ग्लोबल टेन्डरमार्फत ८८ हजार पाँच मेट्रिक टन रासायनिक मल नेपाल आयात हुने चरणमा छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार ५१ हजार मेट्रिक टन डीएपी, ७५०० मेट्रिक टन पोटास र ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल आयातको अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार उक्त परिमाणको डिएपी र पोटास मल विशाखापटनमबाट नेपाल भित्रिने चरणमा छ। त्यस्तै ३० हजार मेट्रिक टन युरिया भने भारतको कोलकात्तामा आइसकेको र केही हप्ताभित्र मल नेपाल भित्रिने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले बताए।

आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा सचिव शर्माले आगामी बर्खे धान सिजनका लागि मल आइसक्ने उनले बताए। त्यस्तै उनले यसवर्ष रासायनिक मल अभाव नहुने समेत बताए। भारत र नेपालको दुई सरकारबीचको (जिटुजी) विधिमार्फत २५ हजार मेट्रिक टन मल छिट्टै आयात गरिने समेत उनले बताए।

मन्त्रालयका अनुसार, हाल  ७० हजार ५६० मेट्रिक टन मल मौज्दात छ। जसमध्ये, ५९ हजार ७७० मेट्रिक टन युरिया, सात हजार ९९० मेट्रिक टन डिएपी र दुई हजार ७९९ मेट्रिक टन पोटास मौज्दात छ। त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा २८ हजार ४७५ मेट्रिक टन मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

चालु आवमा कृषि सामग्री कम्पनीले एक लाख ९८ हजार २०७ मेट्रिक टन मल आयात गरिसकेको छ। जसमध्ये चैत मसान्तसम्म एक लाख ६१ हजार मेट्रिक टन मल बिक्री भइसकेको कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलले बताए।

कम्पनीले गरेका केही टेन्डरको मल आयात हुने क्रममा रहेको र ७० हजार मेट्रिक टन मल मौज्दातसमेत रहेकाले आगामी वर्ष मलको अभाव नै नहुने उनको भनाइ छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रासायनिक मल खरिद गर्न करिब  १५ अर्ब रूपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ।

आगामी वर्षका लागि आवश्यक मल खरिद गर्न चालु वर्ष देखिनै प्रक्रिया सुरु गनुपर्ने भएकाले दुई लाख ६० हजार मेट्रिक टन खरिदका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेको हो। आगामी वर्षको बजेटबाट खर्च गर्ने गरी रासायनिक मल खरिदका लागि करिब १५ अर्ब रूपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

मल खरिद प्रक्रिया अघि बढेपछि मल ल्याउनका लागि करिब ६ महिना लाग्ने भएकाले आगामी आवका लागि चालु आर्थिक वर्षबाट नै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। सरकारले चालु आवका लागि रासायनिक मल खरिद गर्न ३० अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

उक्त बजेटबाट खरिद गरिने मलका लागि खरिद प्रक्रियाअघि बढेको छ। ३० अर्ब रूपैयाँको मलमध्ये ७० प्रतिशत कृषि सामग्री कम्पनी र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खरिद गरेर बिक्री गर्दै आएका छन्।

प्रकाशित: ३ वैशाख २०८१ ०८:५९ सोमबार