अहिले विश्वभरि नै स्वास्थ्य संकटकालीन अवस्था बढ्दै गएसँगै आफ्नो देशभित्र पार्न सक्ने प्रभाव कम गर्नका लागि विभिन्न मुलुकले फरक फरक प्रकृतिका आर्थिक उद्धार प्याकेज घोषणा गरिरहेका छन्। बढ्दो बन्दाबन्दी (लक डाउन) ले गर्दा अर्थतन्त्रका सबै अवयवमा गम्भीर प्रभाव पर्दैछ। यसबाट अर्थतन्त्रका कुनै अवयव अछूत रहन सक्ने अवस्था नै छैन। दैनिक ज्यालादारी मजदूरदेखि बहुअर्बपतिहरूसमेत यसको चक्रब्यूहमा पिल्सिएका छन्। धनाढ्यहरूले त आफ्नो सञ्चित निकालेर खालान् तर बिहान कमाएर बेलुक छाक टार्न बाध्य झन्डै ५६ लाख तथा अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्रका करिब २० लाख श्रमिक/मजदूर गरी करिब ७६ लाख मानिस तत्काल खाद्य संकटको अवस्थामा छन्।

यसमा गरिबीको रेखाआसपास रहेका थप १७ प्रतिशतको आँकडा जोड्ने हो भने देशका आधा जनसंख्या अहिले यो विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटका कारण उत्पन्न आर्थिक संकटको चपेटामा परेका देखिन्छ। नेपालमा कृषिमा आश्रित जनसंख्या ६० प्रतिशत भनिए पनि वास्तवमै कृषिलाई नै मूल जीविकोपार्जनका पेशा बनाउनेको संख्या अझ कम हुन सक्छ किनकि पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रको संरचनामा आएको परिवर्तनका कारण करिब ४० प्रतिशत नेपाली सहरी वा अर्धसहरी (नगरोन्मुख) क्षेत्रमा बसोबास गर्छन्। नेपालमा सहरीकरणको वार्षिक वृद्धि दर ४ प्रतिशत छ। सहरी क्षेत्रका अधिकांश नेपाली गैरकृषि क्षेत्रमा संलग्न छन्।

पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिब ४९ प्रतिशत र तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने झण्डै ५१ प्रतिशतको जनसंख्यालाई यो लक डाउनका कारण पर्न सक्ने प्रभाव र जोखिमको फरक–फरक आकलन गरेर छुट्टाछुट्टै किसिमको राहत तथा उद्धारको कार्यक्रम आवश्यक पर्ने हुन्छ। केही दिनअघिसम्म सरकारका कर्मचारी–अर्थमन्त्री (टेक्नोक्र्याट) डा. युवराज खतिवडा नेपाललाई कोरोना भाइरसजन्य  महामारीबाट ठूलो असर नपार्ने र यसले विश्व अर्थतन्त्रमा उत्पन्न गरेको दबाबबाट नेपाललाई खासै असर नपर्ने भएकाले तत्कालै कुनै पनि आर्थिक उद्धार अथवा राहत कार्यक्रम आवश्यक नपर्ने बताउँदै आएका थिए। आइतबार ढिलो गरी सरकारले घोषणा गरेका केही राहत कार्यक्रम हेर्दा इच्छा नभई–नभई जबर्जस्ती घोषणा गरिएको जस्तो देखिन्छ।

उदाहरणका लागि संघीय सरकार अर्थात नेपाल सरकारले आर्थिक उद्धार कार्यका लागि कुनै निश्चित अंक घोषणा गरेन जबकि स्थानीय र प्रदेश सरकारले कोष खडा गरेर त्यसबाट खर्च गर्नू भन्ने आदेश दिइयो। स्थानीय र प्रदेश तहमा विनियोजित बजेटमध्ये कुन शीर्षकबाट लगेर तिनीहरूले यस्तो राहत कोष बनाउनुपर्ने हो भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय छैन। चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदान  ३३ अर्ब ६३ करोड तथा १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड रुपियाँ राजस्व बाँडफाँटबाट गरी कुल ४ खर्ब ६४ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ हस्तान्तरण गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वित्तीय समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपुरक अनुदान गरी सुरुमा ३ खर्ब ८ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेकामा ३ खर्ब २१ अर्ब १८ करोड हस्तान्तरण गर्‍यो।

