गत हप्ता (२०७७ जेठ ७ गते, बुधवार) नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतीय राजनीति तथा त्यहाँका सञ्चार वृत्त एकाएक तातेका छन्। लाग्छ, तिनका लागि यो अपत्यारिलो कदम हो। राजनीतिक क्षेत्र विशेष गरेर बिजेपीको नेतृत्व पंक्ति आक्रोशित भएको पाइन्छ। राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखले भारतको राजकीय भ्रमण गर्दा चासो नराख्ने सञ्चार माध्यम यतिखेर नेपालको यो खबर तिनका लागि ‘हट केक’ भएको छ। यस घटनालाई नेपालविरुद्ध भारतीय नागरिकमा उत्तेजना फैलाउने औजारका रूपमा प्रयोग गरेका छन् तिनले। यसलाई चीनको उक्साहाटमा परेको देखेका छन्। त्यहाँका थलसेना प्रमुख एमएम नरवणेले चीनको नाम नलिई यही भाव सार्वजनिक गरेका छन्।

यस आरोपबाट नेपालीका स्वाभिमानमाथि आँच आँउने काम अवश्य भएको छ। नेपालकी छोरी तथा अभिनेत्री मनीषा कोइरालामाथि तल्लो स्तरको गालीगलौजमा भारतीय मिडिया उत्रिएका छन्। मनीषाले नेपालको पक्षमा लिएको विचारविरुद्ध खनिएका छन्। विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक भनिएको मुलुकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिल्ली उडाएका छन्। शिष्टता तथा कूटनीतिक मर्यादाको हद पार भएका छन्। विद्युतीय मिडियामा ठूला–ठूला स्वरले चिच्याएर सत्यतथ्यलाई बारम्बार बंग्याउने काम भएका छन्। नेपालका विपक्षी दलका नेताहरूसमेतलाई ओली सरकारको यस कदमविरुद्ध उभ्याउने कोसिस गर्नसमेत चुकेनन्।

यसपटक ओलीलाई सत्तामा टिकाउन चीनको राजनीतिक चलखेल भन्दा राजनाथको ‘बाटो उद्घाटन प्रकरण’ ले बढी भूमिका खेलेको छ।

यसका लागि पहिलो छनोट बन्न पुगे नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल। हुन सक्छ, संसद्मा ओली सरकारका प्रखर आलोचक तथा विपक्षी दलका एक नेता भएबाट उनी भारतीय एक टिभी च्यानलका लागि अन्तर्वार्ताको रोजाइमा परेका हुन्। प्रमं ओलीका विरुद्ध बोल्न त्यसका प्रस्तोताले उनलाई नरम ढंगबाट उक्साउन खोजेका थिए पनि। नेपालले के गर्नुपथ्र्याे÷पर्दैनथ्यो भनेर अर्ती उपदेश दिने धृष्टतासमेत तिनले गरेका हुन्। ‘भारतबाट भित्रने भाइरस अझ कडा हुने’ ओलीले संसद्मा दिएको प्रस्तुतिलाई लिएर उनको प्रतिक्रिया लिन खोजेका थिए।

तर रिजालले ‘सरकारको प्रस्तुति शैली तथा अन्य कार्यहरूमा हाम्रा धेरै मतभिन्नता होलान् तर प्रधानमन्त्रीले नेपालको नक्सा जारी गरेकामा हामी विपक्षी दल भए पनि हाम्रो पूर्ण समर्थन छ। यस मामलामा हामी एकै ठाउँमा उभिएका छौँ। हामीले के गर्दा ठीक हुने हो÷होइन भन्ने उपदेश लिन तपाईँको च्यानलमा आएको होइन’ भनेर प्रस्तुतकर्तालाई नै अप्ठ्यारोमा पारेका थिए। निकै आक्रामक मानिएका ती ‘एंकर’ का उद्देश्यमाथि तुषारापात गरिदिए। त्यस अन्तरक्रियामा सरकारको निर्णयप्रति राष्ट्र एक ढिका भएको स्पष्ट सन्देश दिएर एक परिपक्व राजनीतिज्ञ भएको उदाहरण दिए उनले।  

