वर्तमान विश्वको स्वास्थ्य संकटले विश्वभरकै गरिब तथा जोखिममा रहेका समुदायमा ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको छ । अहिलेको कोरोना भाइरसको संकट कुनै एक मुलुक वा क्षेत्रमा भन्दा विश्वभरकै सबै समुदायका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ  । यो विशेषतः जोखिमयुक्त र द्वन्द्व प्रभावित देशहरूका कमजोर स्वास्थ्य संरचनाका कारण बढी संकटपूर्ण अवस्थामा देखिँदैछ । भर्खरैमात्र प्रकाशित इन्टरनेसनल रेस्क्यु कमिटी (आइआरसी) को एउटा प्रतिवेदनले विश्वका द्वन्द्वग्रस्त र जोखिमयुक्त (फ्राजाइल) देशहरूमा वर्तमान कोराना भाइरसको संक्रमण महामारी डरलाग्दो ढंगले फैलने चेतावनी दिएको छ । एक अध्ययनअनुसार यी मुलुकमा विश्वका गरिबहरूको कुल जनसंख्याको एकतिहाइ बसोबास गर्छन्  ।

त्यसैले वर्तमान महामारीका कारण उत्पन्न भएको वर्तमान विश्व संकटको असर सबैभन्दा बढी गरिब र जोखिम तह बढी भएका देशहरूमा पर्नेछ । गरिबीको रेखामुनिभन्दा तल रहेका नागरिकहरू यसभन्दा अगाडि नै स्वास्थ्यका लागि न्यूनतम खर्च  नसक्ने अवस्थामा रहेकामा अब यो विश्व स्वास्थ्य संकटले धनी र गरिब वर्गबीचको असमानताको खाडल अझ उच्च बनाउनेछ । नेपाल जस्तो प्रतिव्यक्ति औसत स्वास्थ्य लगानी कमजोर भएको र जनसंख्याको अनुपातमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको उपलब्धता पनि कमजोर भएको देशका लागि आउँदा दिन अझ बढी चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।
गरिब समुदायका लागि जीवनयापनको संकट झनै गहिरो भएर जानेछ । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नै विश्व स्वास्थ्य संकटसँग जोडेर तल्लो तहका गरिब वर्गलाई पार्न सक्ने जोखिम व्यवस्थापनका लागि राज्यहरूले अब नयाँ ढाँचाबाट सोच्नुपर्ने अवधारणाहरू अगाडि आएका छन्  । यसमध्ये सबैभन्दा पछिल्लो अवधारणा भनेको विश्व सामान्य अवस्थामा हुँदा तर्जुमा गरिएको दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) ले अब विश्व महामन्दीपछि पुनर्बहाल हुने विश्व संरचनामा काम गर्न नसक्ने भएकाले यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा अगाडि आइरहेको छ ।

अहिले केही पूर्वसरकारी अधिकारी र केही अर्थशास्त्री सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागत प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएकाले यसलाई कटौती गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । रकमगत आधारमा हेर्ने हो भने यसलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन ।

भनिन्छ, गरिब वर्गसँग गुमाउनका लागि धेरै हुँदैन, उनीहरू जति लडे पनि भुइँमै हो तर धनाढ्य वर्गले गुमाउँदा उनीहरू जोखिम पक्ष गरिबको भन्दा धेरै बढी हुन जान्छ ।  गरिबहरू त भोकसँग लड्न, रोगसँग लड्न बानी परिसकेका छन् तर सुखसुविधामा हुर्किएका धनाढ्य वर्ग गरिबीसँग अभ्यस्त हुन समय लाग्छ । अहिलेको विश्व स्वास्थ्य संकटले सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेकै नवधनाढ्य वर्गलाई हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । विश्वकै धनी देशहरूको क्लब जी–२० का सदस्य मुलुकहरूमा यसको विस्तार अत्यधिक तीव्र छ । अमेरिकापछि केही युरोपेली देशहरूमा यसका कारणले भएको मृत्युको संख्या उच्च छ । ती मुलुक तीव्र आर्थिक वृद्धि दर भएका र धनाढ्य (एडभान्स इकोनोमिक्स) हरूमा पर्छन् । आफ्नो मुलुकको अर्थतन्त्र चरम संकटमा नपरोस् भनेर अमेरिकी र युरोपेली सरकारहरूले बहु–अर्ब अमेरिकी डलरका आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेजहरू घोषणा गरिरहेका छन् । नेपाललाई हेरौँ त, गरिब देश हुनुका फाइदा ! सरकारको रायमा अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ ले खासै असर नै पारेको छैन, आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज किन चाहियो र ?

सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडिजी) कार्यान्वयन गरिएका १५ वर्षमा विश्वभरिमा ठूलो संख्यामा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या गरिबीबाट बाहिर निस्किए । सन् १९९० मा विश्वका १ अर्ब ९० करोड जनसंख्या चरम गरिबीमा रहेकामा सन् २०१५ मा ८३ करोड ६० लाखमा झरेको संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रतिवेदनले देखाउँछ । यस्तोखालका चरम विपद्हरूले सबैभन्दा बढी गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या सँगसँगै भर्खरै गरिबीबाट बाहिरिएको तथा गरिबी रेखा आसपासमा भएका मध्यम आय भएका जनसंख्यालाई निकै ठूलो प्रभाव पार्ने अध्ययनहरूले देखाउँछन् । किनभने मध्यम वर्गको आयआर्जन तथा उनीहरूको खर्च संरचनाले संकटको समयमा आर्थिक व्यवस्थापन निकै जटिल हुन जान्छ । त्यसैले विश्व श्रम संगठन (आइएलओले हालै मात्र जारी गरेको एक नीतिपत्रमा संकटकालीन अवस्थामा अब मुलुकहरूले गर्नुपर्ने सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा छाता (युनिभर्सल सेफ्टी नेट) को बजेट बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजनाहरूका दुईवटा मोडल हुन्छन् । एउटा योगदानमा आधारित र अर्को गैरयोगदानमूलक । त्यसमा पनि दुईखाले योजनाबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छन् । एउटा नगद हस्तान्तरणमा आधारित । अर्को वस्तु हस्तान्तरणमा आधारित (इनकाइन्ड) । नेपालले २०५२ सालदेखि नगद हस्तान्तरणमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्तामा आधारित मोडल अवलम्बन गर्दै आएको छ । त्यसभन्दा अगाडिदेखि नै पनि सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी सेना तथा प्रहरीका लागि गैरयोगदानमूलक पेन्सन योजना पनि सञ्चालनमा छ । हालै मात्र सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालन गरेर त्यसमार्फत निजी क्षेत्रका कर्मचारी तथा कामदारहरूका लागि योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा योजना पनि अगाडि बढाएको छ । सरकारको यो पेन्सन योजनालाई कर्मचारी सञ्चय कोषले व्यवस्थापन गर्छ जसमा कर्मचारीको तर्फबाट १० प्रतिशत र त्यति नै रोजगारदाता तथा सरकारले हालेर पेन्सन रकम व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ ।  

हालै सञ्चालनमा आएको सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत कर्मचारीले १० प्रतिशत तथा रोजगारदाताले २१ प्रतिशत योगदान गर्ने गरी अर्को योजना सञ्चालनमा छ । सामाजिक सुरक्षा कोष नयाँ ढाँचामा सञ्चालनमा ल्याइनुअघि आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ देखि प्रत्येक वेतनधारी कर्मचारीसँग १ प्रतिशतका दरले सामाजिक सुरक्षा कर उठाउँदै आइएको छ । हालसम्म २० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी यो रकम उठाइसकिएको छ तर यसमा योगदान गर्ने कुनै पनि योगदानकर्ता वेतनधारीलाई सरकारले अहिलेसम्म प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण गरेको छैन । सामाजिक सुरक्षा ऐनले सा.सु. कोषमा दर्ता भएका कर्मचारी वा कामदारलाई मात्र विभिन्नखालका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लाभ हस्तान्तरण गर्ने संरचना बनाइएको छ । 

कर्मचारीहरूको नियमित पेन्सन, उपदान र अन्य सुविधासमेत जोडेर सामाजिक सुरक्षामा गरिने ६८ अर्ब नाघेको बताउने गरिन्छ तर वास्तविक तहमा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा भइरहेको खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत पनि पुग्दैन । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालभर ३२ लाख ३७ हजार २८७ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने गरेका छन् । अहिले ८ समूहमा न्यूनतम मासिक ४०० देखि ३ हजार रुपियाँसम्म मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने गरिएको छ । कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण, उपदान आदिमा ७९ अर्ब रुपियाँ अतिरिक्त खर्च भइरहेको अर्थ मन्त्रालयको विवरणबाट देखिन्छ ।