पूर्वगभर्नर भइसकेका कारण पैसा निकाल्न नखोज्नु, कर्मचारीतन्त्रका नायक (टेक्नोक्र्याट) भएका नाताले सकेसम्म थैलीको मुख खोल्नै नचाहनु अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी होला तर यस्तो बेलामा उपयुक्त निर्णय लिन नसक्नुचाहिँ प्रधानमन्त्रीकै निर्णय क्षमताको अभाव हो। 

गत वर्षको अन्त्यमा प्रदेशहरूको सञ्चित कोषमा ७ अर्ब १८ करोड ३४ लाख र स्थानीय तहहरूको सञ्चित कोषमा ७६ अर्ब १८ करोड रुपियाँ छ। गत वर्ष स्थानीय तहहरूले नेपाल सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भएको रकमबाट ६१ प्रतिशत, संघीय सरकारकै अन्तर सरकारी अख्तियारीका रूपमा प्राप्त भएको रकमबाट थप १४ प्रतिशत गरी ७५ प्रतिशत खर्च गरेका छन् भने २२ प्रतिशतमात्रै आफ्नो स्रोतबाट खर्च गरेका छन्। यसको सोझो अर्थ के हो भने न प्रदेश सरकारहरूसँग, न त स्थानीय तहहरूसँग आफ्नो स्रोत छ, उनीहरू संघीय सरकारले दिने अनुदानहरूको भरमा आफ्नो तहका सरकार चलाउँदैछन्। प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई नै तिमीहरूले राहत कोष बनाएर अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारका सूची बनाएर राहत बाँड है भनेर संघीय सरकारले आफ्नो दायित्व पन्छाएकोजस्तो देखिन्छ जबकि यतिबेला संघीय सरकार आफैँले राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने थियो।

विश्वका केही सरकारहरूले घोषणा गरेका प्याकेजहरू हेरौँ– भर्खरै अमेरिकाको सिनेटले २० खर्ब अमेरिकी डलर (२ ट्रिलियन डलर) को आर्थिक उद्धार प्याकेज पारित गरेको छ। जर्मनीले ८ खर्ब १४ अर्ब डलर (७ खर्ब ५० अर्ब युरो), फ्रान्सले ४५ अर्ब युरो,  युरोपेली युनियन (इयु) ले समग्रमा ७ अर्ब ५० अर्ब युरो, मलेसियाले ५७ अर्ब अमेरिकी डलरको आर्थिक उद्धारका प्याकेजहरू घोषणा गरिसकेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतले पनि २२ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरको राहत तथा आर्थिक उद्धारको प्याकेज घोषणा गरेको छ। आफ्नो अर्थतन्त्रको कुल आकार (जिडिपी) को तुलनामा जर्मनीले सर्वाधिक धेरै २० प्रतिशतभन्दा अधिकको आर्थिक उद्धार प्याकेज घोषणा गर्दा छिमेकी मुलुक भारतले जिडिपीको १ प्रतिशतभन्दा कमको प्याकेज ल्याएको भन्दै त्यहाँ आलोचना सुरु भएको छ। नेपालमा भने बलियो बहुमत सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोझै रकम वा अंकको आर्थिक उद्धारका प्याकेज ल्याउने निर्णय नै गराएनन्।

स्थानीय तथा प्रदेशलाई कुल संघीय बजेटको ३० प्रतिशत रकम हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यदि यी तहहरूले आफूले आफ्नो बजेटको १० प्रतिशतजति राहतका कार्यक्रमका लागि खर्च गरे भने पनि त्यो शिथिल भएको अर्थतन्त्रको पुनर्उद्धारका लागि हात्तीका मुखमा जिरासरह नै हुनेछ किनकि सरकारले प्याकेजका कार्यक्रम घोषणा गरेकै छैन। स्रोत जुटाउनका लागि सरकारले चार उपाय सुझाएको छ– वार्षिक बजेटबाट रकमान्तर गरी कोरोना संक्रमण रोकथामका लाखि खर्च गर्ने, स्थानीय तह, प्रदेश र संघको कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको कोषमा जम्मा हुने रकमबाट खर्च गर्ने, राष्ट्रिय विपद् कोष र प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार राहत कोषबाट पनि खर्च गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता परिचालन गर्ने। 

