१ कार्तिक २०७८ सोमबार
विचार

चरम गरिबीमा फस्दै ८४ लाख नेपाली

विश्वव्यापीरूपमा देखापरेको वर्तमान स्वास्थ्य संकट रोक्नका लागि नेपाल सरकारले विगत ७७ दिनदेखि अवलम्बन गरेको घरबन्दीका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा परेका फरकफरक प्रभावहरूको अब क्रमिक नतिजा देखिन सुरु भएको छ। सबैभन्दा ताजा अध्ययनले नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न रहेका तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका १७ लाख ८१ हजार ६९८ परिवार अर्थात् झन्डै ८४ लाख नेपाली घरबन्दीका कारण सबैभन्दा अत्यधिक संकटमा परेका देखाएको छ। नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणालद्वारा देशका सबै जिल्लामा  रहेका आफ्नो सञ्जाल प्रयोग गरी तयार पारिएको यो विवरण पनि करिब एक महिनाअगाडिको हो।  यदि त्यसलाई अहिलेको अवस्थासँग जोडेर आकलन गर्ने हो भने ९० लाखभन्दा अधिक नेपाली चरम संकटमा परिसकेका देखिन्छ।  

सरकारका अनुसार हाल गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या ५५ लाखको हाराहारीमा मात्र रहेको अवस्थामा अतिरिक्त ३४ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि धकेलिनु भनेको झण्डै ५ प्रतिशत विन्दुले गरिबीको रेखा बढ्नु हो। यो हालसम्मका अनुभवजन्य साक्ष्यहरूले देखाएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्षेपणहरू भन्दा बढी हो। एसियाली विकास बैंकले मध्यमकालीन अवस्थामा आफ्नो नियमित आयआर्जन, पेसा व्यवसाय गुमाउनुपर्दा अतिरिक्त ४ देखि ७ प्रतिशतसम्मले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा गरिबी बढ्ने अनुमान गरेको थियो। यो प्रतिदिन ३.२ अमेरिकी डलरभन्दा कम आयआर्जन गर्ने समूहको आधार रेखामा आधारित भई प्रतिव्यक्ति आय तथा उनीहरूको खर्च क्षमताका आधारमा निकालिएको गणना हो। संयुक्त राष्ट्र संघीय युनिभर्सिटीका लागि गरिएको अर्को एक अध्ययनले पनि विश्वव्यापीरूपमा ०.९ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतले गरिबी बढ्ने र त्यसमध्ये दक्षिण एसियामा मात्रै ४ प्रतिशतले गरिबी बढ्ने देखाएको छ।

खाद्य सुरक्षा सञ्जालले नेपाल सरकारले नै बनाएको मानक–अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा असहाय र गरिब समूहका लागि सरकारले दिएको राहत प्याकेजका आधारमा ‘अति प्रभावित’ परिवार संख्या गणना गरेको हो। यो गणनाले सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा ५ लाख ६८ हजार ६१४ परिवार, त्यसपछि वाग्मतीमा ३ लाख ६९ हजार ५०० परिवार, प्रदेश १ मा ३ लाख २७ हजार ७३६ परिवार, प्रदेश ५ मा १ लाख ८३ हजार ९६९ परिवार, सुदूरपश्चिममा १ लाख २७ हजार ३३८ परिवार, गण्डकीमा १ लाख ११ हजार ४७५ परिवार, कर्णालीमा ९३ हजार ९६ परिवार र ‘अति प्रभावित’ भएको अध्ययनले देखाएको छ।  

यी ‘अति प्रभावित’ परिवारलाई घरबन्दीको सुरुवातमै प्रतिपरिवार ४ देखि ३० किलोसम्म चामल, १–२ किलो दाल आदि दिएर सरकारले साढे २ अर्ब खर्च भएको बिल पेस गरेको छ। जबकि स्थानीय तहमार्फत बाँडिएका यो खाद्यान्न सहयोग ठाउँ हेरिकन कतै ७ दिनका लागि, त कहीँ कतै १५ दिनका लागि मात्रै पुग्ने अवस्थाको थियो। कोरोना भाइरस नफैलियोस् भनेर आमनागरिकको हिँडडुल, पेसा, व्यवसाय, कारोबार, रोजगारीसमेत प्रभावित हुने गरी घरबन्दी अवलम्बन गरिएको बुधबारसम्म ७७ दिन भइसकेको छ।

तथ्यांकीय चलखेल गरेर गरिबी घटेको देखाउँदैमा आमनागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुँदैन।

घरबन्दीको अवधि लम्बिँदै जाँदा पुछारमा रहेको विपन्न वर्गमात्र होइन, मध्यम वर्गसमेत चरम आर्थिक संकटमा परिसकेको छ। जसबाट उद्धारका लागि सरकारसँग न कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण छ न योजना र कार्यक्रम नै। सरकारले हालै संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटको प्रारूप हेर्नेबित्तिकै सरकारसँग कोरोना भाइरसले हाँकेको आर्थिक संकटबाट उद्धारका लागि कुनै योजना नै नभएको प्रस्ट भइसकेको छ। अब यसकै कारण नेपालको गरिबीमा पार्ने प्रभावबारे झन् के कार्यक्रम ल्याउँछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ र ? सरकारी निकायहरू गरिबीको अनुपात उल्टै घटेको भनेर देखाउन गृहकार्य गर्दैछन्।  