लाग्छ, लामो समयदेखि नेपालको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै आएको भारत लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारी भएपछि एकाएक त्यहाँको राजनीति तातेको छ। त्यसका लागि ओली धन्यवादका पात्र भएका छन्। औपचारिक ढंगबाट सन् २०१५ देखि नेपालले जारी गरेका विभिन्न विज्ञप्ति तथा कूटनीतिक नोटमाथि प्रतिक्रिया नदिने भारतको अवस्था बदलिएको छ। एकतर्फी कालापानीसमेतको भूभागमा राखेर उसले सन् २०१९ नोभेम्बरमा जारी गरेको नक्साप्रति नेपालको कडा विरोध हुँदा पनि ऊ गम्भीर भएन। सचिवस्तरीय वार्ताको सहमतिलाई पनि पालना गर्न चाहेन। यतिखेर उत्पात मच्चिएझैँ गर्ने मिडियाले त्यतिबेला खासै सरोकार राखेका थिएनन्।

नेपालले यस ‘सडक उद्घाटन’ प्रकरणलाई कति गम्भीरताका साथ लिएको रहेछ भनेर प्रस्ट भएको छ भारत। यस नक्सालाई उसले नस्वीकार्ने भने पनि वार्ताद्वारा समधान खोज्ने उपाय भने छाडेको छैन।

तर लिपुलेक भएर मानसरोवर जाने बाटो भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले यही ८ मेमा उद्घाटन गरेबाट मुलुकभित्र र बाहिर रहेका नेपाली नागरिकको व्यापक विरोध भयो। लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारी गर्ने भएपछि सीमा बहस चुलियो। मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिकरूपमा यसको निर्णय गरेपछि नेपालले यस ‘सडक उद्घाटन’ प्रकरणलाई कति गम्भीरताका साथ लिएको रहेछ भनेर प्रस्ट भएको छ भारत। यस नक्सालाई उसले नस्वीकार्ने भने पनि वार्ताद्वारा समधान खोज्ने उपाय भने छाडेको छैन।

स्मरण रहोस्, विगतमा ‘नक्सा मात्र होइन, गुमेको जमिन नै फिर्ता ल्याएर देखाउँछु’ भनेर नयाँ नक्सा जारी गर्न आनाकानी गरेका ओली सरकारले नागरिकको व्यापक दबाबमा अन्ततः लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न साहस जुटाए। त्यसपछि मात्र भारतले दबाब महसुस ग¥यो। र, त्यहाँका मिडिया पनि ताते। तर यस कार्यलाई ‘चीनको भड्काउमा परेको’ आरोप लगाउन भने तिनले छाडेनन्। किनभने यसरी अचानक र आत्मविश्वासका साथ नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्ला भनेर तिनले शायदै सोचेका थिए।

हुन सक्छ, यो शंका राख्ने ठाउँ हामीले आफँै सिर्जना गरेका हौँ। सर्वप्रथम केही समयअघि नेकपाले बडो तामझामका साथ चीनका राष्ट्रपति ‘सि जिङपिङ पथ’ विषयक दुई दिने बन्द–प्रशिक्षण शीर्ष नेताहरूसमेतको उपस्थितिमा चिनियाँ प्रशिक्षकबाट चलाए। हालसालै नेकपाको आन्तरिक राजनीतिक संकट समाधानका लागि पनि चिनियाँ राजदूतको सक्रियता सार्वजनिक भएकै हो। नागरिकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता (सामाजिक सञ्जालसमेत) माथि अवरोध गर्न, मानव अधिकार आयोगलाई अंकुश लगाउन, पत्रकारिताको स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न जस्ता विधयेक संसद्मा दर्ता गराएर नेकपा सरकारले चीन नीतिलाई अंगीकार गर्न खोजेको त होइन ? प्रश्न पनि उठेकै हो।

