आर्थिक पुनरुद्धारमा पन्छिँदै सरकार

दिनगन्ती हिसाबले देशभित्र कोरोना भाइरसको महामारी नफैलियोस् भनेर लगाइएको लकडाउन र त्यसपछि दोस्रो चरणमा ४० भन्दा बढी जिल्लामा अलि कडा प्रकृतिको निषेधाज्ञा लागु गरिएको करिब ६ महिना बितेको छ । यो अवधिमा देशभित्र कत्तिको गहिरोरूपमा आर्थिक संकट आइलागेकोे छ भन्ने विषयमा सरकारले प्रारम्भिक आँकडासमेत जारी गर्न नरुचाएको वा हालसम्म विभिन्न निकायले सार्वजनिक गरेका अध्ययनसमेत स्वीकार्न नचाहेको अवस्था छ। भर्खरै केही विश्व आर्थिक संस्थाले अहिले देखापरेको आर्थिक संकट हालसम्म भोगिएको वा महसुस गरिएका अन्य आर्थिक समस्या भन्दा फरक प्रकृतिको भएकाले यसलाई पुरातन ढाँचाबाट मूल्यांकन गर्न नसकिने स्वीकार गर्न थालेका छन्।

यद्यपि विगतका आर्थिक वा वित्तीय संकटहरूबाट आधार लिएर कम्तीमा आर्थिक क्रियाकलापमा उत्पन्न संकट, विकास चक्रमा पारेको असहजता तथा आमनागरिक जीवनमा पारेको प्रभावका विषयमा एउटा आकलन गर्न सकिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र शशीकान्त चौधरीले गरेको सन् २००८ देखि २०१३ सम्म नेपालमा लगातार भइरहेका बन्द आदिले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी एउटा विस्तृत अध्ययनमा प्रति दिन औसतमा १ अर्ब ८० करोड रुपियाँ हानि गर्ने अर्थात तत्कालीन मूल्यमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.३८ प्रतिशत नोक्सानी गर्ने देखाएको थियो।

२०७२ सालको भूकम्पका कारण अर्थतन्त्रको झन्डै ४८ प्रतिशत नोक्सान भएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२ असोजमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीपछि असोजमा तयार पारेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले भारतीय नाकाबन्दीका कारण चालु आव २०७२/७३ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कम्तीमा ३३ अर्बदेखि ५३ अर्ब रुपियाँको वास्तविक क्षति हुने तथा नाकाबन्दीले कुल जनसंख्याको करिव ५० प्रतिशत अंश रहेको तराई भू–भागको आयआर्जन र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेका कारण गरिबी ३ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। यसअघि २०७२ वैशाखको भूकम्पका कारण नेपालमा न्यूनतम २.५ प्रतिशत देखि ३.५ प्रतिशतसम्म गरिबी बढाइ थप ७ लाख परिवार गरिबीको रेखामुनि घचेटिएको अनुमान गरिएको थियो।

आ.व. २०७२/७३ मा आर्थिक वृद्धि दर लगभग शून्य प्रतिशतमा सीमित भयो। ६ महिने भारतीय नाकाबन्दीकै कारण सो वर्ष अर्थतन्त्रको मूल चालक अर्थात औद्योगिक वा द्वितीयक क्षेत्र ६.४ प्रतिशतले ऋणात्मक भयो। क्षेत्रगतरूपमा हेर्दा उत्पादन उद्योग ८ प्रतिशतले, विद्युत् ग्यास तथा पानी २.८ प्रतिशतले, निर्माण क्षेत्र ४.४ प्रतिशतले ऋणात्मक भएका थिए। यसैगरी सेवा क्षेत्रतर्फ थोक तथा खुद्रा व्यापार २.२ र होटल तथा रेस्टुरेन्ट ९.७ प्रतिशत भएको थियो।