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को ताजा रोजगारी स्थितिपत्रअनुसार नेपालको अनौपचारिक क्षेत्रमा ५७ लाख नेपाली कार्यरत रहेकामा तत्कालै ३७ लाख नेपालीको रोजगारी संकटमा परिसकेको छ। यो गरिबीको रेखा आसपासमा रहेको जनशक्ति हो जसको आयआर्जन दैनिक ३५० रुपियाँको हाराहारीमात्रै छ। विश्व बैंकको अर्को अध्ययन भन्छ– विश्वव्यापीरूपमा प्रतिव्यक्ति आयमा हुने ३.६ प्रतिशतको गिरावटले लाखौँ मानिसलाई थप चरम गरिबीमा धकेल्दैछ। एकथरी आलोचकहरू प्रतिव्यक्ति आय, मुलुकको समग्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) लाई कुल जनसंख्याले भाग गरेर निकालिने भएकाले यसले आमनागरिकको वास्तविक तहको आय आकलन नहुने बताउँछन्।  

यसका लागि छुट्टाछुट्टै राष्ट्रिय स्तरको अर्को अध्ययन आवश्यक पर्ने हुन्छ। नेपालको हकमा सन् २०१४ राष्ट्रिय मानव विकास प्रतिवेदन निकालेपछि गत वर्ष (सन् २०१९) मा नै अर्को प्रतिवेदन निकाल्ने तयारी भएकामा खोइ, किन हो रोकियो। पुरानै अध्ययनलाई आधार मान्दा काठमाडौँको प्रतिव्यक्ति आय २७०० अमेरिकी डलरभन्दा माथि हुँदा हुम्लाको औसत ६०० अमेरिकी डलरको आयलाई एकै ठाउँ राखेर नेपालीको प्रतिव्यक्ति औसत आय १०८५ डलर भनिरहँदा सबै वर्गको प्रतिनिधित्व हुँदैन भनिएको हो।

वर्तमान विश्व संकटले अब गरिबीको नयाँ मानक र परिभाषाको आवश्यकता औल्याएको छ। हालसम्म प्रचलनमा रहेका आयमा आधारित, जीवन निर्वाहका लागि चाहिने आवश्यकतामा आधारित र जिउनका लागि आवश्यक पर्ने क्यालोरीमा आधारित मानकहरूले मानिसका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने रहेछन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ। संकटकालीन अवस्थाबाट पार पाउन सरकारहरूले अवलम्बन गरेका थप यात्रा, कारोबार बन्द (सटडाउन) का योजनाहरूले विश्वव्यापीरूपमा नै थप संकट सिर्जना गरेको छ र यसले हालसम्म भनिइँदै आइएका चरम गरिबी÷विपन्नतामा रहेका वर्गलाई मात्र होइन; सन् १९९० को दशकपछि विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई नै ऊर्जा प्रदान गर्ने वर्गका रूपमा उदाएका ‘मध्यम वर्ग’ समेत अभावको गम्भीर पासोमा फसेको पाइनुले अब नयाँ परिभाषाको आवश्यकता परेको हो।

यसअघि नै केही अर्थशास्त्रीहरूले चीन, भारतसहित मुलुकका लागि ‘मध्यम आयको पासो’ शब्द प्रयोग गर्दै आएकामा अब यो शब्द सबै देशका सामान्य आय भई मध्यमस्तरको जीवन निर्वाह गरिरहेका सबै वर्गका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति वर्तमान विश्व संकटले सिर्जना गरिदिएको छ। ‘मध्यम आयको पासो’ मा फसेका नागरिकहरू न सरकारले बाँडेको पाँच किलो राहत पाउन योग्य थिए÷छन्, न त प्रधानमन्त्रीलाई नै बेरोजगार बनाएको परिभाषित गर्ने ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ को १०० दिने रोजगारी कार्यक्रममा नाम लेखाएर नगरपालिकाले लगाउने नाला व्यवस्थापन योजनामा नै सहभागी हुन सक्छन्।

हाल सार्वजनिक भइरहेका फरक–फरक विश्व आर्थिक संस्थाहरूका लागि फरक–फरक अर्थशास्त्रीहरूले तयार पारेका प्रायः सबै शोधहरूको करिब–करिब एउटै निचोड छ– यो पछिल्लो शताब्दीकै सर्वाधिक ठूलो आर्थिक मन्दी हो (समयकाल गणनामा केही अर्थशास्त्रीले सन् १९३० पछिको भनेका छन् भने केहीले दोस्रो विश्वयुद्धपछि), यसले विश्वव्यापीरूपमा आममानिसको प्रतिव्यक्ति आय र उनीहरूको खर्च गर्ने क्षमता खुम्च्याइदिएको छ। सरकारहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अतिरिक्त खर्च बढाउनुपर्दा अन्य कल्याणकारी क्षेत्रमा गर्ने खर्च खासगरी सामाजिक सुरक्षाका छाता कार्यक्रमहरूमा गर्ने खर्च संकुचित हुनेछन्। विश्वव्यापी आय असमानता अझ गहिरिएर जानेछ। र, यसले समग्रमा लाखौँ मानिसलाई चरम गरिबीमा धकेल्दा हालसम्म राखिएका गरिबी निवारणका विश्वव्यापी लक्ष्यहरू प्रभावित हुनेछन्।

