४ आश्विन २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

सुशासन र नैतिकता गुमाएको सरकार

लक्ष्यअनुरूप प्रगति हासिल गर्न नसक्नुका कारणबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ’ भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले भनिरहने र विवादित मन्त्रीलाई लिएर सरकार सञ्चालन पनि गरिरहने गर्दा सुशासनमाथि भद्दा मजाक भएको आरोप विपक्षी दलहरूको छ।

खेत–खलियानको बिचमा साढे तीन करोडको पुल!

बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया बजारदेखि १९ किलोमिटर पूर्व र बाँके नेपालगन्जदेखि १७ किलोमिटर पश्चिम मैनापोखर बजार नजिक एउटा पुल बनेको छ।

चितवन घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध छः प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चितवन घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।

दुध किसान र सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति

दुध बिक्री गरेबापतको करिब सात अर्ब रूपैयाँ नपाएको भन्दै दुध सडकमा पोखेर आन्दोलन गर्दै आएका किसान र सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ।

गुठी आन्दोलनको चुरोकुरो

उनीहरूले मौजा मौजामा गुठी जग्गामा कुनै हक नहुँदा परेका समस्या र यसले कसरी नयाँ पुस्ताको भविष्य अन्धकारमय बनाइरहेको छ भन्नेबारे चिन्तन गरे। त्यसपछि व्यवस्थितखालको आन्दोलन गर्ने अठोट गरे।

सिमेन्ट निर्यातले जगायो आशा

मुलुकको व्यापार घाटामा ठुलो खाडल रहेको अवस्थामा सरकारले लिएको सही नीतिका कारण सिमेन्ट निर्यातले वैदेशिक व्यापारमा आशा जगाएको छ।

मोही–किसान–सरकार वार्ताको तयारी

स्वर्गद्वारी आश्रमको मोही जग्गामा एकल स्वामित्वको माग गर्दै आन्दोलनरत किसानसँग सरकारले वार्ता गने भएको छ।

फागुन २१ गतेको बैठकमा जवाफ दिन सरकारलाई सभामुखको निर्देशन

प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत विपक्षी दलले समसामयिक विषयमा सरकारको जवाफ माग गरेपछि सभामुख घिमिरेले सो निर्देशन दिए।

स्वमूल्यांकनमै अनुत्तीर्ण सरकार

मुलुकमा सुशासन, विकास, समृद्धि दिने भन्दै गठन भएको पुष्पकलम दाहाल नेतृत्वको सरकार आफैंद्वारा निर्धारित मानक (माइलस्टोन) मा पनि अनुत्तीर्ण भएको छ।

गरिबीको आँकडामै अन्योल

हालै तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षणमा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता अर्थात् गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पूरा गर्न नसकेका नेपालीको जनसंख्या झन्डै ६० लाख देखाएको छ।

गठबन्धन सरकार जतिबेला पनि ढल्न सक्छ : ओली

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले सरकारलाई खरानीको डल्लोको संज्ञा दिँदै जति बेला पनि ढल्न सक्ने बताएका छन्।

टीकापुरमा सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्र

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशमा सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गर्ने भएको छ। यसका लागि प्रदेशले पहिलो चरणको संरचना निर्माणको काम यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी तयारी थालिएको छ।

सरकार नै टेर्दैन अदालतको आदेश

सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतबाट भएका फैसलाका साथै सरकारलगायतका नाममा हुने परमादेश, निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा समस्या देखा परेकाे छ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्