६ जेष्ठ २०८१ आइतबार
image/svg+xml
अर्थ

सरकारी साढे ४ करोड लगानीको ‘सामूहिक खेती’ ३७ लाखमा ठेक्का

माडी नगरपालिका–८ स्थित कान्तिपुर गन्धर्व बस्तीका किसानहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न चार वर्षअघि राज्यले सामूहिक खेतीको अवधारणा ल्यायो। वाग्मती प्रदेश सरकारले कृषि पर्यटनको अवधारणा स्वरूप त्यहाँ साढे ४ करोड रूपैयाँ खर्च गरर्यो तर अहिले चलाउन नसकेपछि पूर्ण सञ्चालनमा नआउँदै ऋण तिरिदिने सर्तमा व्यक्तिलाई सञ्चालन गर्न दिइएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा वाग्मती प्रदेश कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सामूहिक खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत लगानी गरेको हो। कृषि औजारमा मात्रै सरकारले २ करोडको हाराहारीमा लगानी गरेको छ।  

सूर्योदय कृषि सहकारीले भौतिक संरचना निर्माण भइसकेपछि स्याङ्जाका राम केसीलाई ३७ लाख रूपैयाँमा ठेक्कामा दिएको छ तर ठेक्का नलगाएको सहकारीको भनाइ छ। यद्यपि ऋण तिरेबापत भोगचलन गर्न दिने सहमति सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ। यो भनेको ठेक्का सरह नै मानिन्छ। 

केसीले पहिलो किस्ताबापत १५ लाख रूपैयाँ बुझाइसकेका छन्। बाँकी रकम असार मसान्तभित्र दिने सम्झौता भएको केसी बताउँछन्। ‘यो परियोजना फेल भएको थियो। मलाई सहकारीको सदस्य बनेर स्वामित्व लिन भन्नुभयो,’ केसी भन्छन्, ‘यही चैत महिनादेखि ३७ लाख ऋण तिरिदिने गरी मैले काम थालेको छु,’ उनले २० वर्षका लागि दिने कुरा भएको बताए।  

२०७५ सालमा स्थापना भएको यस सामूहिक खेतीमा ८५ जना कृषक आबद्ध थिए। सय बिगाहा क्षेत्रफलमा सामूहिक रूपमा खेती थालिएको हो। वार्षिक एक कट्ठा बराबर ५० केजी धान दिने सहमतिमा किसानले समूहलाई जमिन दिएका थिए तर पछिल्लो समय ८२ बिगाहा जमिन मात्र समूहमा छ। सो जग्गा आफूले उपभोग गर्ने सहमति भएको केसी बताउँछन्।  

करिब १५ बिगाहा क्षेत्रफलमा माछा पोखरी खनिएको छ। अस्ट्रेलियाबाट फर्केर उनले माडीमा खेती सुरु गरेका हुन्। यसअघि पनि कृषिमा अनुभव भएकाले खेती गर्न दिइएको सूर्योदय कृषि सहकारीका प्रवर्धक शिवजी गायक बताउँछन्। ‘नयाँ सोचका साथ काम गर्न थालेका थियौँ। सामान्य किसानहरूले लगानी गर्न सक्नुभएन। हामी ऋणमा डुब्दै गयौँ। यसलाई यतिकै छोड्नुभन्दा अनुभवी व्यक्तिलाई सञ्चालन गर्न दिउँ भनेर दिएका हौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले पूर्ण लगानी नगरिदिँदा गरिब जनता समस्यामा परे।’ राज्यले बाटो देखाए पनि पूर्णता दिन नसकेको उनले बताए। ‘सुरुका २ वर्ष राज्यले सहयोग ग¥यो। अहिले रोकेको छ,’ उनले भने, ‘अनुदान रोकिने बित्तिकै घाटामा गएको कृषि क्षेत्र सञ्चालन गर्न सकेनौँ।’

सामूहिक खेती प्रवर्धन कार्यक्रमअन्तर्गत चार कोठे ४४ वटा घर पनि निर्माण भएका छन्। यसमा सरकारको ५० प्रतिशत अनुदान छ तर कृषि औजारमा वाग्मती प्रदेशको ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान रहेको गायकले बताए। अन्य निकायले पनि सहयोग गरेका छन्। सरकारले गोदाम घर, मेसिन राख्ने केयर हाउस, सय वटा गाई, भैँसी अट्ने गोठ, दुईवटा टनेल, दुई वटा ट्याक्टर, एक वटा कम्बाइन हार्बेस्टर, तीन वटा थ्रेसर, तीन वटा रिपर, गरा सम्माउने मेसिन, रोटा भेटर, हाइरो, धान काट्ने मेसिन, कल्टीलगायतका कृषि औजार दिएको छ। यी सामान अहिले व्यक्तिलाई नै सञ्चालन गर्न सहकारीले दिएको हो।  