नेपालको हकमा गरिबीमा धकेलिने अतिरिक्त ३० लाख नेपालीको गणनालाई क्षेत्रगतरूपमा हेर्दा सबैभन्दा पहिलो धक्का पर्ने वर्गमा रेमिट्यान्स आयका भरमा टिकेका घर÷परिवार, जो करिब ५६ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेका थिए र उनीहरूको आयलाई आधार बनाएर आर्थिक कारोबार गरिरहेका लघु, साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग–व्यापारसँग सम्बद्ध उद्यमी–व्यवसायी र तिनमा आश्रित २५ लाख कर्मचारी–कामदार पर्छन्। अध्ययनहरू भन्छन्– नेपाली अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापले धानेको छ। जसको औपचारिक लेखांकन नै हुँदैन। दोस्रो सर्वाधिक जोखिममा परेको क्षेत्र हो– पर्यटन। भनिरहनु पर्दैन, नेपालको पर्यटनको आय मौसमी आयमा आधारित छ। हिमाल आरोहणका सिजनमा एउटै हिमाली भरियाले ५–७ लाखसम्म कमाउँदा त्यसकै भरमा वर्षका बाँकी दिन बिताउनुपर्ने हुन्छ। अहिले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ५ लाख ७३ हजार जनशक्ति संलग्न रहेको अनुमान छ। यसमध्ये ठूलो हिस्सा पर्यटन भरिया, ट्रेकिङ र हिमआरोहण सहयोगीसहित न्युन मध्यम आय भएको वर्गले ओगेटेको छ भने पर्यटकीय क्षेत्रका सानातिना होटल, रेस्टुरा, लजहरूको आय वर्तमान यात्रा प्रतिबन्धले पूरै ठप्प भएको छ। पर्यटनमा परेको असरको कुरा गर्दा यसको अग्र र पृष्ठ सम्बन्धलाई अलग गर्न मिल्दैन।

भर्खरै संसद्मा जवाफ दिने क्रममा कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले घरबन्दीका कारण गाउँ फर्किनेका संख्या धेरै भई उनीहरूले गाउँमा फर्केर तरकारी खेती गरिदिँदा अत्यधिक उत्पादन भई खपत नहुँदा कुहिएको हचुवा अभिव्यक्ति दिएका छन्। यसमा पहिलो तथ्यगत त्रुटि भनेको स्वदेशी उत्पादन बढी भएका कारण खपत नभई कुहिएको नभए भारतबाट निर्वाध आयात भएकाले ‘छोटे सरकार, टोले सरकार’ हरूको डनगिरीले स्थानीय उत्पादन बजारमा लान नदिइ कुहाइएको हो। दोस्रो र महत्वपूर्ण कुरा भनेको पछिल्लो समयमा देशका ४० भन्दा अधिक जिल्लामा व्यावसायिक तरकारी तथा फलफूल खेती भइरहेको छ। र, तरकारी खेतीमा अधिकांश साना किसान लामो समयदेखि संलग्न छन्, जो आफ्नै ससानो अनुपातको भूमि वा अरूको खेतबारी भाडामा लिइ तरकारी खेती गरिरहेका छन्। यस्तो उपज पर्यटन क्षेत्रमा सोझै खपत हुन्थ्यो। होटलमा पाहुना नहुँदा कृषकको उपज खपत नहुँदा त्यसले उनीहरूको आयआर्जनमा असर परेको छ। त्यसैले एकलरूपमा मात्र पर्यटनको असरलाई मात्र न्यून मूल्यांकन गर्नुहुँदैन। पर्यटकीय गतिविधिमै आश्रित न्यून मध्यम तहको आयआर्जन र रोजगारीमा पारेको असरलाई समेत गणना गर्दा यसले बहुपक्षीय प्रभाव पारेको देखिन्छ।

दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, ‘समृद्धि र सुखी नेपाली’ को नारा लगाउँदा लगाउँदै पछिल्लो समयमा सरकारले गरिबी न्यूनीकरणका मूल लक्ष्यलाई भुल्दै गएको छ जुन नवौँ योजनापछि मूल लक्ष्यका रूपमा रहँदै आएको थियो। अलिअलि चलेका गरिबी लक्षित कार्यक्रमहरू पनि हालैका वर्षमा या रोकिएका छन् वा न्यून प्राथमिकतामा पारिएका छन्। तथ्यांकीय चलखेल गरेर गरिबी घटेको देखाउँदैमा आमनागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुँदैन। त्यसैले विद्यमान विश्व संकटले मुलुकको गरिबी न्यूनीकरणका क्षेत्रमा पारेको प्रभावको यथार्थपरक र विश्वसनीय अध्ययन गराउनु आवश्यक छ।

प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७७ ०८:२६ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App