वर्तमान कोरोना भाइरसजनित विश्व स्वास्थ्य संकट नेपालभित्रै पनि गहिरिँदै गएको बेला सरकार आगामी साता आफ्नो नियमित वार्षिक प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छ । हालसम्म सार्वजनिक भएका विनियोजन विधेयकका प्राथमिक तथा सिद्धान्त र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अध्ययन गर्ने हो भने सरकारले विद्यमान संकटलाई महसुस नै गर्न सकेको देखिएको छैन । सरकारपक्षीय प्रभावशाली सांसदहरूले अझ के कोरोनामात्रै भनेर बसेर हुन्छ भन्नेखालका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिसमेत दिइरहेका छन् । सरकारका मान्छेहरूले नबुझेको कुराचाहिँ के हो भने यथावस्थाको सरकारका प्राथमिकताहरूले विद्यमान संकटलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । अहिलेको अवस्था भनेको सामान्य अवस्था हुँदै होइन । यसले उत्पन्न गरेका संकट केबल स्वास्थ्यसँग मात्रै जोडिएका छैनन् ।

भर्खरैमात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको संक्षिप्त नोटले चालु आर्थिक वर्षमा कोरोना भाइरस महामारीका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा १ खर्ब ६४ अर्ब रुपियाँ बराबरको क्षति भएको देखाएको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै पाँच प्रतिशत बराबरी हुन आउँछ  । यद्यपि राष्ट्र बैंकले कुन क्षेत्रमा के÷कतिका दरले क्षति हुन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत खुलाएको छैन । यदि सामान्य अवस्था कायम रहेको भए नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ६ प्रतिशत कायम हुने यसअघिको प्रारम्भिक आकलन र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको २.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर अनुमानलाई समायोजन गरी केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रको क्षतिबारे प्रारम्भिक अनुमान गरेको हो  । यसमा विचारणीय पक्षचाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भर्खरैमात्र यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर एक प्रतिशत मात्रै हुने जनाएको छ  । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पनि वैशाख १५ गतेसम्म लडकाउन लम्बिने आधारमा, पहिलो ८ महिनाको तथ्यांकीय आधार लिएर राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकको प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो । लकडाउनका अवधि बढेर जेठ २० गतेसम्म पुगेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा पुरानो अनुमानले वास्तविक चित्र देखाउँदैन । सोही कारण प्रादेशिक आर्थिक गणनामा तथ्यांक विभागले जेठ मसान्तसम्मको अनुमान समायोजन गरेको छ ।

गरिबको संख्या बढी देखाउँदा सरकारमाथि दायित्व सिर्जना हुन्छ भनेर वास्तविक विवरण लुकाएर केबल अमूर्त कुराहरू राखेर नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेजस्तै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा प्रतिव्यक्ति आय (जिडिपी पर क्यापिटा इनकम) का आधारमा नभई यतिबेला आर्थिक वृद्धिका प्रारम्भिक अनुमानहरूलाई एकातिर पन्छाएर यसले आमनागरिकको जनजीवनमा पार्ने असरहरूको मात्र गणना गर्ने हो भने स्थिति भयाबह देखिन आएको छ । कठिन परिस्थितिबीच पनि उच्च अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेरै छाड्छौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि कोरोना भाइरस महामारीका कारण नेपालमा १ प्रतिशतका दरले गरिबी बढ्ने बताएका छन्  । डा. खतिवडाले कुन विधि प्रयोग गरेर गरिबीको यो प्रक्षेपण गरेका हुन् उनले आर्थिक सर्वेक्षण ल्याउन्जेलसम्म स्पष्ट होला नै । तर एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले भर्खरै सार्वजनिक गरेको कोभिड–१९ पछि अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी पछिल्लो स्थितिपत्रले यही कारणले एसिया प्रशान्तको गरिबी अनुपातमा २ देखि १० प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । एडिबीले यसका लागि प्रतिव्यक्ति आय र प्रतिपरिवार उपभोग खर्च क्षमता विधिको अनुपात राखेर गणना गरेको देखिन्छ । वर्तमान विश्व स्वास्थ्य संकटले आमनागरिकको प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च कम्तीमा ५ देखि २० प्रतिशतसम्मले घटाउन सक्ने आधारमा एडिबीले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका कम्तीमा ८ करोड ९० लाखदेखि ३३ करोड ९० लाखसम्म अतिरिक्त मानिस गरिबीमा धकेलिने प्रक्षेपण गरेको छ ।  