राज्यको यति ठुलो लगानी भएको ठाउँमा किसानसँग छलफल नगरी व्यवस्थापकको टिमले निजी व्यक्तिलाई दिन नहुने तर्क माडी नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख किरण पौडेलको छ। ‘प्रदेश सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मले सामूहिक कृषि पर्यटन अवधारणाअनुसार राज्यको करोडौंको लगानी छ,’ उनले भने, ‘यति छोटो समयमै व्यक्तिलाई दिनु उचित देखिँदैन।’

कृषि पर्यटनको विकास स्वरूप नेपालमै नयाँ मोडेलको काम यहाँ सुरु गरिएको हो। वाग्मती प्रदेश सरकार र माडी नगरपालिकाले घर बनाउन सहयोग गरेका छन्। होमस्टे सञ्चालन गर्ने अवधारणा स्वरूप घर निर्माण भए पनि उनीहरूले सञ्चालन गर्न सकेनन्। यद्यपि असफल हुनुभन्दा व्यक्तिलाई दिनु नै उचित हुने धारणा माडी नगरपालिका वडा नम्बर ८ का पूर्व वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी राख्छन्। ‘सामूहिक अवधारणा आएर त्यहाँका जनतालाई लाभ त भएको छ। तटबन्धन, घर निर्माण भएका छन् तर उहाँहरूले अवधारणाअनुसार प्रतिफल पाउने गरी काम गर्न सक्नुभएन,’ उनले भने, ‘गन्धर्व बस्तीमा यसरी ठुलो आयोजना ल्याउँदा समस्या भएको हो।’

यहाँ सामूहिक पशुपालन गर्ने भनिएको थियो। अहिले सामूहिक पशुपालन छैन। पहिलो वर्ष सामूहिक पशुपालन गरेझैँ गरेर सहकारीले रकम भुक्तानी लिएपछि पशुहरू बेचेर पशुपालन नै बन्द गरिएको छ। करिब ७ बिगाहामा खनिएको माछा पोखरी अहिले पुरिँदै गएका छन्। पोखरीमा माछा एउटा पनि देखिँदैन।  

यो प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश कार्यक्रम हो। यसलाई गौरवको आयोजनाका रूपमा लिइएको थियो। प्रदेशले कुनै अध्ययन नै नगरी कार्यक्रम तोकेर पठाउँदा समस्या भएको कृषि प्राविधिक नै बताउँछन्। ‘मन्त्रीले कार्यक्रम तोकेर पठाएपछि कार्यसम्पादन गर्नु कर्मचारीको दायित्व हो तर किसानको सञ्चालन क्षमता नहेरी दिँदा समस्या भएको हो,’ सुरुवाती चरणमा काम गरेका एक कृषि अधिकृतले भने, ‘माडीमै व्यक्तिले गरेको चक्लाबन्दी खेती प्रभावकारी नै देखिएको छ।’ तर क्षेत्रको विस्तारका लागि चक्लाबन्दी खेती आवश्यक रहेको उनले बताए।  

सुरुवातमा नीतिगत अस्पष्टता थिए । कति प्रतिशत अनुदान दिने भन्ने नीतिमा उल्लेख थिएन। नगरपालिकाका तर्फबाट कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुनै मापदण्ड थिएन। प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन नहुँदा पनि समस्या आएको उनको तर्क छ।  

यो सामूहिक खेती सहकारी अवधारणाबाट सञ्चालनमा आएको हो। सहकारीमा आबद्ध भएपछि शेयर सदस्यले त्यसको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिलाई सञ्चालन गर्न दिएको माडी नगरपालिका प्रमुख ताराकुमारी काजी महतो बताउँछिन्। तर, ठेक्कामा दिने विषय नीतिमा भए नभएको कुरा आफूलाई थाहा नभएको उनले सुनाइन्।  

कार्यक्रमको सुरुवाती चरणमा सुधिर श्रेष्ठ कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनको प्रमुख थिए। कार्यान्वयनको चरणमा राजन ढकाल आए। ढकालका अनुसार भौतिक संरचना निर्माण भएपछि सञ्चालन खर्चको व्यवस्था गर्ने भनिएकोमा पछि बजेट नगएको उनले बताए। ‘भौतिक संरचना निर्माण भएपछि सञ्चालन सहयोग भन्ने थियो तर पछि किसानहरूलाई सहयोग प्राप्त भएन,’ उनले भने, ‘उनीहरूको पनि लगानी थियो डुब्यो। व्यवस्थापन हस्तान्तरण गरी कोही आएर गर्छ भने फरक पर्दैन।’

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०८० ०९:५७ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App