विश्वमै कोरोनामा योजनाहीन शासकहरू अहिले नांगेझार भए। सम्हालिनसक्नु भएपछि दोष अरूको टाउकोमा हाल्नुप¥यो। सत्ता संकटग्रस्त भएपछि जनतामा आवेग भर्न अन्धराष्ट्रवाद, जातीय वा धार्मिक आवेग र उत्तेजना फैलाउने गर्छन्। अमेरिका, ब्राजिल, हंगेरी र भारत उदाहरण हुन्। कहिलेकाहीँ एक व्यक्तिले गरेको मूर्खताले उसको देशले मात्रै हैन्, विश्वले नै पीडा भोग्नुपर्छ। हरेक भ्रष्ट र उग्रदक्षिणपन्थी सत्तालाई युद्ध, महामारी र संकट वरदानका साथै उत्सव पनि बन्छन्। भीड आवेगमा मात्तिएपछि सत्ताका हरेक कर्तुत कार्पेटमुनि पुगेर गद्दी सुरक्षित हुन्छ। अत्यन्तै लोकप्रिय नारा दिएर दुश्मन र विरोधीलाई कुनै तर्क, प्रश्न र विमतिका आवाज उठाउने मौका दिँदैनन्। नजर एकातर्फ, निशाना अर्कातर्फ हुन्छ। त्यस्ताका वैश्विक नायक र प्रतीक पुरूष अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प बने। लोकप्रियताको खेती गर्ने अरू पनि लस्करै छन्।  

पोस्ट–कोरोना संसारलाई नै भयाबह हुनेवाला छ। यो अदृश्य दुश्मन र युद्ध हारेका योजनाहीन सरकार भने जनआक्रोश अन्यन्त्र मोड्ने उपायको खोजीमा छन्। राष्ट्रिय उन्माद पैदा गरेर ध्यान अन्यन्त्र मोड्ने सत्ताधारीको अभ्यासले अत्यन्तै महत्वाकांक्षी मध्यम वर्गको भने अस्तित्व संकटमा पर्दैछ।  

घेरा र दबाबमा रहेको ओली सरकारलाई पनि कोरोना, लिपुलेक र चौरजहारी प्रसंग नकारात्मक उपहार बने। युरोनियम प्रशोधन विधेयक पास गर्न संसद्लाई समय कुर्न परेन तर एमसिसी प्रस्ताव भने जस्केलोबाट भित्र पस्यो। पुराना कुरा तपसिलमा परे, खारेजीका बहाना बने। सत्ताले ६ दशकदेखि सुकुलमुनि लुकाएको अतिक्रमित पश्चिमी सीमा समस्या सतहमा देखाप¥यो। यो सइन–घाउ सत्ताबाहिर रहँदा सत्ताको भ¥याङ बन्थ्यो भने सत्तामा पुगेपछि सत्ता जोगाउने, टिकाउने शीर्षक। दुष्ट नै भए पनि छिमेकी र जैविक नाता फेर्न सकिँदैन न साँधसीमा फेर्न सकिन्छ।

कुनै पनि देशका नीति तत्कालीन फाइदा र घाटा हेरेर तय हुँदैनन्। महाव्यापारी चीनलाई सामरिक रूपमा लिपुलेकबाट भारतीय राजधानी दिल्ली सबैभन्दा नजिक (७५० किलोमिटर) मात्र थिएन, त्यहाँको विशाल बजारमा प्रवेश गर्नु पनि थियो भने सन् ६२ मा घायल भारतका लागि सामरिक महत्वको थलोमात्रै हैन्, ‘मोक्षधाम’ मानसरोवर यात्रा दूरी घटाउनु र सहज बनाउनु। दुई व्यापारी असल साझेदार हुन सक्छन्, फाइदाका लागि जे पनि गर्न सक्छन् तर मित्र भने कहिल्यै बन्न सक्दैनन् भन्ने कुरा अहिले लद्दाख क्षेत्रमा भारत–चीनबीच देखिएको गलवाँ घाँटी  तनावले प्रस्ट्याउँछ। अझ अहिले भारत अमेरिकी रणनीतिक साझेदार बन्दै जाँदा यो भूभाग अझ संवेदनशील बन्यो। ६ जुनमा चुसुल मोल्दोमा भएकोे उच्चस्तरीय सैन्य वार्ताले पनि निकास निकाल्न सकेन। ‘शान्ति’ र ‘युद्ध’ को भविष्य तय गर्ने सो तनावले  लिपुलेक अतिक्रमण विषयलाई पनि प्रभाव पार्नेछ।    

