विश्वभर महासंकटका रूपमा देखा परेको कोरोना भाइरसले विश्व अर्थतन्त्रलाई कति जटिल र गम्भीर प्रभाव पार्छ भन्ने नयाँ अर्थशास्त्रीय अध्ययनको विषय बनेको छ ।  हालको संकटको गहनता हेर्दा विद्यमान अर्थशास्त्रीय मोडलहरू भन्दा फरक ढंगको तथा जटिल प्रकृतिको भएका कारण यसले विश्वको आर्थिक प्रणालीमा पार्ने असरबारे नयाँ शोध आवश्यक परेको हो ।

नेपालको अर्थतन्त्र यस्ता किसिमका गम्भीर विश्व आर्थिक झट्काहरू सहन सक्ने अवस्थामा थिएन नै किनभने हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार अझै पनि निकै सानो छ भने हाम्रो परनिर्भरता पनि अत्यधिक छ । खाद्यान्न उत्पादन र उपभोगदेखि देशको विकास सञ्चालनका लागि समेत अन्य देशको सहयोग भएन भने हामी हलचल गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनौँ । हाम्रा शासक÷प्रशासकले पहिलो योजना (२०१३) देखि पन्ध्रौँ योजना (२०७७) सम्म आइपुग्दा मुलुकको आन्तरिक अर्थव्यवस्थालाई सबल र बलियो तुल्याउने होइन, कसरी बढीभन्दा बढी बाह्य सहयोग लिएर मुलुकलाई पराश्रित तुल्याउने भन्नेमा नै बढी जोड दिए । उपलब्ध तथ्यांक हेर्दा २०४६ सालयता मात्रै ५ खर्ब ६७ अर्ब ४० करोड अनुदान र ६ खर्ब ५८ अर्ब ९१ करोड ऋण गरी १२ खर्ब ३२ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ वैदेशिक सहयोग परिचालन गरिसकेछौँ । देश चलाउन खर्च पुग्दैन, दाताहरूसँग हात फैलाउनै प-यो । 

चालु आर्थिक वर्षमा यसअघि नै पहिलो ८ महिनामा जम्मा १२ प्रतिशतको राजस्व वृद्धि दर हासिल भएर लक्ष्यभन्दा २ खर्ब रुपियाँले कमी आउने अवस्था आइसकेको सरकारी राजस्व परिचालन कोरोना भाइरस महामारीका कारण थप संकुचित भई साढे ८ खर्ब रुपियाँ हाराहारीमात्रै रहने प्रारम्भिक अनुमानले देखाएको छ । सरकारको खर्चस्तर पनि सुरु बजेटको ५० देखि ६० प्रतिशत हाराहारी रहे पनि खर्च नपुग्ने भए पनि ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थामा छ । अझ त्यसमाथि हामीले महँगो संघीयता अवलम्बन गरेका छौँ जसलाई धान्न हाम्रो स्रोत अपर्याप्त छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) का अनुसार यही कारणले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा नेपालको खुद ऋणभार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ३६.३ प्रतिशत पुग्नेछ जुन गत आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशत हाराहारी मात्रै थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथास्थितिमा संसद्मा प्रस्तुत नहुन पनि सक्छ । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने विगतका केही अभ्यास यस वर्ष पनि दोहो-याउने सम्भावना बढी देखिन्छ । 

मुद्रा कोषले भर्खरै गरेको अनुमानअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार जम्मा ३७ ९० अर्ब रुपियाँँ बराबरी मात्र पुग्नेछ, यद्यपि चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रमा आउने संकुचनका कारण गत वर्ष औसतमा ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँ बराबरी रहेको नेपाली अर्थतन्त्रको आकार अझ खुम्चन सक्ने अवस्था छ । मुद्राकोषले नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा गरेका केही आकलन हेरौँ–

विश्व बैंक र आइएमएफ दुवैले यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा २.५ प्रतिशत रहने बताएका छन्  । पछिल्लोपटक अद्यावधिक गरिएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रारम्भिक अनुमानले पनि यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने देखाएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनाको वृद्धिदर गणनाको औसत अनुमान हो । मुद्रा कोषले यो वर्ष आयात साँढे ५ प्रतिशतले घट्ने, निर्यात करिब २ प्रतिशतले घट्ने, रेमिट्यान्स र पर्यटन आय दुवै खुम्चने कारणले नेपालको शोधनान्तर घाटा बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको साँढे ६ प्रतिशत पुग्ने जनाएको छ । देशको विदेशी विनियम सञ्चिति पनि खस्केर ७ अर्ब ९९ करोड अमेरिकी डलरमा खुम्चन जाने मुद्रा कोषको अनुमान छ । विश्व बैंकले हालै गरेको अर्को एक अध्ययनले चालु वर्षमा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्समा १४ प्रतिशतले कमी आउनेछ तर यही स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूले भने रेमिट्यान्स योभन्दा बढी अनुपातमा गिरावट आउने बताएका छन् । यस्तै आन्तरिक कर्जा प्रवाह साढे १७ प्रतिशतमा झर्नेछ जसले वित्तीय क्षेत्रमा संकुचन ल्याउनेछ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पूर्णरूपमा प्राविधिक विज्ञ भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काखी च्यापेका छन् । तर अहिले उनको विज्ञता अर्थतन्त्रको उद्धार र पुनर्बहाली भन्दा सरकारको ढुकुटी बचाऊँ भन्ने योजनमा बढी केन्द्रित देखिन्छ  ।

