अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसिसी) अन्तर्गतको सहायता संसद्बाट पारित गर्ने वा नगर्ने विषयमा राष्ट्रिय बहस चलिरहेको छ । एमसिसी अमेरिकाको सुरक्षा छाता इन्डो–प्यासेफिक स्ट्राट्रेजीको अङ्ग भएकाले यो परियोजनाअन्तर्गतको सहयोग लिन हुँदैन भन्ने तर्क अघि सारिएको छ । वैदेशिक सहायता मामिलाका जानकारहरू भने यो सहायता सुरक्षा छाताको अंगको रूपमा रहेको मान्दैनन् । अमेरिकाले प्रदान गर्ने ६० अर्ब रुपियाँ बराबरीको यो अनुदान मूलतः प्रसारण लाइनसहितको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने योजना छ । यससँग जोडिएका सम्झौताका कतिपय विषय यथास्थितिमा संसद्बाट पारित गरिनुहुँदैन भन्नेमा एकखाले सहमति बनिसकेको छ । मूलतः एमसिसी सहायता स्वीकार गर्दा अमेरिकाले अघि सारेका सर्त नेपालको हितमा छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा अहिलेको बहस केन्द्रित छ । एमसिसीकै बहानामा भए पनि नेपालले अन्धाधुन्ध लिइरहेको वैदेशिक सहयोगको औचित्य र तीसँगै जोडिएका सर्तका विषयमा नागरिक तहमा छलफल हुन थालेको छ । नभए अहिलेसम्म वैदेशिक सहायताको विषय अर्थ मन्त्रालय, केही अर्थशास्त्रका विद्यार्थी र अध्यापक, अध्येतामै सीमित थियो ।

अमेरिकी मात्र होइन, नेपालले प्राप्त गर्ने प्रायः सबै किसिमका वैदेशिक सहयोग कुनै न कुनै किसिमका सर्तमा जेलिएका हुन्छन् । सन् १९५० को दशकमा नेपालले जब कोलम्बो प्लानमा हस्ताक्षर ग¥यो, त्यसयता विभिन्न मुलुकले प्रदान गर्ने अथवा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका दातृनिकायबाट सहयोग प्राप्त गर्दा नेपालले कुनै न कुनै किसिमका सर्त पालना गर्नैपर्ने अवस्था रहँदै आएको थियो । सन् १९५० देखि ७० को दशकमा अमेरिकी पिसकोर स्वयंसेवकहरू नेपालमा सहायताकै स्वरूपको एउटा हिस्साका रूपमा प्रवेश गरेका थिए । पञ्चायतकालीन अवधिमा निकै उल्लेख्य संख्यामा नेपालमा प्रवेश गरेका पिसकोर स्वयंसेवकहरूसँगै क्रिस्चियन धर्म प्रचारक संस्थागत संरचनाहरू नेपालमा खुलेका हुन् । सन् १९५१ देखि १९८० सम्म नेपालका मुख्य चार दातृमुलुक थिए– अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघ, भारत, सोभियत संघ र चीन । सन् १९५१ देखि १९५९ सम्म अमेरिका र भारतबाट मात्र सहयोग आएको देखिन्छ भने १९६० देखि चीन र सोभियत संघसहितका अन्य दातृमुलुक थपिएका हुन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि ब्रेटन उड सम्मेलनपछि विश्व बैंकसहितका बहुपक्षीय दाताबाट नेपालले सहयोग लिन थालेको हो ।