फेरि यो पनि सत्य हो कि नयाँ नक्सा जारी भएबाट ओली सरकारको विघटनको संकट टरेको छ। यसअघि विनाप्रसंग दुई अध्यादेश जारी गर्ने र व्यापक दबाबपछि फिर्ता गरेबाट सरकार ढल्ने अवस्थामा ओली आफैँले पु¥याएका हुन्। तर नक्सा प्रकरणबाट अहिले उनको राजनीतिक अवस्था अझ बलियो भएको छ। यसपटक उनलाई यसरी सत्तामा टिकाउन चीनको राजनीतिक चलखेल भन्दा राजनाथको ‘बाटो उद्घाटन प्रकरण’ ले बढी भूमिका खेलेको छ। पार्टीभित्र अल्पमतमा देखिन थालेका ओली एकाएक बलियो हुन पुगेका छन्। प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको नयाँ नक्सासहितको लोगो संशोधन प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने निर्णय र त्यसको भोलिपल्ट लामो समयदेखि संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउँदै आएको राजपासमेत मिलेर हालै गठन भएको समाजवादी जनता दलले पनि विनासर्त समर्थन गर्ने भएबाट उनी थप बलियो भएका छन्। यसबाट थाति रहेको नेपाल–भारत सीमा समस्या हल गर्न एक स्वर्णिम अवसर नेपालले पाएको छ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभागमा पर्ने पर्याप्त प्रमाणहरू हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वका निजी स्वार्थका कारणबाट कतिपय अवस्थामा हामी चुक्दै आयौँ। नागरिक स्तरमा समेत प्रमाण जुटाउने कार्यमा भएका प्रयासप्रति नजरअन्दाज गरियो। ‘सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समिति’ का सचिव श्याम श्रेष्ठका अनुसार पद्मरत्न तुलाधरको संयोजनमा गठित समितिले २०५५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई यी क्षेत्र समेटिएको नक्सा बुझाएको थियो। प्रम भट्टराईले यसका लागि आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए पनि तर त्यसको केही दिनमा उनी प्रमबाट हट्नुप¥यो।

अर्को आश्चर्यको कुरा के छ भने त्यस क्षेत्रमा विगत दश वर्ष भन्दा बढी समयदेखि भारतका तर्फबाट भइरहेका निर्माण कार्यको सुचना केन्द्रीय सरकारलाई त्यहाँका प्रशासन तथा जनप्रतिनिधिहरूले बारम्बार दिइरहँदा पनि बेवास्ता गरियो। भारतले बाटो खन्दै गरेको कुरा प्रम ओलीले थाहा नपाएको भनाइ सार्वजनिक भयो। त्यहाँका नागरिकका सुख–सुविधा तथा हक–हितमा समेत नेपाल सरकार उदासीन रहँदै आयो। तिनका मागप्रति नजरअन्दाज गरियो। २०७२ सालमा संविधानसभाले जारी गरेको संविधानमा पनि यस क्षेत्रको नक्सा (लोगोमा) छुटाइयो। यसबाट भारतको दाबीलाई बलियो पार्ने काम भयो। नेपाली शासकका सत्ता मोहमाथि उसले गजबसँग खेल्ने ठाउँ पायो।

तथापि केही दिनयता भारतीय सञ्चार तथा नेपालबारे जानकार भनिएका विज्ञ नेपालप्रति केही नरम भएका देखिन्छन्। घनिष्ट मित्र देशलाई चिढाएर भारतलाई फाइदा नहुने तिनले भनेका छन्। कूटनीतिक पहलबाट यसको दिगो समाधान खोज्ने कुरा गरेका छन्। प्रमाणका आधारमा वार्ताद्वारा यसको उचित समाधान निकाल्न सुझाव दिएका छन्। भारतीय सेनाका पूर्वजर्नेल अशोक मेहताले एक अन्तर्वार्तामा भने– दुवै देशसँग भएका प्रमाण राखेर वार्ता गर्नुपर्छ। यदि यसबाट समाधान निकाल्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको साथ लिनुपर्छ प्रमाण कसको बलियो छ भनेर छुट्याउनका लागि।

यस अर्थमा वार्ताको पहल तत्काल थाल्न नेपाल सक्रिय हुनुपर्छ। राजनीतिक तथा कूटनीतिक दुवै विधिबाट वार्ता अघि बढ्नुपर्छ। सुगौली सन्धिमा उल्लिखित काली नदीको उत्पत्तिस्थल ठम्याउनु अहिलेको प्रमुख समस्या देखिएको छ। यसमा भुगोल, इतिहास, दसी प्रमाणका विषय त उठेकै छन् तर ‘रिभर साइन्स’ का वैज्ञानिकहरूको सहयोग लिने कुरा विरलै भएका छन्। किनकि वैज्ञानिक आधारसमेतबाट समाधान खोज्नु एक दिगो उपाय हुन सक्छ। अबको चुनौती भनेको गुमेका जमिन फिर्ता लिनु हो।

अन्तमा, यो विषय थप जटिल हुने गरी भविष्यमा चुनावी मुद्दा नबनोस्। सजग हौँ।  

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०७७ ०३:०१ बिहीबार