आर्थिक पुनरुद्धारमा पन्छिँदै सरकार
अर्थतन्त्रमा परेको संकट स्वीकार्ने बित्तिकै आर्थिक पुनर्बहाली र पुनरुत्थानका लागि ९ देखि १० खर्ब रुपियाँसम्मको प्याकेज ल्याउनुपर्छ भनेर सरकार यतिखेर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिँदैछ।
८ वैशाख २०८१ शनिबार
गजेन्द्र बुढाथोकी
गजेन्द्र बुढाथोकीका लेखहरु :
एमसिसीमा मगन्ते प्रवृत्ति
एमसिसी अमेरिकाको सुरक्षा छाता इन्डो–प्यासेफिक स्ट्राट्रेजीको अङ्ग भएकाले यो परियोजनाअन्तर्गतको सहयोग लिन हुँदैन भन्ने तर्क अघि सारिएको छ । वैदेशिक सहायता मामिलाका जानकारहरू भने यो सहायता सुरक्षा छाताको अंगको रूपमा रहेको मान्दैनन् ।
एमसिसीसँग जोडिएको नेपाली मगन्ते प्रवृत्ति
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि स्कुल भवन, क्याम्पसको पुस्तकालय भवन बनाउनेलगायतका कामका लागि बजेट मिलाइदिन भन्दै नाम चलेका सांसदहरू भारतीय दूतावासको बि ब्लकमा चाकडी गर्न पुग्नुले हाम्रो मगन्ते संस्कार झल्काउँछ ।
अर्थतन्त्रको पुनर्बहाली
हालैमात्र संसद्मा प्रस्तुत गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र त्यसलाई नै आधार बनाएर तयार पारिएको विकास योजनालगायतका कार्यक्रमले अर्थतन्त्र पुनर्बहालीका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सक्दैनन् ।
चरम गरिबीमा फस्दै ८४ लाख नेपाली
तथ्यांकीय चलखेल गरेर गरिबी घटेको देखाउँदैमा आमनागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुँदैन।
सरकार प्राविधिकरूपमा टाट उल्टेकै हो?
आउँदा केही महिनाभित्र सरकार कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउनमात्र होइन, कैदी–बन्दीहरूलाई सिदा खुवाउन पनि असमर्थ हुने जोखिम बढेको छ किनकि सरकार प्राविधिकरूपमा टाट उल्टिसकेको छ।
अर्थतन्त्रमा कोरोना कहर र आगामी बजेट
गरिबको संख्या बढी देखाउँदा सरकारमाथि दायित्व सिर्जना हुन्छ भनेर वास्तविक विवरण लुकाएर केबल अमूर्त कुराहरू राखेर नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरिएको छ ।
असमान्य अवस्थामा सामान्य बजेट ?
सबैभन्दा गम्भीर चिन्ताको विषय भने नेपालको वित्तीय प्रणाली अत्यधिकरूपमा रेमिट्यान्स र त्यसले सिर्जना गरेको आयातमा आधारित खुला बजार अर्थतन्त्रमा निर्भर रहँदै आउनु हो ।
सामाजिक सुरक्षा छाता: बढाउने या घटाउने ?
अहिले केही पूर्वसरकारी अधिकारी र केही अर्थशास्त्री सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागत प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएकाले यसलाई कटौती गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । रकमगत आधारमा हेर्ने हो भने यसलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन ।
आर्थिक पुनर्बहाली प्याकेजसहितको बजेट खाँचो
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथास्थितिमा संसद्मा प्रस्तुत नहुन पनि सक्छ । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने विगतका केही अभ्यास यस वर्ष पनि दोहो-याउने सम्भावना बढी देखिन्छ ।
कोभिड–१९ पछि विश्व संरचनामा होला परिवर्तन ?
अर्थशास्त्रीहरूले यो स्वास्थ्य संकट समाधान हुन कम्तीमा ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म लाग्न सक्ने अनुमान गरेका छन् । त्यसबीचमा विश्वको विद्यमान व्यापार तथा आर्थिक संरचनामै परिवर्तन आउन सक्ने आकलन गरिएको छ ।
पुरक बजेट कि खर्च व्यवस्थापनका विशेष व्यवस्था ?
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको नियमित बजेटले अब काम नगर्ने निश्चित भइ नै सकेको छ।
सरकारको आर्थिक उद्धार प्याकेजमै कन्जुस्याइँ
अहिले विश्वभरि नै स्वास्थ्य संकटकालीन अवस्था बढ्दै गएसँगै आफ्नो देशभित्र पार्न सक्ने प्रभाव कम गर्नका लागि विभिन्न मुलुकले फरक फरक प्रकृतिका आर्थिक उद्धार प्याकेज घोषणा गरिरहेका छन्।
गरिबी र खाद्य संकट बढाउँदै कोभिड
सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) जन्य विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकट गहिरो बन्दै गएको अवस्थामा भर्खरै नेपालमा यसको प्रकोप फैलन नदिन केही नीतिगत निर्णय लिएको छ। सोमबारबाटैै लामो दूरीका सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। यस्तै अत्यावश्यक १९ किसिमका सेवाको प्रवाहबाहेक अन्य सरकारी सेवा बन्द गरिएका छन्। यी निर्णय निकै ढिलोगरी मात्र आएका हुन्। छिमेकी मुलुक भारतमा समेत कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलँदै गएको छ।
कोभिड–१९ को असर
सबैभन्दा ठूलो जोखिम त यो विश्व स्वास्थ्य संकटका कारण नेपालीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम गन्तव्यमा क्रमशः रोजगारी गुमाउँदै जाने र रेमिट्यान्स घट्दै जाने वा रोकिने अवस्था आएको छ।