८ वैशाख २०७८ बुधबार

नेपाली अर्थतन्त्र र बजेटकाे प्राथमिकता

हामीसँग भएको अपार जनशक्तिलाई विदेशमा बेचेर होइन, यहीँ सदुपयोग गरेर देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने योजना समेट्नुपर्छ।

उदयपुरको मातृ–शिशुको स्वास्थ्यस्तर खुम्चदैं

कोभिड कहरलगायत बिभिन्न कारणले उदयपुरमा आमा–बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था सुधारको साटो बिग्रंदै गएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०७६/०७७ मा आमा–बच्चाको स्वास्थ्य अवस्था खुम्चिएको यहाँ सार्वजनिक भएको एक तथ्यांकले देखाएको छ ।

बजेट तथा योजनाको बाँडफाँडमा विभेद गरिएको छैन : मुख्यमन्त्री पौडेल

वाग्मती प्रदेशसभाको आज अपराह्नमा बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएनुसार प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दललाई कुनै प्रकारको विभेद नराखी सम्मान बजेट तथा योजनाको बाँडफाँड गरिएको बताएका छन्।

लुम्बिनीको विकास बजेटको खर्च निराशाजनक

अघिल्ला वर्षको तुलनामा प्रदेशमा जनशक्ति र बजेट खर्च गर्ने संयन्त्रको व्यवस्थापन हुँदै गए पनि बजेटको खर्चदर भने खासै बढ्न सकेको छैन। तर प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलका प्रमुख दिपक ज्ञवालीले गत वर्षको तुलनामा यसपालि बजेट खर्चदर सुधारिएको प्रतिक्रिया दिए।

लुम्बिनी प्रदेशः विकास बजेटको खर्चदर निरासाजनक

लुम्बिनी प्रदेशमा यो वर्ष पनि दोश्रो चौमासिकसम्मको बजेट खर्चको प्रगति सन्तोषजनक छैन। विकास बजेटको खर्चदर न्यून नै छ।

सात महिनामा २१ प्रतिशत बजेट खर्च (अपडेट)

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा कुल बजेटको २१.७७ प्रतिशत खर्चमात्र गरेको छ । ओली पक्षमा रहेका दुई मन्त्री वाहिरिएपछि डेढ महिनादेखि दुई वटा मन्त्रालय खाली रहेको प्रदेश सरकारको कामको गति सुस्त देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पुँजीगत खर्च २०.७३ र चालु खर्च २२.८५ प्रतिशत भएको छ । पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १४ करोड ३७ लाखमध्ये तीन अर्ब तीन अर्ब ५५ करोड ३७ लाख खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक बाशुदेव जोशीले बताएका छन ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १४८ अर्ब बजेट सिलिङ

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा वर्षौंदेखि निर्माणाधीन आयोजना अघि बढाउने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयलाई एक खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँको सिलिङमा रहेर बजेट तथा योजना छनोट गर्न निर्देशन दिएको छ।

पुँजीगत बजेट खर्च न्यून

पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा पुँजीगत बजेट खर्च न्यून रहेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने धारणा राखे। पुँजीगत खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६ देखि साढे ७ प्रतिशतमात्र छ। यो भनेको ३९ खर्ब ४३ अर्बको जिडिपीमा २ खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ मात्र हो।

प्रदेश सरकारले उत्पादन र रोजगारीका लागि तीन अर्ब विनियोजन गरेको छः मन्त्री फुयाँल

वाग्मती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले प्रदेश सरकारले उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन्।

‘खेलकुद पूर्वाधारलाई बजेट अभाव हुँदैन’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्माणाधीन खेलकुद पूर्वाधारका लागि बजेट अभाव हुन नदिने अठोट व्यक्त गरेका छन्। सोमबार पोखरा प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्न पोखरा आएका प्रधानमन्त्रीले पोखरा रंगशाला निरीक्षण गर्दै खेलकुदका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकार दृढ रहेको उल्लेख गरे।

बजेट निर्माणको गृहकार्य सुरु

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को बजेट निर्माणका लागि गृहकार्य सुरु गरेको छ। सो क्रममा अर्थ मन्त्रालयले बुधबार पूर्व अर्थसचिवहरूसँग छलफल गरेको छ।

निर्वाचन आयोगले माग्यो ७ अर्ब

निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १७ र २७ गते हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ माग गरेको छ । आयोगले बुधबार अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै निर्वाचन तयारी एवं व्यवस्थापनका लागि बजेट माग गरेको हो । यसअघि आयोगले मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग बजेट व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गरेको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ६ महिनामा जम्मा १८ प्रतिशत बजेट खर्च

लुम्बिनी प्रदेशमा आधा आर्थिक बर्ष बित्दा बजेट खर्चको प्रगती निराशाजनक छ । त्यसमा पनि विकास बजेटको खर्चदर न्युन छ ।

स्थानीय तहमा विकास बजेट जथाभावी, बढी कबोल गर्नेलाई ठेक्का

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि कैयौं स्थानीय तहले राम्रा काम गरेका छन्। राम्रो नियत राखेर काम गर्ने स्थानीय तहमा धमाधम पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहेका छन्।

बजेट पाएको भए पाँच वर्षमा निर्माण सकिन्थ्यो

सरकारले २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास, ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदा, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवनलगायत संरचना पाँच वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तोकिएको समयभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न सकेन। गत मंसिर १५ माबसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले प्राधिकरणको म्याद एक वर्ष अर्थात २०७८ पुस १० सम्म थप गरिसकेको छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्