अहिले केही पूर्वसरकारी अधिकारी र केही अर्थशास्त्री सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागत प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएकाले यसलाई कटौती गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । रकमगत आधारमा हेर्ने हो भने यसलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । त्यही भएरै सरकारले योगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा योजन अघि सारेको हो । तर यो योजनाले हालका सरकारी पेन्सनधारी ५ लाख तथा गैरयोगदानमूलक सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटिएका ३२ जनाको लागतलाई समेट्दैन । त्यसैले अब वैकल्पिक ढाँचाबाट सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा योजना (युनिभर्सल सोसल सेफ्टी नेट) का अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउनुको विकल्प पनि छैन ।

वर्तमान संकटकालीन समयमा रोजगारी गुमाएका, नियमित आय गुमाएका समूह तथा समुदायका लागि अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षाका योजनामा समेट्नुपर्ने अवस्थामा दिइरहेको, खाइपाइ आएको नगदमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भत्ता काटिनु कुनै पनि रूपमा उपयुक्त हुँदैन । केही स्थानीय तहले २०७५ सालमा ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा ऐनका आधारमा अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकेको अनौपचारिक खबर सुनिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ देखि अतिअशक्त अपांगता भएका व्यक्तिका लागिसमेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन थालिएको र २०६८ सालमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सबै वर्गका अपांगता भएका व्यक्तिलाई बिनाकुनै भेदभाव र कोटारहित ढंगले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय भइसकेको अवस्थामा कुनचाहिँ विवेकमा पट्टी बाँधिएका अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा ऐनमा ‘पूर्ण अपांगता’ मात्रै  लेखेको भरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोक्नु वा राहत र भत्तामा विभेद गर्नु राज्य सिर्जित विभेद हो । 

विगतमा सरकारी सेवा वा अन्य क्षेत्रबाट पेन्सन र अन्य सुविधा बुझिरहेकाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिइने निर्णय भएको थियो । हो, राज्यले एकै व्यक्तिलाई दोहोरो सुविधा दिन मिल्दैन । एउटै व्यक्तिले फरक फरक प्रकृतिको सामाजिक सुरक्षा भत्ता (उदाहरणका लागि एकल महिला भत्ता र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता) लिन नमिलेजस्तै राज्यबाट पेन्सन बुझिरहेकाहरूका हकमा फरक प्रकृतिको सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याउनुपर्छ । त्यसले केही हदसम्म नगद वितरणमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको भारलाई कम गर्छ तर विपद् वा अन्य कुनै पनि बहानामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूमा कटौती गर्ने वा रोक लगाउनु न्यायोचित हुँदैन ।

सुनिएअनुसार अहिले सरकारले आगामी बजेटमार्फत् अनौपचारिक क्षेत्रबाट रोजगारी गुमाएका मजदूर वा श्रमिकहरूका लागि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ मार्फत रोजगारी योजनामा संलग्न गराउने योजना अघि बढाउँदैछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको हालसम्मको कार्यविधिअनुसार यसको काम गर्ने दायरा निकै साँघुरो छ । अहिलेको संकटकालीन समयमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममात्रै होइन, अन्य विशिष्ट प्रकृतिको सामाजिक सुरक्षा योजना अघि सारेर विदेशबाट फर्कने कम्तिमा १० लाख र संकटका कारण आयआर्जन गुमाएका लघु, घरेलु तथा साना उद्यम–व्यवसायमा संलग्न कम्तिमा २५ देखि ३० लाख व्यक्तिका लागि स्वरोजगारी सुनिश्चित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सरकारका रोजगार कार्यक्रमहरूले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई कहीँकतै पनि कुनै पनि रूपमा समेटेको देखिएन । न्यूनतम शारीरिक श्रम आवश्यकता पर्ने, व्यवस्थापकीय वा प्रशासनिक कार्यहरूमा समेत यस्ता समूहका नागरिकलाई सहभागी गराउने सोच अघि सार्ने हो भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएकाहरूलाई राहत दिँदैनौँ भनेर सरकारहरूले तीतो मुख गर्नै पर्दैन । 

प्रकाशित: २४ वैशाख २०७७ ०२:२७ बुधबार