सन् २०२० विश्वकै लागि महासंकटको वर्षका रूपमा आइप¥यो। विश्व स्वास्थ्य प्रणालीमाथि नै नयाँ संकटका रूपमा नोबल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जुन महामारी देखाप¥यो, यसले हालसम्मकै सबै रोग र संक्रमणहरूबाट हुने मृत्युको दरलाई नाघेको छ। मे ३१ सम्मको तथ्यांकअनुसार विश्वभरका २०० अधिक देशका ६२ लाख ६७ हजार संंक्रमित भएकामा ३ लाख ७४ हजार व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। विश्वभरि नै यसविरुद्धको खोपको परीक्षण भइरहे पनि हालसम्म ठोस परिणाम हासिल भएका समाचार आएका छैनन्। सन् २०१९ को अन्तिम समयमा देखापरेको यो भाइरसको संक्रमण रोक्नका लागि विश्वभरिकै सरकारहरूले अवलम्बन गरेको घरबन्दी (लकडाउन)का कारण विश्व अर्थतन्त्रमा ८२ ट्रिलियन अमेरिकी डलरसम्मको क्षति हुने भर्खरै क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीले गरेको अध्ययनले देखाएको छ। विश्वव्यापी आर्थिक संस्थाहरूले वर्तमान संकटका कारण विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर २.७ (अति आशावादी अवस्था) देखि ८.८ प्रतिशतको ऋणात्मक वृद्धिदरको अत्यन्तै खराब अवस्थासम्म पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरेका छन्। यसलाई नेपालसहितका भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूका सन्दर्भमा हेर्दा नेपालसहितका अतिकम विकसित भूपरिवेष्ठित मुलुकको वृद्धिदर ०.८ प्रतिशत र गैर–भूपरिवेष्ठित मुलुकका सन्दर्भमा ०.४ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।  

 नेपालको हकमा चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम ८ महिनासम्म साढे ८ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन्छ भनेर सरकारका प्रवक्ता अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सञ्चारकर्मीहरूमाझ चर्का स्वरले बताइरहँदा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नै ६ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदैन भन्दिएको थियो। वैशाखमा सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले २.३ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुनसक्छ कि भनेर आशावादी चित्र देखाइरहँदा लकडाउन जेठ मसान्तसम्म लम्बिइसकेपछि अब आर्थिक वृद्धिदर शून्यको आधारभन्दा तल झरेर ऋणात्मक हुने खतरा औल्याउन थालिएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले भने बजेटमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्न भ्याएका छन्। एकैपटक ऋणात्मक तहमा झरिसकेको अर्थतन्त्र फेरि उचालिने अर्थात ‘भी सेप’ को आर्थिक वृद्धिदर कुन हिसाबले सम्भव होला ? वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले आउँदो वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र ‘एल–सेप’ को मन्दीमा जाने जोखिम औल्याउनुभएको छ। यो भनेको आर्थिक वृद्धिदर तल्लो तहमा खस्केर पुनः यथावस्थामा आउन अत्यन्तै मन्द गतिको प्रगति हासिल हुने अवस्था हो।

आउँदा केही महिनाभित्र सरकार कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउनमात्र होइन, कैदी–बन्दीहरूलाई सिदा खुवाउन पनि असमर्थ हुने जोखिम बढेको छ किनकि सरकार प्राविधिकरूपमा टाट उल्टिसकेको छ।