यी समष्टिगत आर्थिक परिसूचकले नेपालको अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने प्रारम्भिक संकटका झल्को दिए पनि वास्तविक तहमा कुन क्षेत्रमा कति गहिरो असर पार्छ भन्ने विषयमा अझै ठोसरूपमा यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । विश्वभरका सरकारहरूले तत्कालै कोेरोना भाइरस महामारीको प्रभावले गर्दा अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने असरहरूबाट बाहिर निस्कन आर्थिक पुनर्उत्थान प्याकेज घोषणा गरिसक्दा नेपाल सरकार भने भर्खरै निन्द्राबाट ब्युँझेर अध्ययन गराउँदैछ । सुनिएअनुसार आउँदो जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेटमा केही सानातिना खुद्रे कार्यक्रम राखेर सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको देखाउने तयारी गर्दैछ । जसमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १० अर्ब, पर्यटनसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा ५० अर्ब र कृषिसँग जोडिएका कार्यक्रमहरूमा यही हाराहारीमा बजेटमा सानातिना योजना समेट्ने प्रस्ताव अगाडि सारेपछि स्वयं विकास कार्यक्रमहरू सम्बद्ध सरकारी अधिकारीहरू समेत चकित परेका छन्  । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पूर्णरूपमा प्राविधिक विज्ञ भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले काखी च्यापेका छन् । तर अहिले उनको विज्ञता अर्थतन्त्रको उद्धार र पुनर्बहाली भन्दा सरकारको ढुकुटी बचाऊँ भन्ने योजनमा बढी केन्द्रित देखिन्छ । विगत दुई वर्षका बजेट कार्यान्वयनका असफलताले अर्थमन्त्रीको विज्ञतालाई गिज्याइरहेको छ ।  त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षका लागि केपी ओली सरकारको हालसम्म कमजोरीहरू लुकाइछिपाइ गर्नका लागि र तत्कालका लागि संसद्मा सत्तापक्षीय सांसदहरूबाट टेबुल ठटाइ ताली पाउनका लागि केही लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम आउँदो बजेटमा समावेश गर्ने तयारी भइरहेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले नै जानकारी दिएका छन् । 

अहिलेको यो विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकट देखा नपरेको र यसको विस्तार रोक्नका लागि घरबन्दी अवलम्बन नगरिएको भए यतिखेरसम्म संसद्को बजेट अधिवेशन सुरु भइसकेको हुन्थ्यो । संसद् भवनमा कुर्सी अलि टाढा–टाढा राखेर अधिवेशन चलाउने तयारीमा संसद् सचिवालय छ तर सरकार आफ्नो पार्टीभित्रको विवाद र हालैका केही राजनीतिक घटनाक्रमलगायतका कारण संसद् छल्ने मनस्थितिमा देखिएको छ  । यसको सोझो अर्थ के भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथास्थितिमा संसद्मा प्रस्तुत नहुन पनि सक्छ । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने विगतका केही अभ्यास यस वर्ष पनि दोहो¥याउने सम्भावना बढी देखिन्छ । यदि जेठको पहिलोे सातासम्म घरबन्दीलाई केही गरी अलिकता खुकुलो बनाइयो र संसद् अधिवेशन चलिहाल्यो भने पनि पूर्वबजेट छलफल अथवा बजेटका सैद्धान्तिक पक्षहरूमाथि अर्थ समिति र संसद् भवनभित्रै हुने छलफलहरू टार्न सकिने सम्भावना अत्यधिक छ  । संसद्मा छलफल नै नगरी ल्याइने बजेटको स्वामित्व सरकारले कुन आधारमा तल्लो तहसम्म हस्तान्तरण गर्छ, त्यो भने नौलो अभ्यास हुनेछ । संसदीय समितिहरूमा एकखाले सहमति भइसकेका कारण चालु आर्थिक वर्षमा मात्र होइन, आउँदो आर्थिक वर्षका लागि पनि सांसदहरूको स्वविवेकमा खर्च हुने निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गतको प्रतिसांसद ६ करोड दरको तथा सांसद विकास कोषअन्तर्गतको अर्को स्वविवेकीय कोषको रकम स्थगन हुन सक्छ । यसबाट तत्कालका लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढाउनुपर्ने खर्चमध्ये करिब ९ अर्ब रुपियाँ जति प्राप्त हुन सक्छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले मुद्रा कोषलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख भएअनुसार कोरोना भाइरस महामारीसँग जुध्नका लागि जिडिपीको ०.६ प्रतिशतले स्वास्थ्यमा गर्ने लगानी बढ्न जानेछ । यसबाहेक सरकारले अति विपन्न वर्गका लागि प्रदान गर्ने राहत सुविधाका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशत जति सहयोग प्रदान गर्ने अर्को योजना ल्याउनेछ ।

वर्तमान स्वास्थ्य संकटको विस्तार रोक्न घरबन्दी योजना ल्याउँदा सरकारले स्तानीय तहमार्फत् अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार तथा विपन्न वर्गका लागि राहत दिने घोषणा गर्दा एउटा ठूलो र नचाहिँदो गलत निर्णय गरायो । न्यून आय भएका राज्यबाट संरक्षण दिइनुपर्नेे वर्गका मानिस जसले सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन्, उनीहरूलाई राहत नदिने भन्नेखालको अमानवीय निर्णय गराउँदा देशभरका शारीरिकरूपमा अशक्त तथा ठूलो संख्यामा ज्येष्ठ नागरिक सरकारी राहतबाट वञ्चित भइरहेका छन् । सरकारी राहतको कुरा गर्दा अतिअशक्त अपांगता भएका दुई लाखभन्दा बढी सरकारी परिचयपत्र लिएका व्यक्ति जसले मासिकरूपमा सरकारबाट १६०० सय रुपियाँ मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन्, त्यस्ता व्यक्तिको जीवन निर्वाहमा त्यो रकमले के÷कस्तो योगदान पु¥याएको छ तथा तिनलाई यस्तो संकटका बेला सरकारले अतिरिक्त सुविधा दिनुपर्छ भन्ने विषयमा न्यूनतम मानवीय भावना पनि नराखी दिइएको राहत रोक्न निर्देशन दिइयो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका तर्फबाट स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीलगायत उच्चपदस्थहरूलाई यस्तो संकटकालीन अवस्थामा अपाङ्गता भएका नागरिकको विशेष हेरचाहका लागि अनुरोध गर्दासमेत सरकारले पूरै बेवास्ता गरी अमानवीय कार्य ग-यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको भर्खरैको तथ्यांकअनुसार अहिले बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर ४ खर्ब ४४ अर्ब रुपियाँ नगद चलनचल्तीमा छ । यो संकटकालीन अवस्थाका कारण फेरि एकपटक नगदमा आधारित कारोबार बढेको छ । मानिसले बैंकमा राखेको पैसा संकटको बेलामा काम पाउँदैन रहेछ भन्ने अनुभूति गरेका छन् । सहरी क्षेत्रमा रोजगारीका लागि आएका आन्तरिक आप्रवासी संकटका समयमा खाना नपाएपछि, सहरले आफूलाई आश्रय नदिएपछि कष्टकररूपमा गाउँ फर्कँदैछन् । अब केही समयसम्म यस्तो किसिमको आन्तरिक आप्रवासन र बसाइँ सराइमा कमी आउन सक्ने सम्भावना बढेको छ । त्यसैले सरकारले बजेट ल्याउँदा वा बजेटमार्फत आर्थिक उद्धार र पुनर्बहालीका कार्यक्रम घोषणा गर्दा अब गाउँलाई, कृषिलाई, साना तथा मझौला उद्योग÷व्यवसायहरूलाई बढीभन्दा बढी केन्द्रित गरेर प्याकेज बनाउनुपर्छ । 

परम्परागत ढाँचाको वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको संरचनाले आउँदा केही वर्षसम्म नेपालको मात्रै होइन विश्वभरिकै अर्थ सामाजिक संरचनामा काम गर्नेवाला छैन । वर्तमान भूमण्डलीकरणको साइड इफेक्टका रूपमा अहिले विश्व आर्थिक महामन्दी सानातिना सबै मुलुकले एकैपटक झेल्नुपर्ने अवस्था आयो । विगतमा दशकहरूमा विश्व अर्थतन्त्रमा नै आफ्नो सबलताको पक्षलाई भुलेर अरूमाथि आश्रित हुने जुन प्रक्रिया देखापरेको थियो, अब नयाँ विश्व संकटले फेरि एकपटक नयाँ ढाँचाबाट आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने पाठ सिकाएको छ । माथि पनि चर्चा गरिएजस्तो नेपालको अर्थतन्त्रको आफ्नै सबलताका क्षेत्र छन् । आधाभन्दा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा आश्रित रहेको कारणले यसअघिका ठूलाठूला विश्व मन्दीहरूबाट केही न केहीरूपमा बच्न सक्यो । तर अहिलेको अवस्था अलि फरक छ यद्यपि हाम्रो कृषिमा आश्रित एवं साना तथा मझौला उद्योग÷व्यवसायमा आधारित औद्योगिक अर्थतन्त्र आधार सिर्जना हुने गरी लक्षित बजेट र योजना बनाउँदा आउँदा दिनमा नेपाली अर्थतन्त्र समृद्ध हुनसक्ने आधारस्तम्भ तयार हुनसक्छ ।

प्रकाशित: १७ वैशाख २०७७ ०३:२५ बुधबार