पाकिस्तानका राष्ट्रपति र गृहमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालभरी तलब नलिने
पाकिस्तानका नव निर्वाचित राष्ट्रपति आशिफ अली जरदारीले आफ्नो कार्यकालमा तलब नलिने घोषणा गरेका छन्।
पाकिस्तानका नव निर्वाचित राष्ट्रपति आशिफ अली जरदारीले आफ्नो कार्यकालमा तलब नलिने घोषणा गरेका छन्।
कैलालीको जानकी गाउँपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले चार महिनादेखि तलबभत्ता नपाएको जनाउँदै गुनासो गरेका छन्। उनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्मको मात्र तलबभत्ता पाएका थिए।
दैलेखको आठबिस नगरपालिकामा लामो समयदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा दसैंपछि कर्मचारीले तलब खान पाएका छैनन्।
यसरी आफैँ पीडित भएबापत राहत र न्याय पाउनु त कता हो कता, उल्टै आफैँ लुकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ पीडितको। यसबाट अझै पनि हाम्रो समाजमा पीडकहरूकै बोलवाला छ भन्ने पुष्टि हुन्छ।
बिरामीको सेवा गर्ने चाहना राखेर अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरुले न्यून सेवा सुविधाका कारण पलायन हुने अवस्था आएको बताए।
हालै काठमाडौँबाट प्रकाशित हुने एक दैनिकमा अस्ट्रेलिया डेटलाइनमा ‘अस्ट्रेलियामा नेपाली चिकित्सकको तलब लोभ लाग्दो’ शीर्षकमा समाचार विश्लेषण प्रकाशित भएको थियो । त्यो विश्लेषण अपूर्ण जस्तो लागेर यो लेख्ने जाँगर चल्यो।
सर्लाही घर भई संयुक्त अरब इमिरेट्स बस्दै आएका ४१ वर्षीय उपाध्यायले वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर ८३ जनाबाट २ करोड ६३ लाख ५४ हजार ठगेको आरोप छ।
रोजगारीको सिलसिलामा कुवेतमा पुगेर चरम श्रम शोषणमा परेकी म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९ घतान काउलेगौडाकी हिराकुमारी चोखालको सकुशल उद्धार भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरको वार्षिक तलब सुविधा बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भन्दा कम रहेको छ।
अवकाश पछिको आम्दानी सुरक्षा गर्ने उद्देश्यका साथ धान खेती छोडेर उनले गत वर्षबाट ड्रागनफ्रुट खेती रोजेका छन्।
रौतहटको गढीमाई नगरपालिकामा करार कर्मचारीहरूले तालाबन्दी गरेका छन्। १८ महिनादेखि बाँकी रहेको तलब, भत्ता, पोसाक, दसैं खर्चसहित विभिन्न रकमको माग गर्दै करार कर्मचारीले नगरपालिकाको कार्यालयमा ताला लगाएका हुन्।
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको आन्तरिक खिचलोका कारण निजी स्रोतका शिक्षकको तलब रोकिएको छ। दसैँका बेला तलब थाप्न नपाएपछि उनीहरू निराश बनेका छन्।
दसैँ आउनै लाग्दा शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका स्वास्थ्यकर्मीले तल पाएका छैनन्।
नयाँ संसद् भएकाले सरकार पनि नयाँ बनाउने कार्य भयो भने सभामुख उपसभामुखको निर्वाचन गरियो। जसबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत पुस २६ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिएका थिए।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा गत मंसिर ३ गते कुवेत पुगेका ८३ नेपाली युवा अलपत्र परेका छन्। कामको खोजीमा कुवेत पुगेका उनीहरूको पासपोर्ट रोजगारदाताले खोसिदिएका छन्। उनीहरूले ६ महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। कुवेत पुगेलगत्तै आफूहरू समस्यामा परेको भन्दै उनीहरूले गुनासो गरेका छन्।