मुलुकको वैदेशिक व्यापार खुम्चियो
मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार वृद्धिसँगै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढ्दै जानुपर्ने भए पनि मुलुकको वैदेशिक व्यापार खुम्चिएको छ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार वृद्धिसँगै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढ्दै जानुपर्ने भए पनि मुलुकको वैदेशिक व्यापार खुम्चिएको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले नेपाल सरकारको आयव्ययको वार्षिक वितरण २०७८/७९ को आर्थिक विवरण अनुसार वैदेशिक अनुदान बापतको रकम प्राप्तिमा धेरै कम भएको देखाएको छ।
स्रोत भन्छ, ‘अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिन ढिला गरेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीले उच्च कर्मचारीलाई ताकेता गरिरहेका छन्।’ नयाँ सरकार गठन हुन लागेका बेला यसरी अनुदान रकम बाँड्दा राम्रो सन्देश नजाने एक कर्मचारीले बताए।
साना व्यवसायीलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित पोखरा महानगरपालिकाले २४ वटा साना व्यवसायीक फर्मलाई अनुदान दिएको छ। विभिन्न २४ वटा फरक फरक व्यवसायीक फर्मलाई आर्थिक अनुदान प्रदान गरेको महानगरले बताएको छ।
ताप्लेजुङका तीनवटा पालिकाका कुनैपनि विद्यालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फतको अनुदान नपाउने स्थिति देखिएको छ।
'एक जना किसानले एक लाख १५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान पाउनुभएको छ, सरदरमा हेर्दा ४० देखि ६० हजार रुपैयाँ अनुदान रकम बुझ्ने किसानहरु धेरै हुनुहुन्छ,’ ढकालले भने, ‘साना र ठुला दुवै किसानलाई यो कार्यक्रम एकदमै फाइदाजनक छ।’
अधिकांश कार्यक्रममा किसानको ५० प्रतिशत लागत पर्ने हुँदा काम हुन नसकेको हो
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कसिलो खालको ल्याउने संकेत गरेका छन्।
कर्णालीले पछिल्लो चार वर्षको अवधिमा एक अर्ब बढीको फलफूल, तरकारी र मासुजन्य पदार्थ निर्यात गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन ६० दिन मात्र बाँकी हुँदा सरकारको पुँजीगत खर्च दयनीय अवस्थामा देखिएको छ।अघिल्ला २ वर्षमा जस्तो यो वर्ष कोभिड १९ को प्रभाव नरहे पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन।
नेपाललाई मध्यम आययुक्त देशमा स्तरोन्नति गर्ने सरकारको लक्ष्यमा सघाउन संयुक्त राज्य अमेरिकाले ७९ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ।
विदेशी दातृ संस्था तथा निकायहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाललाई दिने अनुदानको अंश क्रमशः घटाउँदै लगेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले राखेको वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य फेला पार्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ। पछिल्ला केही वर्षमा लक्ष्यको एक तिहाइभन्दा बढी अनुदान आउन नसकेको अवस्थामा चालु आवको स्थिति पनि त्योभन्दा माथि जाने देखिएको छैन।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बिहान बसेको चार दलका शीर्ष नेताको बैठकमा गठबन्धनलाई कायमै राख्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार करिब डेढ दर्जन समस्याका कारण अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको अनुदान तथा ऋण लक्ष्य अनुसार खर्च हुन सकेको छैन ।