सरकारले संसद्मा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा शून्य तह वा त्यसभन्दा पनि तल ऋणात्मक अवस्थामा फस्न लागेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्बहाल गर्न कुनै ठोस योजना र बृहत् प्याकेज कार्यक्रम नभएको अवस्थामा नेपाली अर्थतन्त्रले प्राकृतिक गतिले स्वतः बहालीको बाटो समाउने भएकाले अर्थशास्त्री प्याकुरेलले ‘एल–सेप’ मन्दीको व्याख्या गर्नुभएको देखिन्छ। हुन पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको चरित्र निकै फरक छ। यसको उद्धारका लागि सरकारले ठोस पहल गर्नै पर्दैन, उद्धारका लागि पर्याप्त लगानी गर्नै पर्दैन, जतिसुकै संकट आइ परेर लडे पनि फेरि धर्मराउँदै उठिहाल्छ। राजनीतिशास्त्र अध्ययन गर्नुपर्दा विभिन्न प्रकृतिका सरकारहरूबारे फरक–फरक प्रकृतिको परिभाषा पाइन्छ र, नेपालका सन्दर्भमा कतिपय पण्डितहरूले ओलिगार्की भनेर उल्लेख गर्ने गरेका छन्, खड्गप्रसाद ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेकाले होइन, प्रवृत्तिगत हिसाबले। तर जसरी नेपालको अर्थतन्त्र खिचडी प्रणालीको हो, त्यसैगरी सरकार पनि ओलिगार्की र क्लिप्टोक्रेसीको खिचडी हो। सत्तामा बलिया शासक पनि छन्, शक्ति देखाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् पनि। प्रशस्त अधिकार पनि छ, काम पनि केही गरेर देखाउन सकेको छैन। त्यसैले नेपाल सरकारको हकमा नयाँ परिभाषा गर्नुपर्ने हुन्छ– ओलीक्रेसी, जसले काम केही पनि नगरेरै ठूलो उपलब्धि हासिल हुने सपना देख्छ। उहिल्यै, दूरदर्शनमा एउटा टेलिचलचित्र आउँथ्यो– मुंगेरीलालके हसिन सपने। मुंगेरीलालका सपनाहरू यति सुन्दर हुन्थे कि उसले विपनामा गर्न नसकेका कामहरू, उपलब्धिहरू सपनामा हासिल गरेको हुन्थ्यो। ब्युँझदा जहाँको त्यहीँ।

प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ चैतमा सत्ता सम्हाल्दा निकै ठूलो सपना देखाएकै हुन्। काम गर्न चाहने र सक्ने सरकारका लागि तीन वर्षको समयमा सानो अवधि होइन। तर सरकारले केही गरेर देखाउनै सकेन। चैत ११ गतेपछि बल्ल कोरोना भाइरसको महामारी नफैलिओस् भनेर बल्ल घरबन्दीको नीति अवलम्बन गरिएको हो। त्यसभन्दा अगाडि नै सरकार आफ्नो कार्यसम्पादनमा असफल भइसकेको थियो। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा झन्डै ३० प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकामा फागुन मसान्तसम्म राजस्व वृद्धिदर जम्मा ९ प्रतिशतमात्रै थियो। चैत मसान्तसम्म यो वृद्धिदर ५ प्रतिशतमा खुम्चियो। चालु वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन हुने अनुमानसहित बजेट सार्वजनिक गरिएकामा यस वर्ष ७ खर्ब २६ अर्ब रुपियाँमात्रै राजस्व संकलन हुने अनुमान छ जबकि खर्च साढे १० अर्ब रुपियाँ नाघ्ने छ। आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिँदा ८ खर्ब २९ अर्ब राजस्व उठ्ने भनिए पनि त्यसमा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने १ खर्ब रुपियाँ राजस्व घटाउनुपर्ने हुन्छ।

