हालैसालै सार्वजनिक भएको एक खबर–देउवा भक्कानिए र प्रचण्ड छाँगोबाट खसेजस्तो भए। यो प्रसंग हो यौनजन्य हिंसामा परेका दिदी–बहिनीका कथा–ब्यथा सुनेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालका प्रतिक्रिया।
यो समाचार पढेपछि लाग्छ–शीर्ष भनिएका र २०६२–२०६३ सालपछि पटक–पटक देशको शासनको बागडोर सम्हालेका यी दुई नेतालाई सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका जघन्य अपराधका घटनाले पहिलोपटक मन छोएछ। यस प्रसंगले यिनका आँखा अचानक खुलेछन्।
द्वन्द्वपीडितका पीडा तथा तिनका मानवीय अवस्थालाई आत्माबोध गरेको देखाएका छन्। द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन र अपराधीलाई कारबाही गराउन अब साँच्चै अग्रसर भएका हुन् ? यो सन्दर्भ हो, अधिकारवादी कानुन व्यवसायी गोविन्द शर्मा (कोइराला) बन्दीको गठबन्धनका साझा व्यक्तिका रूपमा कानुन तथा संसदीय मामला मन्त्रीमा यही चैत २४ गते भएको नियुक्ति।
यो नियुक्ति संयोगमात्र नभएर यस घटनासमेतको परिणाम भएको मानिएको छ। किनभने बन्दीको पहिचान संक्रमणकालीन न्यायका विज्ञका रूपमा नागरिक समाजमा स्थापित छ। द्वन्द्वपीडितका सहयात्री भनेर चिनिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पत्याएका व्यक्ति हुन्।
यो वास्तविकतामा गठबन्धन दलका नेताहरू अनविज्ञ छैनन् पनि। यसैले कानुन मन्त्रीमा भएको उनको यस नियुक्तिले विगत १५ वर्षदेखि थाती रहेको शान्ति प्रक्रिया अब ठीक ‘ट्रयाक’ मा आउने आशा जगाएको छ।
उनले मन्त्री पद बहाली गरेको पहिलो दिनको पहिलो निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ‘बेपत्ता पारिएका ब्यक्ति छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ संशोधन गर्ने रहेको छ जसले एक सकारात्मक सन्देश दिएको छ।
यसबाट मुलुकमा दिगो शान्तिका लागि अपरिहार्यता र यसको प्रमुख पाटो संक्रमणकालीन न्यायको न्यायोचित तथा पीडितकेन्द्रित भएर निष्कर्षमा पुग्ने बाटो खुलेको छ। पीडितको न्यायमाथि अधिकारको सुनिश्चितता तथा यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय छविसमेतमा सुधार आउने संकेत गरेको छ।
दण्डहीनताको जालो अन्त्य हुने आशा पलाएको छ। द्वन्द्वपीडितको सत्य, न्याय, परिपूरण अधिकार तथा विगतका कहालीलाग्दा दिन नदोहोरिने सुनिश्चित गर्दै मेलमिलापको वातावरण निर्माण हुने विश्वास गरिएको छ।
यस सिलसिलामा यो प्रक्रियाका प्रमुख बाधक– १. माफी दिनेखाले सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी छानविन आयोगको विद्यमान ऐन र २. यसमाथि टेकेर बनेका सत्य र बेपत्तासम्बन्धी छानविन आयोग रहेका छन्। जबकि यी संयन्त्र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। तर यसलाई दुरूपयोग गरिएको छ।
किनभने यिनको प्रयोग सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलमा केन्द्रित रहँदै आएको छ। यी दुवै आयोग पीडकका संरक्षकका रूपमा खडा भएका देखिएका छन्। स्मरण रहोस्, २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको छ। राज्य तथा तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा यस सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
