धान रोप्ने बेला किसानलाई पर्याप्त मल दिन नसकेको सरकारले हिउँदे बाली र चैते धान लगाउने सिजनमा रासायनिक मल अभाव हुन नदिन तयारी तीब्र पारेको छ।
आगामी यामका लागि करिब सवा २ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘हिउँदे बालीका लागि पर्याप्त रासायनिक मल ल्याउने तयारीमा छौं,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले भने, ‘यो वर्ष अब मल अभाव हुन दिँदैनौं।’
मल अभाव हुन नदिन सरकारले यो वर्ष रासायनिक मलका लागि करिब ३१ अर्ब रूपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ। चालु आवको बजेट भाषणमा १५ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको भए पनि थप १६ अर्ब रूपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता लिइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘समयमा मल खरिद गर्न थप १६ अर्ब रूपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चितता लिइसकेका छौं,’ प्रवक्ता सञ्जेलले भने, ‘अब किसानले मल पाउँछन्।’
सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत २ लाख २७ हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्न लागेको हो। केही मल स्टक छ भने केही टेण्डर गरेर आउने प्रक्रियामा छ। कृषि सामग्री कम्पनीले १ लाख मेट्रिक टन मलका लागि ग्लोबल टेण्डर गरेर केही आइसकेको र अरू आउने क्रममा रहेको प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले बताए। सन्जेलका अनुसार ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याएर धानको टप ड्रेसिङमा प्रयोग भएको छ। ‘३० हजार डिएपी प्राप्त भैसकेको छ,’ सञ्जेलले भने, ‘अन्य आउने क्रममा छ।’
थप ३० हजार मेट्रिक टन युरिया विशाखापटनम बन्दरगाहमा व्यागिङ भएर रेलवेमा सिपमेन्टको क्रममा रहेको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ।
सरकारले मल अभाव हुन नदिनका लागि भारतसँग जिटुजी पनि गरेको छ। जिटुजीबाट पहिलो चरणमा ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिदका लागि भारतलाई पर्चेज अर्डर पठाएको प्रवक्ता सन्जेलले बताए। ‘मल उपलब्ध गराउने भारतीय कम्पनी आरसीएफलाई अग्रीम भुक्तानीको लागि कार्य भैरहेको छ,’ प्रवक्ता सञ्जेलले भने, ‘उक्त मल कार्तिक मसान्तसम्म नेपाल आइपुग्छ।’
ग्लोबल टेण्डरबाट मल खरिद गर्दा समयमा मल नआएपछि हरेक वर्ष किसानले मलको अभाव झेल्दै आएका थिए। बजेट भाषणमा नै मलका लागि बजेट सुनिश्चित गर्दा पनि बाली लगाउने सिजनमा अभाव भएपछि सरकारले चर्को आलोचना खेप्दै आएको छ। ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्दा न्यूनतम ५–६ महिना लाग्ने भएकाले यो वर्षदेखि केही मल जिटुजी गरेर छोटो प्रक्रियाबाट मल ल्याउन लागिएको छ।
सरकारले चालु आवमा जिटुजीबाट १ लाख ७० हजार मेट्रिक टन ल्याउने तयारी गरेको छ। यो वर्ष मात्र नभए आगामी वर्ष पनि जिटुजीबाट ल्याउन भारतसँग सहमति गरिसकेको छ। भारतले आव २०८०/८१ मा १ लाख ९५ हजार, २०८१/८२ मा २ लाख १० हजार र २०८२/८३ मा २ लाख १० हजार मेट्रिक टन मल दिन सहमति जनाइसकेको छ।
सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले विश्व बजारबाट मल खरिद गरेर ल्याई अनुदानको मल बिक्री गर्दैै आएका छन्। जिटुजी गरेर ल्याउने भल भने भारतको सरकारी कम्पनीबाट सिधै खरिद गर्छन्।
कृषि सामग्री मात्र नभएर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत पनि रासायनिक मल आयात भैरहेको छ। कर्पोरेसनमार्फत ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल भारतको विशाखापटनम बन्दरगाहमा नेपालका लागि लोडिङ भैरहेको र असोजको अन्तिम सातासम्म वीरगन्ज आइपुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्पोरेसले मंसिरको पहिलो हप्ता ल्याउने गरी २७ हजार ५ सय मेट्रिक टन युरिया मल खरिदको सम्झौता गरिसकेको छ। थप २० हजार मेट्रिक टन डिएपी मल खरिदको लागि टेण्डर भइ खरिद सम्झौता हुने क्रममा रहेको छ।
मल आउने क्रममा रहे पनि ५५ हजार २ सय ९५ मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको मन्त्रालयको दाबी छ। कृषि सामग्री कम्पनीमा युरिया ५ हजार मेट्रिक टन, डिएपी ४० हजार ६ सय मेट्रिक टन, ४ हजार १ सय ५४ मेट्रिक टन मौज्दात रहेको छ।
त्यसैगरी, साल्ट ट्रेडिङसँग २ हजार ८ सय ८१ मेट्रिक टन युरिया, २ हजार ३ सय ९३ मेट्रिक टन डिएपी र १ सय ६७ मेट्रिक टन पोटास मौज्दात रहेको छ।
मुलुकमा वार्षिक करिब ५ लाख मेट्रिक टन खपत हुन्छ। जमिनका आधारमा नेपालमा रासायनिक मलको माग करिब ७ लाख ८५ हजार मेट्रिक टन भए पनि कम प्रयोग हुने गरेको छ। मल विदेशबाट आयात भइरहेको अवस्थामा स्वदेशमै रासायनिक मल उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले गृहकार्य सुरु गरेको छ। रासायनिक मलमा परनिर्भर हुनु परेकोले प्रांगारिक मलको प्रयोग बढाउन पनि कृषि विज्ञले सुझाव दिँदै आएका छन्।
प्रकाशित: २७ आश्विन २०७९ ०२:२६ बिहीबार
