१७ जेष्ठ २०८१ बिहीबार
image/svg+xml
समाज

सरकार नै टेर्दैन अदालतको आदेश

‘क’ भन्ने व्यक्तिको हत्या भयो। ‘ख’ भन्ने व्यक्तिलाई हत्याको आरोप लगाई ज्यान मार्ने मुद्दा दर्ता भयो। अदालतबाट ‘ख’ भन्ने व्यक्तिलाई जन्मकैद अर्थात् २५ वर्षको सजाय ठहर भयो। तर त्यो व्यक्ति भाग्यो वा लुक्यो। अदालतले गरेको सजाय काट्न ऊ आएन। यसरी नै अदालतले तोकेको कैद र जरिवानाको चाङ थपिँदै गएको देखिन्छ।

उक्त उदाहरण जस्तै न्यायालयबाट भएका फैसलाको कार्यान्वयनमा राज्यले ध्यान नदिँदा तथ्यांक टिठलाग्दो देखिएको छ। अदालतमा समय लगाएर छिनिएका मुद्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा अर्को समस्या थपिएको छ। फैसला कार्यान्वयन नहुनु न्यायालयका लागि दीर्घकालीन समस्या बनेको छ। फैसला कार्यान्वयनको काम अदालतको मात्र प्रयासले सम्भव नहुने स्पष्ट भइसकेको छ।

सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतबाट भएका फैसलाका साथै सरकारलगायतका नाममा हुने परमादेश, निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा पनि उस्तै समस्या छ। सरकारले सर्वोच्चको आदेश नटेर्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो। फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सके मात्रै न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास थप प्रवर्धन हुन्छ। ‘अदालतबाट जारी भएका कतिपय निर्णय, निर्देशनात्मक आदेश, फैसला वर्षौंसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्,’ सर्वोच्चले वार्षिक प्रतिवेदनमा भनेको छ।

सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेश, परमादेशलगायत अन्यसमेत गरी जम्मा १९६ वटा आदेश फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा दर्ता भएका थिए। त्यसमध्ये ४४ वटा आदेशको कार्यान्वयन भएको छ भने १५२ वटाको कार्यान्वयन बाँकी छ। त्यसका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिसकेको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको निर्देशनालयले जनाएको छ।

फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन न्यायालयले विभिन्न रणनीतिक योजना पनि ल्याउने गरेको छ। तर ती रणनीति सफल हुन सकेको देखिँदैन। विभिन्न रणनीति अवलम्बन हुँदै आए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको सर्वोच्च आफैंले वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै आएको छ।

फैसला कार्यान्वयनको अवस्था  

आव २०७९÷८० मा अझै विभिन्न व्यक्तिले एक लाख नौ हजार २५ वर्ष कैद बस्न बाँकी छ। विभिन्न फौजदारी मुद्दामा सजाय ठहर भएका व्यक्ति फरार भइदिँदा कैद वर्ष बढ्दै गएको छ। त्यो कैद कति जना व्यक्तिबाट असुल गर्नुपर्ने हो भन्नेबारे खुल्न गाह्रो छ। एउटै मुद्दामा धेरै प्रतिवादी हुने भएकाले नै फरार पनि धेरै हुने गरेका छन्। गत वर्षको तथ्यांक हेर्दा जरिवानातर्फ १० प्रतिशत उठेको छ। मुद्दा ठहर भएका व्यक्ति कैद बस्दा जम्मा २९ प्रतिशत असुल भएको देखिन्छ। यो हेर्दा फस्र्योटको तथ्यांक निकै कम र टिठलाग्दो हो।

विभिन्न फौजदारी मुद्दा लागेका व्यक्तिको एक लाख नौ हजार २५ वर्ष तीन दिन कैद असुल हुन बाँकी छ। कैद लगततर्फ एक लाख ५५ हजार ४४ वर्ष दुई महिना कायम थियो। त्यसमध्ये ४६ हजार १९ वर्ष दुई महिना १९ दिन असुल गरिएको छ। यो भनेको एक वर्षमा जम्मा २९.६८ प्रतिशत मात्रै कैद असुल हो।

तथ्यांक हेर्दा सबै जिल्ला अदालतले असुल गर्नुपर्ने जरिवानाको कुल लगत १९ अर्ब ३९ करोड ८४ लाख ६३ हजार ११४ रूपैयाँ उठ्न बाँकी छ। गत वर्षसम्म असुलउपर हुनुपर्ने जरिवानाको कुल लगत २१ अर्ब ७३ करोड ४० लाख २० हजार १६१ रूपैयाँ थियो त्यसमध्ये दुई अर्ब ३३ करोड ५५ लाख ५७ हजार रूपैयाँ असुल भएको थियो। यो भनेको उठ्न बाँकी जरिवानाको जम्मा १०.७५ प्रतिशत मात्र हो।

सर्वोच्च अदालतबाट सार्वजनिक सरोकारका निवेदनहरूमा जारी भएका आदेशहरूको कार्यान्वयनको अवस्था पनि निकै नाजुक छ। सर्वोच्चबाट जारी भएका आदेश १९६ वटा थिए। तीमध्ये ४४ थान मात्र कार्यान्वयन भएका छन्। बाँकी १५२ वटा कार्यान्वयन हुन बाँकी छन्।

फैसला कार्यान्वयनका लागि न्यायालयले विशेष अभियानलगायत विभिन्न रणनीति पनि ल्याएको थियो। तर सफल हुन सकेको छैन। गत आवमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १६० (२) अनुसार कट्टा हुने लगतको विवरण संकलन गरी लगत कट्टासम्बन्धी कार्यको प्रगति विवरण लिने काम निरन्तर भइरहेको छ।