सरकारले कोरोना भाइरसको विस्तार रोक्न अवलम्बन गरेको लकडाउनपछिको पहिलो एक महिना अर्थात वैशाख मसान्तसम्मको आँकडाका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यो ४० दिने अवधिमा अर्थतन्त्रमा १ खर्ब ६८ अर्ब रुपियाँको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो।

यी चारवटा आधार अध्ययन (बेसलाइन) लाई लिएर अहिलेको लकडाउनको कारणले कृषिमा सामान्य प्रभाव पारेकोबाहेक अर्थतन्त्रका सबै चरहरूमा गम्भीर असर पारेको प्रभाव आकलनका अनुभवजन्य साक्ष्य विधिअनुसारको गणनाले हालसम्म ६ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको प्रत्यक्ष क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको संशोधित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २० प्रतिशत हो।

अहिले के लघु, घरेलु तथा साना, के ठूला सबै उद्योग–व्यवसाय ठप्प छन्, अपवादमा थोरै संख्याका सरकारी आयोजनाबाहेक निर्माण क्षेत्रसमेत ठप्प छ। सामान्य खाद्यवस्तुबाहेकका सबै थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटल तथा रेस्टुरा, यातायात, हवाई सेवा, मनोरञ्जन क्षेत्रदेखि घर जग्गा, भाडा र अन्य मध्यस्थताका कार्यहरू पनि ठप्प भएकोलगायतका आधार (औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि दर करिब ९ प्रतिशतको ऋणात्मक, सेवाको करिब ३ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अनुमान) लिएर यो गणना गरिएको हो। यो गणनाले आर्थिक वृद्धि दर पनि २ प्रतिशतभन्दा अधिक दरले ऋणात्मक भएको अनुमान छ। औसतमा १ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि दरमा कमी आउँदा २.७ प्रतिशतले गरिबी बढ्छ (रन हसन, एटअल २००९)। भूकम्प र नाकाबन्दीपछि बढेको गरिबी अनुमान (करिब ६ प्रतिशत) का आधार तथा यसपटकको आर्थिक संकटको गहनता यसभन्दा अगाडिका अन्य सबै किसिमका संकटभन्दा फरक र सघन किसिमको भएकाले कम्तीमा ५ देखि ७ प्रतिशत विन्दुले गरिबीको रेखा आसपासमा रहेका नागरिक पुनः चरम गरिबीमा धकेलिएको अनुमान छ।

अहिलेको आर्थिक संकटको सबैभन्दा गहिरो प्रभाव, अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा रहेका झण्डै ६० लाख श्रमिक, विभिन्न सरकारी निकायका दर्ता भएर सञ्चालित २ लाख ५० हजार, कतै दर्तै नभई सञ्चालनमा रहेका ४ लाख ६० हजार लघु, साना तथा घरेलु उद्योग व्यवसाय तथा तिनमा संलग्न रहेका करिब २० लाख उद्यमी–व्यवसायी तथा तिनमा आश्रित श्रमिक वर्ग र हालसम्म औपचारिक तथा अनौपचारिकरूपमा स्वदेश फर्किएका करिब ५ लाख आप्रवासी श्रमिक (भारतबाट फर्किएकासमेत) अहिले सबैभन्दा ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक संकटमा परेका छन्। यो करिब ८५ लाख जनसंख्या अर्थात् करिब १८ लाख परिवारलाई कोरोना भाइरसले हाँकेको आर्थिक महामन्दीको सबैभन्दा गम्भीर असर पारेको कुरा सर्वसिद्ध भइसकेको छ। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाउनेहरूको अवस्था त जोखिमपूर्ण छँदै थियो, श्रम बजारमा जोडिन आउने करिब ६ लाख युवाको समेत भविष्य, योजना, रोजगारी सबै चौपट भएको छ। कोरोना भाइरस महामारीले पारेको संकट कुनै एक क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। यो संकटपछि गाउँ फर्किनेहरूका कारण कृषिमा केही अवसर सिर्जना भएको बताउने गरिए पनि रसायनिक मल, विषादी, बजार अन्तर–सम्बन्धको समस्याका वास्तविकरूपमा कृषिले अर्थतन्त्रमा लाभ सिर्जना हुने गरी उत्पादकत्व बढाउन सकेको छैन।

