संकटमा संक्रमणकालीन न्याय
संक्रमणकालीन न्यायलाई थप अवरुद्ध गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयं जिम्मेवार हुँदैछन्। जुन विन्दुमा यो प्रक्रियालाई बिगारिएको थियो, त्यहीँबाट यसलाई अगाडि बढाउने कसरत गर्दैछन्।
संक्रमणकालीन न्यायलाई थप अवरुद्ध गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयं जिम्मेवार हुँदैछन्। जुन विन्दुमा यो प्रक्रियालाई बिगारिएको थियो, त्यहीँबाट यसलाई अगाडि बढाउने कसरत गर्दैछन्।
सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतबाट भएका फैसलाका साथै सरकारलगायतका नाममा हुने परमादेश, निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा समस्या देखा परेकाे छ।
उच्च अदालतको आदेशको गलत व्याख्या गरी कम्पनीको उत्पादन बिक्रीमा रोक लगाएको भनी दुष्प्रचार गरेकोमा यसोदा फुड्सको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाइएको छ।
सरकारले बाध्य बनाइ कामवाट निस्काशन भएका स्वास्थ्य विमा वोर्डका निर्देशक डा. दामोदर बसौला आइतवारदेखि पुरानै कार्यभार समाल्न पुगेका छन्।
अदालतको आदेश नआएको भए पोखराको फिर्केखोला अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना शनिबारदेखि हटाउन सुरु हुन्थ्यो। किनकी पोखरा महानगरपालिकाले फिर्के खोलाको अतिक्रमित संरचना हटाउन दिएको समयसीमा शुक्रबार सकिएको थियो। महानगरपालिकाले पोखरा महानगरको मध्यभाग भएर बग्ने फिर्केखोलामा निर्माण भएको अतिक्रमित संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। तर, उच्च अदालत पोखराले फिर्केखोलामा बनाइएका संरचना तत्काल नहटाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि महानगर रोकिएको छ।
पर्यटकीय सहर पोखरास्थित लेकसाइडका व्यवसायी उच्च अदालत पोखराको आदेशपछि उत्सुाहित भएका छन्।
उच्च अदालत पोखराले पोखराको पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइडलाई २४ घण्टानै खुला गर्न दिन अल्पकालीन आदेश दिएको छ।
नागरिकता प्राप्तिका लागि परिवारका सदस्यले पनि पहिचानका लागि सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ मा गरिएको छ।
कामको सिलसिलामा संघीय र स्थानीय सरकारबीच विवाद हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ दुवै निकायले एकअर्काप्रति संवेदनशील नहुने अवस्था पनि आउन सक्छ। तर यसो भन्दैमा कसैले पनि निषेधको राजनीति गर्न हुँदैन।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले सिंहदरबार, बालुवाटार तथा राष्ट्रपतिनिवासको फोहोर उठाउन थालेको छ।
सरकारले पेस गरेको नागरिकता अध्यादेश संविधानको धारा १०५(२), १२८(४), १०५ र राष्ट्रियसभाको नियमावली, २०७५ को नियम २१(ग) विपरीत छ।
नयाँ भेरियन्टकाे रुपमा बाँकेमा तीव्र रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतका निर्माणाधिन सडकबाट निस्कने धुलो निणन्त्रण गर्न सरोकारवाला निकायका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
चर्चित राजपुर बमकाण्ड मुद्दाको विषयमा बुधबारदेखि अदालती कारबाही अगाडि बढाइएको छ। रौतहटको राजपुर बम काण्डको मुद्दाअन्तर्गत जिल्ला अदालत गौरको आदेशबाट बुधबारदेखि साक्षी बकपत्र सुरु भएको छ।
-1200x560-wm-480x320.jpg)