टाइमलाइनमा लिपुलेक
बेलायतबाट सन १९४७ मा स्वतन्त्र हुनुपहिले ब्रिटिस–इन्डियामा ५ सय ६२ राजा÷रजौटा र नवाव थिए। आधुनिक भारतको अस्तित्व थिएन। अझै पनि भारतीय संविधानमा देशको नाम इन्डिया र भारत छ। अफगानिस्तानदेखि म्यान्मारसम्म बेलायती उपनिवेश थियो। आधुनिक भारतसँगै नेपालको उत्तरी सीमामा ५ फेब्रुअरी १९५२ देखि १९ जुन १९७० सम्म कालापानीसहित १८ ठाउँमा भारतीय सेना रहे। सन् १९५४ मा चीन÷भारतबीचको सम्झौतामा उल्लेख भएको मध्य एक नाका लिपुलेक हो। शीतयुद्धकालमा भारतको असंलग्न नीति रहे तापनि तिब्बतसम्बन्धी इन्डोअमेरिकन धारणा समान थिए। खम्पा काण्डमा दुवैको समान संलग्नता थियो।   

प्रधानमन्त्री व्यक्ति नभई संस्था भएकाले गम्भीर कूटनीतिमा आवेग र उत्तेजनाका भाषा प्रयोग गर्नु ठीक थिएन। फर्कन नसक्ने ठाउँमा पुग्नै हुँदैन। प्रथम पुरुष कम बोलेर ट्रयाक टु र ट्रयाक थ्रि कूटनीति सञ्चालन आवश्यक हुन्थ्यो। 

सन १९६२ अक्टुबर २० देखि २१ नोभेम्बरसम्म चलेको चीन–भारत लडाइँपछि बन्द सो नाका सन् १९९१ देखि फेरि खुल्यो। सन् १९७० देखि नेपाल र भारतका सेनापतिलाई एकअर्काको मानार्थ सेनापति सम्मान दिने चलन सुरु भए। प्रधानसेनापति सिंहबहादुर बस्न्यात र भारतका सैम होर्मुसजी फ्रेमजी जमशेदजी मानेकशा एकअर्का सेनाका पहिला मानार्थ सेनापति हुन। सन् १९७५ मा जारी नेपालको नक्सामा भने लिम्पियाधुरा, कालापानी कटाइयो। सन् २००५ मा चिनिया प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ र भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहबीच थप सम्झौता भए। २००८ देखि भारतले सडक निर्माण सुरु ग¥यो। सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनिया रास्ट्रपति सि जिङ पिङबीचको  सम्झौतामा लिपुलेकले ती दुई देशबीच थप ‘मान्यता’ पायो। २ नोभेम्बर २०१८ मा भारतले नयाँ विवादास्पद नक्सामा लिम्पयाधुरा लिपुलेक सामेल गरेर नयाँ नक्सा जारी गरी यसै वर्ष मे ८ मा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ (सिडिएस) विपिन रावत र सेना प्रमुख जनरल मनोजमुकुन्द नरभाने एवं उच्च सैनिक नेतृत्वसहित लिपुलेकसम्मको सडक उद्घाटन गर्दै नयाँ सन्देश दिए। नेपाली सेनाका मानार्थ जर्नेलसमेत रहेका नरभानेकोे विवादास्पद राजनीतिक वक्तव्यले झन संंशय पैदा ग¥यो।  

प्रधामन्त्री ओली र सीमा प्रसंग  
वर्षौँदेखि निष्क्रिय सत्ताले अहिले भारतलाई औपचारिक कूटनीतिक विरोधपत्र थमाउँदै संसद्ले नक्सा पनि सर्वसम्मतले जारी ग¥यो। ७ दशकदेखि आफ्नो भूभागबारे स्पष्ट खोजीनीति नगर्नु, भौगोलिक सीमा कायम हुने गरी मुलुकको नक्सा जारी नगर्नु सत्ताको नालायकी नै थियो। अब भने भारत र चीनसँग त्रिपक्षीय गम्भीर कूटनीतिक अभ्यास जरुरी छ। कूटनीतिक अभ्यास हल्ला वा प्रोपोगन्डामा हुँदैनन्। निर्धारित दुई पक्षको टेलिफोन वार्ता हुन सकेन। नयाँ अभ्यास कसरी गर्छ ? ट्रयाक टु र ट्रायक थ्रि डेप्लो–मिसन चलाएर सक्रिय हुँदै कसरी राष्ट्रि«य एकता कायम गर्छ भनेर सचेत हुँदै नियाल्नै पर्छ। टनकपुर र महाकाली सन्धिमा गम्भीर त्रुटि भएकै हुन्। अहिले धेरै कुरा छर्लङ्गिए। सत्ताधारीले क्षणिक आवेगको जस लिने र प्रतिपक्ष, विरोधी र विद्रोहीलाई आग्रह साँध्ने शीर्षकमात्र बनाउने छुट हुँदैन। सडकबाट गरिने खबरदारी र जनचेतनाले दबाब सिर्जना गर्छन्। प्रधानमन्त्री व्यक्ति नभई संस्था भएकाले गम्भीर कूटनीतिमा आवेग र उत्तेजनाका भाषा प्रयोग गर्नु ठीक थिएन। फर्कन नसक्ने ठाउँमा पुग्नै हुँदैन। प्रथम पुरुष कम बोलेर ट्रयाक टु र ट्रयाक थ्रि कूटनीति सञ्चालन आवश्यक हुन्थ्यो।  