वर्तमान संकटले आर्थिक–सामाजिक जीवनका सबै आयाममा गम्भीर असर पारेको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै प्रयास अहिले कोभिड महामारीमा केन्द्रित भएका कारण अन्य दीर्घ रोगका उपचार पूरै प्रभावित भएको छ। देशभरका लाखौँ विद्यार्थीको शिक्षा ठप्पजस्तै भएको छ। भर्खरै सार्वजनिक भएको युनिसेफको एक अध्ययनले गरिब परिवारका केबल ५ प्रतिशतको मात्र दूरशिक्षामा पहुँच भएको देखाएको छ। लगातार ६ महिनाभन्दा लामो अवधिको सिकाइ र शिक्षणको अभावले मानव पुँजी विकासमा पूरै असर पारेको छ। यसको असर तत्कालभन्दा पनि दीर्घकालीनरूपमा बढी देखिनेछ। कोरोनाबाहेकको स्वास्थ्य समस्या अझ विकराल बन्दै जाने जोखिम उत्तिकै छ।

कोरोना भाइरसजनित आर्थिक संकटका प्रभावहरू बिस्तारै जनजीवनमा देखिन थालेका छन्। घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगी–व्यवसायीहरूको आर्थिक संकट सतहमै आइसकेको छ। रोजगारी गुमाएका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको चुलो बल्न छाडिसकेको छ र भोकभोकै परेका समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्। सरकारले बजेटमा यो महामारीका कारण रोजगारी गुमाएकालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत १०० दिनको रोजगारी दिने, घरेलु तथा साना उद्योगका लागि पुनरुत्थान कोषबाट सहुलियतपूर्ण पुँजी दिनेलगायतका करिब २०० अर्ब रुपियाँ बराबरको कार्यक्रम घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नभइसकेकाले संकट गहिरो बन्दै गएको छ। सरकारले भर्खरैमात्र कोरोना भाइरस महामारीको नियन्त्रण र त्यससँग सम्बन्धित क्रियाकलापका लागि मात्र ११ अर्ब ९८ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको बताएको छ, यसमध्ये स्थानीय तहमार्फत भएको खर्च ६ अर्ब २ करोड र प्रदेश तहबाट खर्चको १ अर्ब ४९ करोड रुपियाँमध्ये ठूलो हिस्सा राहतमा खर्च भएको देखाइएको छ। वास्तविक तहमा स्थानीय तहमार्फत वितरण भएको राहतको सानो हिस्सामात्र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार र विपन्न परिवारले पाएका हुन्।

आर्थिक–सामाजिक जीवनमा यी बहुपक्षीय प्रभाव पारेको विषयलाई सरकारले या स्वीकार गर्नै चाहेको छैन वा गम्भीरपूर्वक लिएकै छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओली अझै पनि टेलिभिजन च्यानलहरूमा आफ्नो बेसारे मिथकलाई स्थापित गर्ने क्रममै लागेका छन्। बितेका ६ महिनामा प्रधानमन्त्रीले एकपटक पनि वर्तमान कोरोनाजन्य महामारीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र र आमनागरिकका जनजीवनमा पारेको गम्भीर संकटबारे चर्चा गर्ने चेष्टासमेत गरेनन् भने उनको दाहिने हात मानिने अर्थ र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने आर्थिक वृद्धि दरबाहेक अर्थतन्त्रका सबै सूचक, आमनागरिकको जीवन सबै सकारात्मक छ भनेर दातृनिकायसँग भ्रम छर्न व्यस्त छन्। अर्थतन्त्रमा परेको संकट स्वीकार्ने बित्तिकै आर्थिक पुनर्बहाली र पुनरुत्थानका लागि ९ देखि १० खर्ब रुपियाँसम्मको प्याकेज ल्याउनुपर्छ भनेर सरकार यतिखेर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिँदैछ। सरकार यो संकटका बेला आफ्नो दायित्वबाट जतिजति पन्छिँदै जान्छ, त्यत्तिकै अनुपातमा कोरोनाजनित आर्थिक संकटले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई चरम संकटमा पार्दै लैजान्छ। यो कुरा सरकारले नबुझेको भने होइन।