यसबमोजिम ६ महिनाभित्र गठन हुनुपर्ने सत्य तथा बेपत्ता छानविनसम्बन्धी आयोग बन्नै ८ वर्ष लाग्यो। त्यही पनि त्रुटिपूर्ण ऐनका आडमा। यस ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा पीडित केन्द्रित बनाउने सर्वोच्च अदालतले त्यहीताका दिएको परमादेश आजसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। ६० दिनभित्र बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने सम्झौताको प्रतिबद्धता अलपत्र छ।
ऐन संशोधनका लागि द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजले दिएका दबाबलाई नजरअन्दाज गरिएको छ। तर मन्त्री बन्दीको ऐन संशोधन गर्ने पहिलो निर्णय एवं घोषणाले अवरुद्ध संक्रमणकालीन न्याय अघि बढ्ने देखिएको छ। संसदद्वारा त्रुटिसहित पारित ऐनका आधारमा सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी आयोगको गठन प्रक्रिया ८ वर्षअघि सुरु भएको हो।
सत्य आयोगको अध्यक्षका लागि नागरिक समाजका सम्मानित व्यक्ति तथा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानालाई प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यसबेला पुष्पकमल दाहाल र डा.बाबुराम भट्टराई समेत उनलाई मनाउन बानेश्वरको घर पुगेका थिए। तर उनले त्यसलाई अस्वीकार गरे। किनभने उनलाई थाहा थियो, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मिचेर बनाइएको आयोग असफल हुनेछ। न द्वन्द्वपीडित/नागरिक समाज न त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ। हुन पनि त्यस्तै भयो।
सूर्यकिरण गुरुङको अध्यक्षतामा सत्य आयोग र लोकेन्द्र मल्लिकको अध्यक्षतामा बेपत्ता छानविनसम्बन्धी आयोग बने तर असफल भए। सोही गल्ती दोहोराएर फेरि आयोगहरू पुनर्गठन भएका छन्। पुनर्गठित सत्य आयोगको अध्यक्षमा बन्दीको नाम पनि नआएको होइन तर त्यसलाई उनले स्वीकारेनन्।
त्यसैले आगामी दिनमा उनका अनुभवबाट यस प्रक्रियामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पहिलो एमाले सरकारले सर्वोच्च अदालतको परमादेशबमोजिम ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तत्कालीन न्यायाधिवक्ता हरि फुयाँल (हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश) ले प्रमुख दलका नेताहरूको सहमतिमा ऐन संशोधनको अन्तिम मस्यौदा तयार पारेका थिए।
त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा केही कमीकमजोरी देखिए पनि अदालतका आदेशलाई आधार मानेर संशोधन मस्यौदा तयार गरी संसद्मा पेस गर्ने अन्तिम अवस्था पुर्याएका थिए। तर यसैबीच दाहालले शान्ति प्रक्रियालाई अघि नबढाएको आरोपसमेत लगाएर ओलीको सरकार ढाले। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाए।
यो प्रक्रिया अघि नबढ्नुका कारण देशी–विदेशीका हात रहेको र घेराबन्दीमा पारिएको बहाना गर्दै यसलाई ठप्प पार्ने रणनीतिमा उनी लागे। तर केही दिनअघि दिलभूषण पाठकलाई दिएको एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा यस प्रक्रिया टुंग्याउन अब गम्भीर भएको बताएका छन्। उनको यस भनाइबाट पीडा र अन्यायमा परेका द्वन्द्वपीडित मुक्त हुने आशा गरौँ।
बन्दीले सरकारमा स्थान पाएपछि अब संक्रमणकालीन न्यायलाई नेतृत्वले हेर्ने/बुझ्ने दृष्टिकोणमा फरक आउला भन्ने विश्वास गरौं। संयोग मान्नुपर्छ, बन्दी कानुन मन्त्री भएका दिन द्वन्द्वपीडित समुदायको एक राष्ट्रिय भेलामार्फत २४–बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी भएको छ।
त्यस घोषणामा न्याय, परिपुरण, ऐन संशोधन, वर्तमान सत्य तथा बेपत्तासम्बन्धी छानविन आयोगको खारेजी, ऐन संशोधनपछि मात्र आयोगको पुनर्गठन, मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई स्थानीय तहमा उम्मेद्वार नबनाउन र बनाए सार्वजनिक रूपमा सामाजिक बहिष्कार गर्न अपिल गर्ने जस्ता बुँदा समेटिएका छन्।
मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भन्नाले अदालतबाट अन्तिम फैसलाबाट दोषी भएका व्यक्तिमात्र पर्दैनन्। यसमा आरोपितहरू समेत परीक्षण (भेटिङ) मा पार्ने गरिन्छ। यो संक्रमणकालीन न्यायको एक सिद्धान्त पनि हो।
अदालतमा मुद्दा चलेका, एफआइआर दर्ता भएका, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दोषी ठहर गरेका, अधिकारवादी संस्थाका अनुसन्धानबाट दोषी ठहरिएका व्यक्ति यसमा पर्दछन्। किनभने यो उम्मेद्वारीको ‘भेटिङ’ ले सुशासन कायम गर्न र दण्डहीनता अन्त्य गर्न मद्दत गर्छ।
यसबाट दलहरूलाई दागरहित उम्मेद्वार छनोट गर्न सहज हुनुका साथै असल उम्मेद्वारले जनप्रतिनिधि बन्ने मौका पाउने छन्। मुलुकको लोकतन्त्रिक अभ्यास मानव अधिकार तथा सुशासनका जगमा अगाडि बढ्नेछ। लोकतन्त्र दिगो हुनेछ।
लामो समयदेखि प्रमुख दलका शीर्ष नेता तथा सरकारहरूले द्वन्द्वपीडितका न्यायका पक्षमा बारम्बार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आएका हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको ६ महिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा बाँकी रहेको शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
राष्ट्रसंघको साधारण सभा, मानव अधिकार परिषद् तथा आवधिक समीक्षा बैठकमा संक्रमणकालीन न्याय पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन सरकारले छुटाएको छैन। यसलाई प्राथमिकतामा पारेको कुरा जनाउँदै आएको छ। तर वास्तविक धरातलमा हेर्दा द्वन्द्वपीडितले निराशाबाहेक अरू केही हात पारेका छैनन्।
अन्तमा, १६ वर्षसम्म द्वन्द्वपीडित तथा नागरिक समाजले निरन्तर न्यायका पक्षमा अभियान चलाउँदा सर्वसाधारणलाई बुझाउन नसकिएको संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रकाश ‘सपुत’ को १६ मिनेटको ‘पीर’ नामक म्युजिक भिडियोले धेरैका आँखा खोलिदिएको छ। आमसञ्चार जगत् तथा समाजिक सञ्जालमार्फत हरेक नेपालीका घर–घरमा द्वन्द्वकालीन पीडा–व्यथा तथा न्यायका सवाललाई मार्मिक ढंगबाट पुर्याएको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वका सबै पीडा बिर्सनुपर्छ भनेर संविधान सभामा वकालत गरेकी देवी खड्का बलात्कारपीडित महिलाका व्यथा प्रधानमन्त्री. देउवा र तत्कालीन विद्रोही नेता प्रचण्डलाई सुनाएर तिनका सोचाइ बदल्न सहयोगी भएकी छन्। आशा गरौँ, बन्दीले नेपाल सरकारमा पाएको प्रवेशले संक्रमणकालीन न्यायले उचित निकास पाउनेछ। यसमा सम्झौता हुने छैन।
राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनेछ। द्वन्द्वपीडितका न्याय र परिपुरणका अधिकार सुनिश्चित हुनेछ। पीडकलाई जवाफदेही बनाउनेछ। राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका बहानामा अपराधजन्य कार्य क्षम्य हुन्छ भन्ने सोच अन्त्य हुनेछ। मुलुकलाई अपराधको कुचक्रबाट जोगाउनेछ। शान्ति प्रक्रियामा नेपाल विश्वको एक असल उदाहरण बन्न सक्नेछ। राज्यमाथि उठ्ने गरेका जवाफदेहिताका प्रश्न विरल्लै उठ्ने छन्।
प्रकाशित: २७ चैत्र २०७८ ०३:१६ आइतबार
