लकडाउनबीच कर तिर्न उर्दी जारी गरेको सरकार चौतर्फी आलोचनापछि पछि हटेको छ । निजी क्षेत्रले लकडाउनमा कर तिर्न नसक्ने भन्दै निर्णय सच्याउन दबाब दिएको थियो । निजी क्षेत्रको मागमा समर्थन जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले समेत कर नतिर्न आह्वान गरेपछि सरकारलाई थप दबाब परेको थियो ।
चर्को दबाबपछि अर्थ मन्त्रालयले कर तिर्ने समय थप दुई साताका लागि थपेको छ । असार ७ गतेसम्मका लागि कर तिर्ने समय थपिएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । विभागले मंगलबार सूचना प्रकाशित गरेर जेठ २५ र जेठ मसान्तसम्म कर तिर्न निर्देशन दिएको थियो । कर नतिरे जरिवाना गर्ने सूचनामा उल्लेख थियो ।
लकडाउनले उद्योग, व्यवसाय बन्द भएकाले कर तिर्न नसक्ने भन्दै समय थप गर्न निजी क्षेत्रका संघ–संस्थाले अनुरोध गरेका थिए । बुधबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत कर तिर्ने समय थप नगरे अवज्ञा गर्ने भन्दै निजी क्षेत्रको पक्षमा विज्ञिप्त प्रकाशित गरेपछि सरकारलाई थप दबाब परेको थियो । सत्तारुढ दल नेकपाभित्र समेत सरकारले व्यवहारिक निर्णय गरेको भन्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको आलोचना भएको थियो ।
सरकारले एकातर्फ उद्योग बन्द गर भन्ने र अर्कोतर्फ कर तिर भनेर दोहोरो नीति लिएको थियो । गत चैत ११ बाट सुरु भएको लकडाउन जेठ ३२ सम्म जारी छ । लकडाउनले सबै क्षेत्र ठप्प भएपछि यसअघि नै फागुन, चैतको कर तिर्ने भाका जेठसम्म धकेलिएको थियो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखे पनि जेठ १९ सम्म ६ खर्ब २४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ । लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठेपछि सरकारलाई खर्च गर्ने पैसाको अभाव छ । राजस्वबाहेक अनुदान र अन्य आय गरेर अहिलेसम्म सरकारले ६ खर्ब ७९ अर्ब ७८ करोड उठाए पनि खर्च आठ खर्ब २२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
उद्योगी, व्यवसायीले असार मसान्तसम्मको समय माग गरे पनि विभागले असार ७ र १५ गतेसम्मको समय दिएको छ । यसअघि जेठ २५ मा तिर्नू भनेको करको हकमा असार ७ र जेठ मसान्तमा तिर्नू भनेको हकमा असार १५ गतेसम्म भाका सारेको छ ।
लकडाउनको मोडल फेर्न आग्रह
निरन्तरको लकडाउनले उद्योग, व्यवसाय ठप्प हुँदा असहज परिस्थिति आएको भन्दै उद्योगी, व्यवसायीले लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका छन् । कतिपय ठाउँमा पसल खोलेर व्यवसायीले लकडाउनको उल्लंघन गर्न थालेका छन् । लकडाउनले सीमित उद्योग, व्यवसाय बाहेक सबै क्षेत्रका आर्थिक गतिविधि ठप्प छ । सरकारले यसअघि ४२ प्रकारका उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरे पनि कठिनाइ भएको उद्योगी, व्यवसायीको गुनासो छ ।
जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गरेर उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण बनाउन आग्रह गरेको उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । ‘लकडाउनको मोडल परिवर्तन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छौं,’ राणाले भनिने, ‘कम जोखिम भएको क्षेत्रमा उद्योग, व्यवसाय गर्न दिनुपर्छ ।’ लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन गर्न सरकारले पनि सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार लकडाउनको स्वरुप परिवर्तनबारे विज्ञसँग छलफल गरेका थिए ।
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७७ १८:४२ बुधबार
