम्भावना छ।

विश्वका केही उदाहरण दृष्टिगत गर्ने हो भने माफ गरौं र बिर्साैं भन्ने अभिप्रायले गठित आयोगहरू राजनीतिक र कानुनीरुपमा असफल भएका छन्। तत्कालीन चिलीका राष्ट्रपति जनरल अगष्टो पिनोसेले आफ्नो १७ वर्षीय शासनको द्वन्द्वकालमा मानवताविरुद्धका अपराधबाट उन्मुक्ति पाउन कानुन बनाएर आफूसमेतले कानुनतः माफी पाए। तर तिनै पिनोसे जब बेलायत पुगे 'अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक क्षेत्र' को पहलमा गिरफ्तार भए र उनलाई चिलीमा गरेका अपराधविरुद्ध मुद्दा चलाइयो। त्यसैगरी अर्जेन्टिनामा विगतका घटनालाई माफी दिने मनसायले त्याइएको ऐनलाई त्यहाँको न्यायालयले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरित भएको भनी वैधानिकता दिएन। हालसालै बुरुण्डीमा यही कारणबाट संंयुक्त राष्ट्रसंघलगायत् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग बन्द गर्दैछन्। स्मरण रहोस्, साउन २ मा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन दिवसको अवसरमा नेपालका लागि बेलायती राजदुत जोन टकनटले बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगहरु आममाफी दिने उद्देश्यले गठन गरिएमा बेलायत सरकारले नेपाल सरकारलाई दिइने आर्थिक सहयोगसमेत रोक्न सक्ने भनाई सार्वजनिक गरेका थिए।

संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न आयोग बन्नुको विकल्प छैन। किनभने शान्ति प्रकृयाको यो प्रमुख अंग पनि हो। आयोग पारदर्शी ढंगबाट, प्रभावकारी, स्वतन्त्र र न्याय निरुपण गर्न सक्ने हिसावले बन्नु जरुरी छ। यो राजनीतिक भागवण्डा वा लेनदेनका आधारमा बन्नुहुँदैन। यो पीडित केन्द्रित र संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न दृढ र प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्छ। द्वन्द्वका अवशेषहरु समाप्त पार्नुका साथै राजनीतिका नाममा मानव अधिकारको जघन्य उल्लंघन र ज्यादतिका घटना राष्ट्रमा पुनरावृत्ति हुन नदिने सुनिश्चितता गर्नु जरुरी हुन्छ।

लेखक मानव अधिकारकर्मी हुन्

प्रकाशित: ३ आश्विन २०६९ ०५:०० बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App