८० को दशकमा नेपालले अत्यन्तै ठूलो भुक्तानी सन्तुलन संकट भोग्नुप-यो । त्यो भुक्तानी सन्तुलन संकटबाट पार पाउन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) गुहा-यो । मुद्रा कोषले यो संकटबाट पार लगाउन सहयोग त दियो तर सँगसँगै संरचनागत सुधार कार्यक्रम (इसाफ) अन्तर्गत नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्र खुला बनाउनुपर्ने सर्तसमेत अगाडि सा-यो । सन् १९९० को दशकपछि नेपालले अवलम्बन गरेको खुलाबजार अर्थनीति तथा उदार अर्थतन्त्रको नीतिलाई गर्वसाथ नेपालको हितमा लिइएको नीति भन्ने गरे पनि आइएमएमले प्रबद्र्धन गरेको उदारवादी नीतिमा नेपाल सहभागी भएको मात्रै हो । पश्चिमा संस्थाहरूको ऋण खाँदा साहूको सर्त मानेको मात्रै हो ।

नेपालमा संघीयता ल्याउनदेखि संविधान बनाउनसम्म विभिन्न नाममा दाताबाट सहयोग थापिएको अर्थ मन्त्रालयको विवरणले देखाउँछ । २०६५ देखि २०७२ सालसम्म संघीयता र संविधानका नाममा सानातिना तालिम, कार्यशाला गोष्ठीदेखि विदेश भ्रमणसम्मका दातृ सहयोगका कार्यक्रममा भाग लिन सांसदबीच होडबाजी चलेको थियो । युरोपेली युनियन (इयु) बाट संघीयतासम्बन्धी कार्यक्रम चलाउने एनजिओहरूमा ठूलो धनराशि लगानी भएको देखिन्छ ।

यससँगै ९० को दशकपछि नेपालमा वैदेशिक सहयोग लिन होडबाजी चल्न थालेको हो । आन्तरिक स्रोत साधन कम भएका बेला मुलुकको खर्च चलाउन विदेशी सहयोग लिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भए पनि नेपालमा भने प्रयोजन नखुलाइ दादाले दियो भन्दैमा जे/जस्तो सहयोगका लागि पनि हात थाप्ने चलन बढेको छ । भर्खरैमात्र भारतीय दूतावासले पशुपति क्षेत्रमा शौचालय बनाइदिन दिएको सहयोग लिन खुसीसाथ हस्ताक्षर हुँदै गरेको फोटो एउटा ताजा उदाहरण हो । कतिसम्म लाचारीपूर्ण अवस्था देखिन्छ भने भारतले आफ्नो दूतावासमार्फत प्रत्यक्षरूपमा लगानी गर्ने ५ करोड रुपियाँभन्दा कम राशिको सहयोग लिन देशभरिका स्थानीय तहले दूतावासमा प्रस्ताव पठाउने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालभरिका ६७ जिल्लामा भारतीय दूतावासमा ३ अर्ब २६ करोड रुपियाँका सानातिना खुद्रा आयोजना सञ्चालन गर्न स्थानीय तहले सहयोग मागेका छन् । नेपाल सरकारले ससर्त, निःसर्त र विशेष अनुदानमार्फत ठूलो अनुपातमा स्थानीय तहलाई बजेट दिँदादिँदै पनि तिनले सानातिना कामका निम्ति पनि बजेट माग्ने गरेका छन् । केही किमि सडक बनाउन, सानोतिनो पुल, कल्भर्ट बनाउन, सडक नाली बनाउनसमेत भारतीय दूतावासबाट २० वटा स्थानीय तहले सहयोग मागेका छन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि स्कुल भवन, क्याम्पसको पुस्तकालय भवन बनाउनेलगायतका कामका लागि बजेट मिलाइदिन भन्दै नाम चलेका सांसद भारतीय दूतावासको बि ब्लकमा चाकडी गर्न पुग्नुले हाम्रो मगन्ते संस्कार झल्काउँछ ।  

