सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख शर्मिला कुमारी पन्तले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक बर्ष २०७६÷२०७७ को नीति तथा कार्यक्रम सोमवार प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेकी छन्। स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, जलस्रोतमा आधारित कार्यक्रमलाई निती तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ। भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट कोरोनाका कारण फर्केका युवालाई उत्पादन, कृषिमा जोड्ने, रोजगारीमूलक कार्यक्रम, खेलकुद, समाजिक न्याय, समानता, विभेद र कुप्रथा अन्त्यलाई पनि कार्यक्रममा जोड दिइएको छ।
संघीय सरकारले दार्चुलामा रहेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेखसहितको भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गरेकोमा धन्यवाद दिएको छ भने व्यास गाउँपालिकाको विकास र त्यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्न बिशेष कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा विगतका वर्षमा उल्लेख पूरा नभएका कार्यक्रम र योजनालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ। एक गाउँ एक उत्पादन, पर्यटन करिडोरलगायतका गत वर्षमा उल्लेख भएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
प्रदेश अनुसंन्धान ब्यूरो स्थापनाका लागी कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरिने, सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रतिष्ठान स्थापना गर्न नीति तथा आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
धनगढीमा २ हजार क्षमताको सभाहल निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र अन्य आवश्यक अध्ययनका लागि काम गरिने भनिएको छ। केही स्थानीय तहको केन्द्रमा १५ शैयाको अस्पताल निर्माणको सुरुवात, प्रसूति केन्द्र, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई अनुदान दिइने उल्लेख छ।
वालिका बिमा, प्रदेशका सम्पूर्ण घरधुरीलाई बिमाको दायरामा समिटिने उल्लेख छ। कोरोनाका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्थतन्त्रमा परेको असर र प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रम ल्याइने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७७ ०३:२६ मंगलबार