अदालतको एकीकृत सफ्टवेयरभित्र असुल तहसिलको सफ्टवेयर निर्माण गरी २०७९ माघ ६ मा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले उद्घाटन गरेका थिए। सफ्टवेयरमा विवरण प्रविष्ट गर्ने कार्य अपेक्षित रूपमा हुन सकिरहेको छैन।

सर्वोच्चले दण्ड जरिवाना असुलीका लागि सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय गरिएको जनाएको छ। सातै प्रदेशका स्रेस्तेदार र तहसिलदार प्रहरी कर्मचारी पनि हुन्। ‘स्रेस्तेदार, तहसिलदार, प्रहरी र कर्मचारीलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विनियोजित बजेट रोक्का भएकाले सकिएको छैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

बजेट कम हुँदा काम गर्न नसकेको सर्वोच्चको आकलन छ। फैसला कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन जिल्ला अदालतमा न्यायिक प्रहरीको व्यवस्था छैन। दण्ड–जरिवाना लागेका व्यक्तिलाई सरकारी सेवा प्रवाहमा बन्देज लगाउने योजना पनि बनाइएको थियो। तर लगतको विवरण सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा पठाएर पनि भनेअनुसार हुन नसकेको सर्वोच्चको भनाइ छ।

‘राज्यबाट प्राप्त सेवासुविधा प्रदान गर्दा लागेको दण्ड–जरिवाना असुल गर्ने नीति लिन सकिएको छैन,’ सर्वोच्चको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कैद तथा जरिवाना असुलीबापतको प्रोत्साहन रकम तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि छुट्टै शीर्षकमा रकम निकासा गरिएको भए पनि बजेट अपुग भएको तथा अर्थ मन्त्रालयबाट थप रकम निकासा छैन।’

फैसलाबाट कैद तथा दण्ड–जरिवानाको सजाय भई असुली हुन बाँकीको जिम्मेवारी संघीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार वा कुन निकायको जिम्मामा दिँदा प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने विषयमा न्यायालय अलमलमै देखिन्छ। ‘कैद, दण्ड, जरिवानाका लागि तीन तहमध्ये कुनलाई दिने कि छुट्टै स्वायत्त निकाय स्थापना गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन हुनु जरुरी छ।’

यसलाई क्रमिक रूपमा राज्यको कार्यकारी निकायबाट सम्पादन हुने गरी व्यवस्थापन गरिनुपर्ने सर्वोच्चको सुझाव छ। फौजदारी न्याय प्रणालीको नवीनतम अवधारणाका रूपमा विकसित हुँदै आएको सुधारात्मक दण्ड व्यवस्थालाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले आत्मसात् गरेका छन्।

सर्वोच्चबाट फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का सुधारात्मक व्यवस्थाहरू छिटो कार्यान्वयनका लागि निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी भइसकेका छन्। तर कार्यान्वयनका लागि सरकारबाटै उचित पहलकमी हुन सकेको छैन।

यस्तो छ रणनीतिक योजना

न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको चरणमा छ। न्याय सम्पादन छिटोछरितो, फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी, न्यायिक प्रक्रिया अनुमानयोग्य, न्याय प्रणाली पहुँचयोग्य बनाई न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास बढाउने उद्देश्यले २०६१ सालदेखि रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन हुँदै आएको छ।

योजनाबद्ध सुधारको प्रक्रिया थालनी गरेपछि प्रत्येक अदालतहरूले मुद्दा फस्र्योट, फैसला कार्यान्वयनलगायत कामकारबाहीमा निश्चित लक्ष्य निर्धारण गरी कार्य सम्पादन गरिरहेको उल्लेख छ।

पहिलो रणनीतिक योजना लागु हुनुपूर्व आव २०६०÷६१ मा न्यायपालिकामा दर्ता भएका मुद्दाको लगत एक लाख ११ हजार ६७६ थान थिए। आव २०७९÷८० मा आइपुग्दा लगत ४२ प्रतिशतले वृद्धि भई तीन लाख ३९ हजार नौ सय ९० कायम हुन आएको छ। समग्रमा पहिलो रणनीतिक योजनाको अन्तिम वर्षको तुलनामा आव २०७९-८० सम्म लगत दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ।  

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय

फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय छ। तर यसलाई कानुनी एवं प्रक्रियागत रूपमा सक्षम बनाउन सकेको देखिँदैन। सर्वोच्चको २०६६ वैशाख २९ मा बसेको पूर्ण बैठकको निर्णयपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय स्थापना गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था छ।

सर्वोच्चको नियमावलीबमोजिम सर्वोच्च र मातहत अदालतबाट भएका फैसला, अन्तिम आदेशको कार्यान्वयन अनुगमन फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गर्ने व्यवस्था छ। सर्वसाधारणका लागि सुरुमा अदालत पुग्नु ठुलो कुरा हो। अदालतको ढोका ढक्ढक्याएपछि समयमै न्यायको महसुस गर्न पाउनु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। मुद्दा फैसला कार्यान्वयन नभएसम्म न्याय पाएको महसुस गर्न सकिँदैन।

प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०८० ०६:५२ बिहीबार

उच्च अदालत अदालतको आदेश सरकार फैसलाको कार्यान्वयन न्यायालय दीर्घकालीन समस्या सर्वोच्च अदालत जिल्ला अदालत