नेपालमा संघीयता ल्याउनदेखि संविधान बनाउनसम्म विभिन्न नाममा दाताबाट सहयोग थापिएको अर्थ मन्त्रालयको विवरणले देखाउँछ । २०६५ देखि २०७२ सालसम्म संघीयता र संविधानका नाममा सानातिना तालिम, कार्यशाला गोष्ठीदेखि विदेश भ्रमणसम्मका दातृ सहयोगका कार्यक्रममा भाग लिन सांसदबीच होडबाजी चलेको थियो । युरोपेली युनियन (इयु) बाट संघीयतासम्बन्धी कार्यक्रम चलाउने एनजिओहरूमा ठूलो धनराशि लगानी भएको देखिन्छ । दाताहरूबाट आउने यस्ता सहयोग सर्तरहित हुँदैनन् । त्यसैले अमेरिकी सहयोग एमसिसीमात्र सर्तबाट मुक्त छ भन्नु अर्को भ्रम फैलाउनु हो । एमसिसी सम्झौता अमेरिकी चासोअनुरूप संसद्बाट ढिलो/चाँडो पास होला नै, तर योसँगै अब नेपालले कस्ता किसिमका वैदेशिक सहयोग स्वीकार्ने, कस्ताखालका सर्त पालना गर्ने भन्ने विषयमा विशिष्टीकृत राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्छ ।  

नेपालले तीन वर्षदेखि संघीय संरचना कार्यान्वययनका लागि बढ्दो खर्चसँगै अब वैदेशिक सहयोग लिन अझ हात फैलाउनुपर्ने दिन पनि आउँदै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनासम्म देशले तिर्नुपर्ने खुद वैदेशिक ऋण झण्डै १२ खर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ३५ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकार हालसम्मकै सर्वाधिक ठूलो वित्त संकटमा फसेको छ । आन्तरिकरूपमा उठाइएको राजस्वले नपुगेर लक्ष्यअनुसार नै आन्तरिक ऋण उठाउँदा पनि सरकारको खाता ऋणात्मक अवस्थामा छ । चालु वर्षका लागि गत वर्षको ६५ अर्ब रुपियाँ बराबरीको बचत, ग्रामीण दूरसञ्चार कोष, नेपाल राष्ट्र बैंकसहितका कोष तथा संस्थाहरूबाट अतिरिक्त रकम सरसापट गरी खर्च व्यवस्थापन गर्न सके पनि आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाभित्रमा सरकार नियमित प्रशासकीय खर्च गर्नका लागिसमेत निकासा गर्न नसक्ने गरी स्रोत संकटमा परिसकेको देखिन्छ ।  

आगामी आर्थिक वर्षदेखि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन भई अर्थतन्त्र फेरि पुरानै लयमा बहाल हुने भएकाले अब विकासका गतिविधिलाई निरन्तरता दिन प्रभावकारी योजना, नीति र कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्छ । तर सरकारको कार्यशैली परम्परागत ढाँचाको रहुन्जेलसम्म अर्थतन्त्रले फड्को मार्न सक्ला भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याएको सरकारले ६० अर्ब ५२ करोड वैदेशिक अनुदान र २ खर्ब ९९ अर्ब वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ६५ अर्ब जति मात्र वैदेशिक सहयोग परिचालन भएको अवस्थामा आगामी वर्ष यो ठूलो अनुपातमा वैदेशिक सहयोग आउला भन्ने ठोस आधार देखिँदैन । त्यसै पनि विश्वमा नयाँ आर्थिक महामन्दीमा फसेको बेला अब कोभिड–१९ महामारीसँगै वैदेशिक सहायता प्रवाह र स्वरूप परिवर्तन हुनेछ । त्यसैले आगामी वर्ष सरकारसँग उपलब्ध वित्तीय साधन अझ घट्न सक्ने जोखिम छ । सरकारले अहिले विश्व बैंक, एडिबी र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट कोभिड–१९ पछि अर्थतन्त्रको पुनर्बहालीसँग जोडिएको सहायता भन्दै धमाधम सहयोग स्वीकार गरिरहेको छ । यीमध्ये ठूलो बजेटरी सहयोग भएकाले नेपालको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग सिद्ध हुने भन्दै सरकारी अधिकारीहरू उत्साहित छन् । तर सहायतासँग जोडिएका सर्तबारे सरकारले कहिल्यै खुलस्त जानकारी दिने गरेको छैन । वैैदेशिक सहयोगमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरूमा उनीहरूले नै तोकेका केही मानक पालना गर्नुपर्ने हुन्छ जुन परोक्ष सर्तका रूपमा थोपरिएको हुन्छ ।  