यसरी कुल उठ्ने राजस्व ७ खर्ब २६ अर्ब, आन्तरिक ऋण १ खर्ब ९३ अर्ब र प्राप्त यथार्थ वैदेशिक सहयोग १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल स्रोत १० खर्ब ८३ अर्ब र अनुमानित खर्च १० खर्ब ७३ अर्ब घटाउँदा सरकारको खातामा करिब १० अर्बमात्र सञ्चित हुनेछ । अझ यसमा आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणका साँवाब्याज भुक्तानीको रकम जोडिएकै छैन, त्यो रकम समेत जोड्दा सरकारसँग पैसा नै बाँकी नहुने देखिन्छ । सरकार भनेको शून्य खातामा चल्ने संरचना होइन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने योजना छ । यो चालू वर्षको संशोधित अनुमानका तुलनामा २२ प्रतिशतको वृद्धिदर हो। अर्थमन्त्री खतिवडाले कोरोना भाइरसको महामारी कहिलेसम्म फैलन्छ र कहिलेबाट नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने अहिले नै अनुमान लगाउन नसकिने विषय भएको भन्दै संसद्मा स्वीकार गरेका छन्। यथावस्थामा आगामी ३–४ महिनासम्म आर्थिक गतिविधिहरू पुनः बहाल हुन नसक्ने, केही गरी आर्थिक गतिविधि सुचारु भइहालेमा पनि आर्थिक क्रियाकलापहरूमा संलग्न क्षेत्रहरूबाट सरकारलाई राजस्व तिर्ने–बुझाउन सक्ने अवस्था रहँदैन। सँगसँगै आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म सरकारले यथावस्थामा ऋणपत्रहरू जारी गरेर आन्तरिक बजारबाट ऋण उठाउन पनि सक्दैन। त्यसैले आउँदा केही महिनाभित्र सरकार कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउनमात्र होइन, कैदी–बन्दीहरूलाई सिदा खुवाउन पनि असमर्थ हुने जोखिम बढेको छ किनकि सरकार प्राविधिकरूपमा टाट उल्टिसकेको छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारसँग केही विकल्प बाँकी रहन्छन्, पहिलो पछि समायोजन हुनेगरी सार्वजनिक संस्थानहरूबाट पाउनुपर्ने लाभांशहरू अग्रिमरूपमा लिएर तत्कालका लागि कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउने। यसरी सरकारले तत्कालका लागि ५० देखि ५५ अर्ब रुपियाँ स्रोत संकलन गर्न सक्छ तर चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा पनि राजस्व संशोधित लक्ष्यअनुसार नउठ्ने (जेठ १८ गतेसम्म जम्मा ६ खर्ब १८ अर्ब रुपियाँमात्र उठेको) अवस्थामा संस्थानहरूको लाभांश पनि सरकारले गत वर्षमा झैं अग्रिमरूपमा लिइसक्ने सम्भावना छ। त्यस्तो परिवेशमा फेरि संस्थानहरूले नै सरकारलाई थप लगानी गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन। अर्को विकल्प हो, अग्रिम कर। कोरोना भाइरसजनित आर्थिक मन्दीका कारण सरकार यो विकल्प प्रयोग गर्नसक्ने अवस्थामा छैन। र, बाँकी अन्तिम विकल्प हो, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सापटी वा ओभरड्राफ्ट उपयोग गर्ने। यस्ता संकटहरूका अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले सरकारलाई यसरी पैसा दिनसक्ने अभ्यास विश्वव्यापी प्रचलन पनि हो। तर यसलाई अर्थशास्त्रीहरू रुचिकर मान्दैनन् किनकि पैसा छापेर सरकारको खर्च चलाउनुपर्ने अवस्थाले मुद्रास्फीतिलाई उकास्छ।  

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीति दर कायम राख्ने लक्ष्य राखेको भए पनि वर्तमान विश्व आर्थिक संकटका कारण विश्वव्यापीरूपमा नै मूल्य वृद्धिदर उच्च रहने विश्वव्यापी आर्थिक संस्थाहरूले प्रक्षेपण गरिरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभाग (युएनडेसा) ले भूपरिवेष्ठित अतिकम विकसित मुलुकहरूमा वर्तमान संकटका कारण मूल्य वृद्धिको पारो उकासिने आफ्नो पछिल्लो स्थितिपत्रमा उल्लेख गरेको छ भने इफ्रीले समेत खाद्य आपूर्ति चक्रमा परेको असरका कारण यसले खाद्यान्नको मूल्य सन् २००८ को तहभन्दा माथि जाने जोखिम औल्याएको छ। त्यसैले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र त्यही अनुपातको मुद्रास्फीति दर कायम राख्छु भन्ने सरकारको दुवै लक्ष्य सतही भएको देखिन्छ।

धेरै अर्थशास्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम आकारको बजेट ल्याएकामा अर्थमन्त्रीको सराहना गरिरहेका छन् तर यो ‘मर्ता क्या नही कर्ता’ भन्ने स्थितिमा आएको बजेट हो भन्ने कुरा यहाँनेर भूल्न हुँदैन। सोझो भाषामा भन्नुपर्दा आफूसँग स्रोत नै नभएपछि बजेटको आकार घटाउनुको विकल्प सरकारसँग छँदै थिएन। वर्तमान बजेटमा पनि झण्डै १ खर्ब रुपियाँको बजेटको स्रोत खुल्दैन। त्यसैले बजेट कार्यान्वयनमा आएको केही महिनाभित्रैमा अर्को पूरक बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरिएमा आश्चर्य नमाने हुन्छ।
(प्रधानसम्पादक, न्युजकारोबार.कम)

प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७७ ०२:२५ बुधबार