कृषि विधेयकमा विमर्श
कृषि क्षेत्रको समस्या किसानको मात्र होइन, यो त सिङ्गो समाजकै समस्या हो, किनकि कृषि बिग्रँदा समाज बिग्रन्छ, कृषि सप्रिँदा देश सप्रन्छ।
१४ आश्विन २०८० आइतबार
धान रोपाइँ १२ प्रतिशत कम
समयमा बर्सात नभएका कारण यो वर्ष पोहोरको तुलनामा धान रोपाइँ कम भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबारसम्म ५३ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ।
सरकारी साढे ४ करोड लगानीको ‘सामूहिक खेती’ ३७ लाखमा ठेक्का
माडी नगरपालिका–८ स्थित कान्तिपुर गन्धर्व बस्तीका किसानहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न चार वर्षअघि राज्यले सामूहिक खेतीको अवधारणा ल्यायो। वाग्मती प्रदेश सरकारले कृषि पर्यटनको अवधारणा स्वरूप त्यहाँ साढे ४ करोड रूपैयाँ खर्च गरर्यो तर अहिले चलाउन नसकेपछि पूर्ण सञ्चालनमा नआउँदै ऋण तिरिदिने सर्तमा व्यक्तिलाई सञ्चालन गर्न दिइएको छ।
कृषि बजेटमा चेम्बरको सुझाव
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा राख्नुपर्ने विषयबारे सुझाव दिएको छ।
हिउँदेबालीका लागि करिब ४३ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात
हिउँदेबालीका लागि करिब ४३ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको र केही परिमाण मल नेपाल भित्रने क्रममा रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
सवा २ लाख टन मल आउँँदै
चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि बजेट १५ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको भए पनि थप १६ अर्ब रूपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता लिइसकेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
बागमती प्रदेशले निर्माण गरिरहेको शीतभण्डार भदौबाट सञ्चालनमा आउने
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशले निर्माण गरिरहेका १० वटा शीतभण्डारमध्ये आठवटा भदौको पहिलो सातादेखि सञ्चालनमा आउने भएका छन्।
भोकमरीबाट बच्न वैकल्पिक खेती
रात परेपछि खानाकै अभावमा भोकभोकै सुत्न बाध्य विश्व समुदायको आँकडा फराकिलो बन्दै गएको छ। दैनिक ८१ करोड १० लाख जनता रातपरेपछि भोकै निदाउने गरेको तथ्याङ्क छ।
रासायनिक मल ल्याउन भारतसँग जिटुजी
बजेट भाषणमा नै मलका लागि बजेट सुनिश्चित गर्दा पनि बाली लगाउने सिजनमा अभाव भएपछि सरकारले चर्को आलोचना खेप्दै आएको छ। ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्दा न्यूनतम ५–६ महिना लाग्ने भएकाले छोटो प्रक्रियाबाट मल ल्याउन जिटुजी गरिएको हो। बाली लगाउने बेला बर्सेनि किसानले रासायनिक मलको अभाव झेल्दै आइरहेका छन्।
धानको क्षतिपूर्ति बापत किसानलाई एक अर्ब रूपैयाँ
वर्षाबाट पीडित किसानलाई राहत वितरण गर्न गृह मन्त्रालयले करिब ६ अर्ब रूपैयाँ माग गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब रूपैयाँ मात्र निकासा गरेको हो। १ अर्ब रूपैयाँमध्ये करिब ८६ करोड रूपैयाँ ३१ जिल्लामा पठाइसकेको छ।
८ पालिकाका १६३ समूहमा कृषि कार्यक्रम
विपन्न वर्गलाई लक्षित गरेर ग्रामीण बस्तीका किसानको आर्थिकस्तर बढाउन कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू गरिएको छ।
गहुँलाई मल छैन धानको लागि किन्न पौने १२ अर्ब
अर्थबाट रासायनिक मल खरिद गर्न थप पौने १२ अर्ब रूपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चित भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘मल खरिदका लागि थप बजेट माग गरेका थियौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले मल किन्न थप ११ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरेको छ।’
मल किन्न १२ अर्ब पुगेन
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य व्यापक बढेपछि चालु आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि सरकारले विनियोजन गरेको १५ अर्ब रुपैयाँ बजेटले नपुगेको हो।
किसानले धानको क्षतिपूर्ति अझै पाएनन्
सुरुमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत राहत वितरण गर्ने कार्यविधि बनेकोमा पछि गृह मन्त्रालयमार्फत वितरण गर्ने तयारी गरेकाले ढिलाइ भएको हो।
विदेशमा हराएका कर्मचारी खोज्दै सरकार
सरकारले सरकारी छात्रवृत्तिमा विदेशमा अध्ययन गर्न गएका तर बिदा सकिएपछि पनि स्वदेश फर्कन नचाहेका सरकारी कर्मचारीको खोजबिन तथा रेकर्ड राख्न सुरु गरेको छ। अध्ययन बिदा सकिएपछि पनि स्वदेश फर्कन नचाहने कर्मचारी धेरैजसो प्राविधिक समूहका छन्।