परियोजनासँग सम्बन्धित दस्तावेजहरू दातृनिकायहरूले सार्वजनिक जानकारीका लागि पूर्णरूपमा उपलब्ध गराउँदैनन् । सम्झौताबारे नेपाल सरकारले औपचारिकरूपमा बुझिने भाषामा सार्वजनिक जानकारीमा ल्याइँदैन । वर्तमान सरकारको समयमा पारदर्शिता र सुशासनको धज्जी उडाइएको छ । त्यसैले यस्ता जानकारी सार्वजनिकरूपमा प्रकाशित गर्ने, जनतालाई सुसूचित गर्ने कार्य होला भनेर आशा गर्नु निरर्थक छ ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन भई अर्थतन्त्र फेरि पुरानै लयमा बहाल हुने भएकाले अब विकासका गतिविधिलाई निरन्तरता दिन प्रभावकारी योजना, नीति र कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्छ । तर सरकारको कार्यशैली परम्परागत ढाँचाको रहुन्जेलसम्म अर्थतन्त्रले फड्को मार्न सक्ला भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारअनुसार राजस्वको तन्कने क्षमता कम भएकाले वैदेशिक सहयोगमा आश्रित हुनुपरेको हो । २०४६ सालयता मुलुकको आर्थिक विकासका लागि अनुदान र ऋण गरी १२ खर्ब ३३ अर्ब रुपियाँ बराबरी वैदेशिक सहयोग लिइसकेको छ । यसमध्ये झण्डै ७ खर्ब १४ अर्ब रुपियाँ तिर्न बाँकी छ । हरेक वर्ष सरकारले ६० देखि ७० अर्ब रुपियाँसम्म मुलुकको शासन चलाउनका लागि लिएको ऋणको साँवा÷ब्याज तिर्नमा खर्च गर्ने गरेको छ । यो सबै नागरिकले तिरेका करबाट जम्मा भएको पैसा हो ।  

सरकारले अहिले धमाधम आन्तरिक ऋण तिरिरहेको छ किनभने यो अल्पकालीन अवधिको हुन्छ । २०४६ सालपछि लिएका धेरैजसो विदेशी ऋण भुक्तानी अवधि पूरा हुन थालेसँगै देशले त्यसको साँवा/ब्याज भुक्तानीका लागि दायित्व बढेर जानेछ । एकातिर यो अवस्था छ भने अर्कातिर देशको महँगो संघीय शासन प्रणाली धान्न अतिरिक्त वैदेशिक सहयोग लिनैपर्ने खाँचो छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार आगामी तीन वर्षभित्रमा सरकारले १ खर्ब ९३ अर्ब वैदेशिक अनुदान, ९ खर्ब ४९ अर्ब रुपियाँ वैैदेशिक ऋण लिने योजना बनाएको छ । यही अनुपातमा विदेशी ऋण परिचालन हुँदै जाने हो भने देशको ऋणभार थाम्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछ । एउटा ठट्यौलीमा ‘अहिले तपाईँ भरपेट खानूस्, पैसा तपाईँको नातिले तिर्छ’ भनिएजस्तो तत्काल सरकार चलाउनका लागि ठूलो अनुपात विदेशी ऋण लिँदै जाँदा त्यसले थोपर्ने दायित्व हाम्रो भावी पुस्ताले कसरी तिर्ला ? अनि तीसँगै जोडिएर आउने सर्तहरूले मुलुकको स्वाधीनतामाथि के/के सीमा थोपर्लान् ?

प्रकाशित: ११ असार २०७७ ०३:४३ बिहीबार