ओली सरकारविरुद्धको रिट आज पनि हेर्न नभ्याइनेमा
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा अझै पनि विचाराधीन छ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा अझै पनि विचाराधीन छ।
केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा नियुक्त ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामाथि आजको सुनुवाइ फेरि स्थगित भएको छ।
अहिले आएर संसद् चल्नै नदिने भूमिका देखिएको छ। यसले एमालेलाई फाइदा गर्दैन। दलबीचको आपसी तिक्तता देश ठप्प पार्ने हदमा जानु भनेको आमनागरिकले यिनलाई विश्वास गर्न नसक्ने स्थिति बन्दै जानु हो। मुलुकको जटिल अवस्थालाई ध्यानमा राखी ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ जस्तो प्रवृत्तिमा रोक लगाउन सक्नुपर्छ।
‘राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तुहरू मुलुकको दुर्लभ सम्पत्ति र धरोहर हुन्। यसलाई संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य, दायित्व हो।
आइतबार माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयमा गराएका हुन्।
ओली सरकारले विश्वासको मत नलिई बजेट पेस गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका एकातिर देखिएको छ भने यस्तो अवस्थामा विपक्षीहरूले संसद्मा अवरोध गर्नसक्ने पनि देखिन्छ। अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने तयारी भएको पनि अनुमान छ। यसलाई पनि ओली सरकारको भूलैभूलको रवैया भन्दै विश्लेषकहरू टिप्पणी गर्न थालेका छन्।
नेपाल समूह र जसपा ठाकुर समूहले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेपछि ओलीले दुई वर्षसम्म सत्ता चलाउन सक्नेछन्। तर, बीचबाटोमा जसपा बाहिरिएमा धारा ७६ को कुनै धाराबाट पनि प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्था आएमा संसद् विघटन हुनेछ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ओली सरकार तीन वर्षमा असफल भएको बताउँदै बर्तमान सरकारको विपक्षमा मतदान गर्ने बताएका छन्। यो सरकारले विश्वासको मत पाउन नसक्ने बताउँदै धारा ७६ (२) बमोजित अगाडी बढ्ने कांग्रेसको धारण रहेको बताए।
सरकारले संविधानको आधार भत्काउन बदनियतपूर्वक र षड्यन्त्रमूलक ढंगले ल्याएका अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले साथ दिएको कांग्रेसको आरोप र ठहर छ।
नेपाली काँग्रेसले नेपालमा नयाँ भेरियन्टसहित कोभिड-१९ को संक्रमण तीव्र हुनुमा ओली सरकार जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले ओली नेतृत्वको सरकार जति धेरै टिक्छ त्यति धेरै अराजकता बढ्ने बताएका छन्। शुक्रबार विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा आयोजित कार्यक्रममा कोइरालाले सरकार जति समय टिक्छ त्यति अराजकता बढ्ने बताएका हुन्।
स्रोतले ठाकुरलाई उद्धृत गर्दै भन्यो, ‘अहिले हाम्रो चासो पार्टीका माग पूरा गराउनेमा मात्र केन्द्रित छ। सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यस्तो बेलामा वर्तमान सरकार ढालेर नयाँ बनाउनेतिर हाम्रो कुनै चासो छैन।’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले भने ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर कांग्रेस नेतृत्वमा बनाउन देउवाले राखेकाे प्रस्तावमा सहमति जनाएका छन्।
कम्युनिस्ट सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध विरोधसभा गर्ने नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीतिअनुसार कर्णालीका जिल्लामा पनि विरोधसभा कार्यक्रम गरिएको छ। संसद् विघटन, सर्वसत्तावाद र भ्रष्टाचारविरुद्ध लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको पक्षमा कम्युनिस्ट ओली सरकारविरुद्ध विरोधसभा गरेको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ।
मुलुकको पछिल्लो तीन दशक (२०४७–७७) शासनकालमा एकैपटकमा धेरै समय प्रधानमन्त्री हुने दोस्रो भाग्यमानी बनेका केपी शर्मा ओलीले सोमबार आफ्नो कार्यकालमा भएका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन्। २०४७ सालको परिवर्तनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तीन वर्षभन्दा लामो समय काम गर्न पाएका थिए। त्यसपछि (२०७४ फागुन ३ देखि हालसम्म) एकैपटक लामो समय काम गरेका ओलीले जेजस्ता फेहरिस्त प्रस्तुत गरे पनि ती सबै जनआकांक्षाको तुलनामा नगण्य देखिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई ‘आतंककारी सरकार’को संज्ञा दिएका छन्। नेपाली कांग्रेस भक्तपुर क्षेत्र नम्बर २ को आयोजनामा सोमबार भक्तपुरमा भएको विरोधसभामा सभापति देउवाले अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारको आतंककारी गतिविधि समाप्त पार्नु जनताको जिम्मेवारी रहेको बताए।