अहिलेको अवस्थामा रकमान्तर नै एकमात्र प्रभावकारी र बलियो उपाय हो। चैत १७ गतेसम्म सरकारले कुल विनियोजित बजेटको ४२ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सकेको छ। यसमा पनि विकासतर्फ जाने पुँजीगत खर्च त २५ प्रतिशतमात्रै छ। सरकारको खातामा निष्क्रियरूपमा २ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी त्यसै बसिरहेको छ। यो वर्ष ११ खर्ब ७० अर्ब राजस्व उठाउने भनेकामा सोमबारसम्म ६ खर्ब २० अर्ब रुपियाँमात्रै उठेको छ। वर्षान्तसम्ममा १० खर्ब जति उठ्छ भनिएकामा नयाँ परिस्थितिले गर्दा साढे ९ खर्ब रुपियाँ उठिहालेमा धन्न मान्नुपर्छ। सरकारले अहिले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ), एसियाली विकास बैंक (एडिबी) लगायतका बहुपक्षीय दाताबाट १५ खर्ब रुपियाँ जति ऋण सहयोग लिने तयारी गरेको छ। यी सबै स्रोत परिचालन गर्दा पनि केही ठूलै स्रोतको खाडल कायम हुने देखिन्छ जुन तत्कालका लागि आन्तरिक ऋण परिचालनबाट पूर्ति गर्न सकिन्छ। अहिले कोरोनाजन्य आर्थिक संकटका कारण फ्रान्सको ऋणभार जिडिपीको शतप्रतिशत नाघेको छ। संकट व्यवस्थापनका लागि सम्भाव्य स्रोत परिचालन गर्दा पनि पुग्दैन भने ऋणभार बढ्छ भनेर पनि हुँदैन।

सरकारसँग तत्कालै परिचालन गर्न सकिने गरी अहिलेको अर्को स्रोत पनि छ– कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका कल्याणकारी कोषहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकको उपदान कोष, बिमा समिति, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेपाल आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरणलगायतका संस्थानका सञ्चित लाभांश कोष, आमतलवधारीहरूबाट विगत एक दशकबाट उठाइएको सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका विभिन्न कोषमा एक खर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम छ जुन यी कोष सञ्चालकहरूले बैंकहरूमा राखेर त्यसको ब्याजबाट थप नाफा आर्जन गर्दै बसेका छन्। पछि व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारले ती कोषहरूको रकमलाई संकटकालीन राहत तथा आर्थिक उद्धारको प्याकेजमा प्रयोग गर्न सक्छ। सरकारसँग उपाय नै नभएको होइन, अबलम्बन गर्नै नखोजिएको हो। जसरी कोरोना भाइरसको भयानक प्रसार हुँदै जाँदा नेपालमा यो छँदै छैन, आउँदै आउँदैन भनेर हलुकारूपमा भाषणबाजी गर्ने काम गरियो, त्यसैगरी अहिले आर्थिक संकटको व्यवस्थापनका लागि पनि टालटुले, चुनावी घोषणापत्रका नाराजस्ता कार्यक्रम ल्याएर अलमल्याउने काम भइरहेको छ।

पूर्वगभर्नर भइसकेका कारण पैसा निकाल्न नखोज्नु, कर्मचारीतन्त्रका नायक (टेक्नोक्र्याट) भएका नाताले सकेसम्म थैलीको मुख खोल्नै नचाहनु अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी होला तर यस्तो बेलामा उपयुक्त निर्णय लिन नसक्नुचाहिँ प्रधानमन्त्रीकै निर्णय क्षमताको अभाव हो। लक डाउनका अवधिभरि छानिएका व्यक्तिहरूलाई चामल, दाल र चाउचाउका पोका बाँडेर मात्र अर्थतन्त्रको पुनर्बहाली हुँदैन। स्थानीय तहमार्फत राहत बाँड्नु भन्ने व्यवस्था पनि गत वर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्तै हुने जोखिम छ। स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले नक्कली सूची बनाएर आफ्नै परिवारका सदस्य, आफन्तहरूलाई यस्तो ‘राहत’ बाँडेजस्तो गरे भने त्यसको अनुगमन कसले गर्ने हो ? स्थानीय तहले बनाउने सम्भाव्य लाभान्वित समूहको सूचीको कसले ‘भेरिफाइ’ गर्ने हो ? यसका लागि तत्कालै लक डाउनमा राहत व्यवस्थापन कार्यविधि बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ। स्थानीय स्तरमा बाँडिने राहतको व्यवस्थापन समितिमा स्थानीय प्रशासनका प्रतिनिधि, स्थानीय स्तरमा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय र अन्य सरोकारावालासमेत रही सूचीकृत व्यक्तिको ‘भेरिफिकेसन’ गरेर मात्र राहत बाँड्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

प्रकाशित: १९ चैत्र २०७६ ०५:१० बुधबार