वर्तमान संकटको कारणले गरिबीमा पार्न सक्ने असरका लागि दुईवटा परिपे्रक्ष्यमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो यसअघि नै चरम गरिबीमा रहेका थिए अर्थात् प्रतिदिन १.९ अमेरिकी डलरभन्दा कम आर्जनमा बाँच्न बाध्य थिए, उनीहरूको जीवनमा पार्न सक्ने थप असर र विगत तीन दशकयता गरिबीबाट बाहिर निस्किएका तर मध्यम वर्गको माथिल्लो पंक्तिमा नपरेका प्रतिदिन औसत ३.२ अमेरिकी डलरभन्दा कमको आर्जन हुने तल्लो मध्यम वर्गका व्यक्तिहरू । नेपालको हकमा हामीले दुवै मानकलाई आधार मानेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले प्रयोग गर्ने क्यालोरीमा आधारित गरिबी गणना (दैनिक ५२ रुपियाँ) ले वास्तविक तस्बिर देखाउँदैन । विगत तीन दशकमा बढेको जीवन यापनको लागतलाई समायोजन नगरिकन कसरी गरिबीको रेखामुनिका जनसंख्याको वास्तविक तस्बिर बाहिर आउन सक्छ ? सोही कारणले विश्वव्यापी गरिबीको रेखालाई पनि समयानुकूल समायोजन गरिँदै लगिएको हो । ९० को दशकभन्दा अघिसम्म प्रतिदिन १ अमेरिकी डलरको मानक रहँदै आएकामा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एसडिजी) सँगै १.२५ अमेरिकी डलर पु¥याइयो । यसलाई सन् २०१५ मा आएर १.९ डलर पु¥याइयो । सहरी गरिबका लागि ३.२ डलरको सीमा राखिएकामा विकासित अर्थतन्त्रमा ५.२ डलरको अर्को सीमा कायम गरिएको छ । एडिबीले यसअघि नै प्रतिव्यक्ति किनेर खान सक्ने क्षमता (पिपिपी) का आधारमा ३.२ डलरको मानक राखेर एसिया–प्रशान्त क्षेत्रको गरिबी मापन गर्दै आएको छ ।  

यो मानकलाई आधार मान्दा हाल नेपालका करिब १९ प्रतिशत जनसंख्या चरम गरिबीको रेखामुनि रहेकामा कोरोना भाइरस महामारीको संक्रमण विस्तार रोक्नका लागि विगत दुई महिनादेखि लकडाउन कायम राखिएको अवस्थामा अनुभवजन्य साक्ष्य विधिले तल्लो मध्यम वर्ग ४० प्रतिशतले आफ्नो हैसियत गुमाएको देखाउँछ ।

यसलाई संख्यात्मकरूपमा हेरौँ– विगत दुई महिनादेखिको लकडाउनका कारण झण्डै डेढ करोड मानिसको नियमित आयआर्जन, पेसा÷व्यवसाय ठप्प भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न भएका झण्डै ४४ लाख तथा करिब २५ लाख थोरै भूस्वामित्व भएका साना किसानहरू यतिखेर सर्वाधिक प्रभावित भएका छन् । यो संख्या सर्वाधिक जोखिममा भएको जनसंख्या हो । उनीहरूको आय–आर्जन अझै संकुचित हुँदै जाने खतरा छ किनभने अब निजी क्षेत्रका ठूला औद्योगिक व्यवसायीले पनि आफूले कामदारका लागि नियमित तलब भत्ता दिन नसक्ने बताइसकेका छन् । औद्योगिक गतिविधि पूर्ण ठप्प हुँदा त्यसको चक्रीय असर परेको छ  । यातायात क्षेत्रमा मात्रै झण्डै २० लाखले मजदूर–श्रमिक कार्यरत रहँदै आएकामा उनीहरूको दैनिक जीवनयापन निकै कष्टप्रद बनेको छ । यस्तै लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा झण्डै ४० लाख मानिस कार्यरत थिए । निर्माणसँग सम्बन्धित गतिविधिले करिव पाँच लाख मानिसलाई रोजगारी प्रदान गरेको थियो  । उनीहरू सबैको अवस्था दयनीय बनेको छ ।  

औपचारिक सरकारी तथ्यांक नै मान्ने हो भने अहिले २० लाख नेपाली नियमित तलबभत्ता बुझ्ने गरी विभिन्न रोजगारीमा संलग्न छन् । तीमध्ये ८० प्रतिशत मध्यम आय भएका व्यक्ति हुन् । जोसँग ठूलो  बचत अथवा सञ्चिति भएको अवस्था थिएन । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो वित्तीय समावेशीकरण विवरण हेर्ने हो भने सहरी क्षेत्रमा वार्षिक औसत बचत ४० हजार ७ सय रुपियाँ छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा २२ हजार ९ सय रुपियाँ छ । नियमित काम, पेसा, व्यवसाय रोकिएको अवस्थामा आमनागरिकको नगद बचत अहिले धमाधम झिकेर प्रयोग भइरहेको छ । मध्यमवर्गीय परिवारहरू यतिखेर न राहत माग्न जाने अवस्थामा छन्, न त उनीहरूका लागि सरकारले कुनै आर्थिक उद्धारकै योजना घोषणा गर्न सकेको छ ।

यो स्थिति लम्बिँदै गएको अवस्थामा आममानिसको दैनिक जीवन यापनमा हुने खर्च अझ खुम्चिएर जाने नै छ । त्यसैले गरिबीको अनुपात अर्थमन्त्रीले भनेको भन्दा बढी हुन सक्छ । आर्थिक मामिलाका जानकार सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले संसद्मा करिब ५ प्रतिशत विन्दुले गरिबी बढ्न सक्ने अनुमान प्रस्तुत गरेका छन् । नेपालमा गरिबीको आँकडा देखाउने भन्दा लुकाउने प्रचलन बढी भएकाले वर्तमान संकटका कारण गरिबी बढेको संख्या सरकारले देखाउँछ भन्ने कुनै विश्वास छैन किनभने २०५२ सालको भूकम्पपछि निरन्तर आर्थिक गतिविधिमा भएको संकुचनसँगै सोही वर्ष भारतीय नाकाबन्दी र २०७३÷७४ को बाढी÷पहिरोले नेपालको गरिबीमा पारेको प्रभावबारे केन्द्रीय तथ्यांक विभागले विश्लेषण नै गरिसकेको भए पनि सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक नै गर्न दिएन । गरिबको संख्या बढी देखाउँदा सरकारमाथि दायित्व सिर्जना हुन्छ भनेर वास्तविक विवरण लुकाएर केबल अमूर्त कुराहरू राखेर नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका योजना र कार्यक्रमहरूले अर्थतन्त्रमा तत्काल उत्पन्न भएका संकट, त्यसको उद्धारका लागि कुनै ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दैन, उल्टो दीर्घकालीन महत्वका योजना प्रस्तावित गर्छन् ।

अहिलेको संकटले प्रभाव नपार्ने कुनै पनि वर्ग समुदाय र क्षेत्र छैनन् । यसो भनिए पनि सरकारले तल्लो र तल्लो मध्यम वर्गको जीवनमा पारेको संकटलाई विशेष सम्बोधन गर्ने गरी प्याकेज कार्यक्रम ल्याएन भने नेपालमा गरिबीको अनुपात अझ धेरै बढेर जानेछ  । कतिपय आलोचक नेपाली अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा आधाभन्दा बढी भएकाले यस्ता संकटले पार्ने असर तुलनात्मकरूपमा कम हुन सक्ने पनि बताउँछन् किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र निर्वाहमुखी चरित्रको रहँदै आएको छ तर यसो भनेर निर्धक्क हुने अवस्था भने छैन । यसका पछाडि केही कारण छन्– नेपाली अर्थतन्त्र धान्नका लागि जुन रेमिट्यान्स आयले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको थियो अब त्यो आय पूर्णरूपमा खस्केर जानेछ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा भित्रिएको ६ खर्ब २६ अर्ब रुपियाँ बराबरी रहेको रेमिट्यान्स अब धेरै अंकले बढ्ने अवस्था छैन । कोरोना भाइरस महामारीले श्रम गन्तव्यहरूमा करिब १० लाख नेपाली संकटमा परिसकेका छन् । रेमिट्यान्स खुम्चिनुको अर्थ विदेशमा काम गर्ने वर्गका परिवारको आयमात्र खुम्चने होइन, त्यही आयका कारणले अर्थतन्त्र चलायमान बनाइरहेका अन्य क्षेत्र पनि पुरै खुम्चिने छन् । पहिलो ९ महिनामा नै आयात ७ प्रतिशतले घटेको छ । औद्योगिक क्षेत्रका कच्चा पदार्थको आयात पनि घटेको छ, यसले औद्योगिक गतिविधि संकुचित भएको देखाउँछ । यसले सरकारको राजस्व संकलन पनि घटाएको छ, अब ठूलो अंकले बढ्ने अवस्था छैन ।

एकातिर यो अवस्था छ अर्कातिर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा यथावस्थामै अर्थतन्त्र अगाडि बढाउन सक्ने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याएको दम्भपूर्वक अभिव्यक्ति दिएका छन् । कोरोना भाइरसको महामारी कहिलेसम्म कायम रहन्छ ? कोरोना नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी प्रयास कहिले सफल हुन्छ भन्ने कुनै प्रारम्भिक संकेत देखिएको छैन तर प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना नियन्त्रण गरेर नेपाल विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा उभिने ठोकुवै गरिदिए । यसले आगामी बजेट कस्तो प्रकृतिको आउँछ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । यथावस्थामा सरकारले अब अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि केही योजना ल्याउँछ भन्ने आशा छोड्दा नै उत्तम हुन्छ, सरकारले समृद्धि ल्याइसकेपछि अहिलेका नोक्सानी त पूर्ति भइहाल्लान् नि ! आमनागरिकलाई अहिले पर्ने आर्थिक संकटलाई सरकारले पाँच वर्षे अवधिभित्र पूरा गर्ने प्रधानमन्त्रीले संसदमा बताइ नै दिएपछि योभन्दा बढी आशा गर्ने ठाउँ पनि रहन्न । सांसदका रूपमा म्याद सकिएपछि पनि संविधानका ‘अतिरिक्त सुविधा’ को व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर अर्थमन्त्री बनाइएका डा. खतिवडा त उनका दाहिने हात नै भइगए, आफैँले ‘म सिपाही हुँ, कमान्डरले जहिलेसम्म भन्नुहुन्छ, त्यतिबेलासम्म रहन्छु’ भनेर उनले सार्वजनिकरूपमा भनेकै हुन् । प्रधानमन्त्रीका निर्देशनभन्दा बाहिर बसेर अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने कार्यक्रम कत्तिको ल्याउन सक्ने हुन् ?

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७७ ०२:४८ बुधबार