आफूमाथि लागेका आरोप सुकुलले छोप्ने हैन र राष्ट्रियता कुनै व्यक्तिको जस लिने विषय पनि हैन्, देश जमिन मात्रै नभई राष्ट्रिय मनोदशा पैदा गर्नुपर्छ। राम्रो कामको पनि तरिका गलत भए परिणाम राम्रो निस्कन्न्। भावावेशमा बोलिने उत्तेजक अभिव्यक्तिले परिस्थितिको गम्भीरतालाई हल गर्न सक्दैन। भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरिएको आधिकारिक नक्सा जारी गर्दा गम्भीर कूटनीतिक पहल गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्री ‘नक्सा जाबो त जसले जतिबेला पनि छाप्न सक्छ’ भन्थे। नक्साको कुरो उठाउनेलाई ‘जमिन चाहिएको हो कि नक्सा’ भनेर उल्याउँथे पनि। राष्ट्रियता, मण्डले–राष्ट्रवाद, लम्पसार–राष्ट्रवाद र देशभक्ति फरक विषय हुन्। अब नयाँ बहस सुरु भए तर सदनमा प्रधानमन्त्रीको उत्तेजित भनाइले कूटनीतिक मर्यादा राखेन।  

अन्तमा  
विगतमा छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई दुरुपयोग गरेर सत्ता अभियान चले। आवेगी मनोभावले अन्धास्था पैदा गर्छ। इतिहासले टोक्छ तर निर्मम समीक्षा भने गर्दैन्। आफ्नो हिस्साको जिम्मेवारी उठाउँदैन्। कार्य, कारण र परिणाम जोडेर विषय हेर्ने, बुझ्ने र ग्रहण गर्ने झन्झट बेहोर्दैन्। शक्तिका भाषा बुझ्दैन्। लोकप्रियतावादमा फसेर नियतमाथि प्रश्न पनि उठाउँदैन्। हुने र देखिनेमा फरक हुन्छ। विगतदेखि वर्तमानसम्म आफ्ना गल्ती, कमी र कमजोरी छोप्न, महत्वाकांक्षा फैलाउन पनि कुण्ठा र आग्रहलाई पोस्न मौसमी राष्ट्रवाद उरालिन्छ।  

कोरोना प्राकृतिक प्रकोप थियो भने सीमा समस्या राष्ट्रिय मामला। दुवै मुद्दामा आदेश र आह्वान नभई नागरिकले स्वस्फूर्त ओली सरकारलाई साथ दिए। राष्ट्रियता संकट र महामारीले गाँजेका बेला राष्ट्र एक हुन्छ नै। यदि, तर, रेफ, कमा, किन्तु, परन्तु भन्ने छूट हुँदैन्। तर देशभक्ति र राष्ट्रियता फरक विषय हुन्। सरकारलाई पनि ‘भाग्यमानीका भूतै कमारा’ सोच्ने मौका दिन हुँदैन्। राष्ट्रिय मनोभाव तयार गर्ने र सहमति लिने दायित्व भने सरकारकै हो। एकातर्फ हामी लिपुलेकलगायत सीमाप्रति संवेदनशील छौँ भने अर्कातर्फ इन्डो–अमेरिकन रणनीतिक उद्देश्य आधारित एमसिसीलाई वास्ता गर्दैनौँ। तर यी दुवै एकअर्कासँग जोडिएका विषय हुन्। एमसिसीले अझ देशलाई अर्को रणभूमि बनाउनेछ। बडो मुस्किलले खम्पाकाण्डबाट हामी उम्केका हौँ। देशको परराष्ट्र नीति सानु भूगोलको सुरक्षा कवच हो। एमसिसीले दीर्घकालीन द्वन्द्वथलोमा फेर्नेछ। त्यसैले मार्क ट्वेन भन्छन्– देशप्रति हरदम वफादार रहनुपर्छ तर सरकारप्रतिको वफादारिता भने उसको योग्यतामा भर पर्छ।

प्रकाशित: २९ जेष्ठ २०७७ ०४:३२ बिहीबार