अनौपचारिक कुराकानीमा प्रशासनतन्त्रका उच्च अधिकारीहरू विद्यमान संकट अझै कति जान्छ र यसले राजस्व संकलनमा कति धेरै प्रभाव पार्छ भन्ने निश्चित नभएकाले स्रोत अनिश्चितताका कारण तत्काल आर्थिक पुनर्बहालीका प्याकेज ल्याउनबाट सरकार हिच्किचाएको स्वीकार गर्ने गरेका छन्। तर यो आर्थिक समस्या भन्दा पनि सरकारको इच्छाशक्ति अभावको समस्या हो। अहिलेको अवस्थामा नियमित प्रकृतिका सरकारका बजेटीय खर्चहरू र महत्वाकांक्षी विकासे आयोजनाहरू (जसमा बजेटको ठूलो हिस्सा छुट्याइएको छ) स्थगन गर्दा पनि हुन्छ। यसबाट आर्थिक पुनर्बहाली र स्वास्थ्य खर्चका लागि ठूलो रकम जम्मा हुन्छ। यसो गर्दा पनि अझै पैसाकै समस्या देखिएमा तत्कालका लागि सरकारले ‘कोरोना रिकोभरी बन्ड’ जारी गरेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट अल्पकालिक ऋणपत्रमार्फत स्रोत संकलन गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग २०४ अर्ब रुपियाँ लगानीयोग्य अधिक तरलता कायम भएको बेला यस्तो बन्डमार्फत सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि रकम जुटाउन सक्छ। यस्तो बन्डमा विदेशमा रहेका नेपाली (एनआरएन) देखि विदेशी संस्थागत लगानी पनि हुन सक्छ। नेपालको ऋणभार अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४५ प्रतिशतभन्दा मुनि नै रहेकाले यो विकल्पमा डराउनु वा हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था पनि छैन। कतिपय विकसित मुलुकहरूकै ऋणभार जिडिपीको शतप्रतिशतभन्दा बढी छ। मुख्य कुरा सरकारको सोचमै भर पर्छ, अन्य मुलुकले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि धमाधम ल्याइरहेका कार्यक्रमबाट त कम्तीमा सरकारले सिक्ला भनेको, अहँ नेकपा (डबल) को सरकारलाई आफ्नो सत्ता र कुर्सीभन्दा प्यारो केही लागेन। आमनागरिक चाहे आर्थिक महासंकटमा पिल्सिउन्, गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या थपिए थपियोस्, आर्थिक वृद्धि दर चाहे ऋणात्मक हुँदै रसातलमै धसियोस्, तथ्यांक सफाइमा सिद्धहस्त मानिएका अर्थमन्त्रीले आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक देखाउन लगाइ नै हाल्नेछन्। जसरी भूकम्प र नाकाबन्दीपछि बढेको गरिबीको तथ्यांक लुकाएर अहिले उल्टै गरिबी घटेको तथ्यांक पेश गरिँदैछ, त्यसरी नै वर्तमान विश्व आर्थिक महामन्दीका समयमा पनि नेपालले सबै किसिमको धक्का झेल्न सक्यो भन्ने ‘सफलतम सरकार’ का ‘सफलतम अर्थमन्त्री’ बाट श्वेतपत्र जारी भयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ।