दुध बिक्री गरेबापतको करिब सात अर्ब रूपैयाँ नपाएको भन्दै दुध सडकमा पोखेर आन्दोलन गर्दै आएका किसान र सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघबीच शनिबार साँझ सहमति भएको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बेदुराम भुसालको उपस्थितिमा भएको वार्ता सहमतिमा पुगेपछि किसानले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्।

 चैत २१ गतेसम्म दुध किसानलाई वक्यौता रकम उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। दुध परिमाण नघटाईकन ‘मिल्क होलिडे’ नहुने गरी उद्योगीले दुध खरिद गर्ने, उद्योगीको दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले समन्वय गर्ने, निर्यात प्रवर्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने, पशुपालक किसान बिमामा सरकारले दिँदै आएको सहुलियतलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको जानकारी केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष अमरबहादुर कुँवरले दिए।

तीन÷चार महिनासम्म पनि दुधको रकम नपाएपछि गाईभैंसीलाई दाना खुवाउन, बैंकको ब्याज–किस्ता तिर्न, घरखर्च चलाउन कठिन भएको भन्दै किसान आन्दोलित भएका थिए। उनीहरूले यही फागुन २१ गतेदेखि काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन घोषणा गरेका थिए।

निजी क्षेत्रका डेरीले करिब ६ अर्ब र सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) लेकरिब ९० करोड रूपैयाँ भुक्तानी नदिएको किसानको दाबी छ।

बजारमा दुध र दुग्धजन्य पदार्थको उपभोग घट्दा किसानसँग किनेको दुधबाट निर्माण गरिएको बटर र पाउडर दुध स्टक हुँदा पुँजी ‘होल्ड’ भएकाले किसानलाई भुक्तानी गर्न नसकेको उद्योगीले बताउँदै आएका छन्। करिब ३० लाख किसानले दुध बिक्री गरेर गुजारा चलाउँदै आएका छन्। किसानले दैनिक करिब ७० लाख लिटर दुध उत्पादन गर्ने अनुमान छ।

दुध बेचेको रकम नपाउँदा किसान समस्यामा छन्। दुध खरिद गर्ने निजी डेरी र सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले दुध तथा दुग्धजन्य वस्तु बिक्री नभएकै कारण भुक्तानीमा समस्या परेको बताइरहेका छन्।

करिब ६ अर्ब रूपैयाँको बटर तथा पाउडर दुध स्टक हुँदा पुँजी अभाव भएर भुक्तानीमा कठिनाइ भएको नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहाल बताउँछन्। निजी डेरी उद्योगले करिब पाँच अर्ब र दुग्ध विकास संस्थानसँग करिब एक अर्ब रूपैयाँको बटर र पाउडर दुध स्टक रहेको बताइएको छ।

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०८० ०६:४७ आइतबार