चितवनमा ठाउँ विशेष तोकिएर आएका अनुदानका कार्यक्रम फ्रिज भएका छन्। वाग्मती प्रदेश सरकारबाट तोकिएर आएका आधिकांश कृषि अनुदान कार्यक्रम फ्रिज भएका हुन्।  

वाग्मती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि २९ वटा कार्यक्रम ठाउँ विशेष तोकेरै पठाएको थियो। ती कार्यक्रममध्ये १२ वटा कार्यक्रम हुन सकेनन्। ठाउँ विशेष तोकिएका कार्यक्रममध्ये ४५ प्रतिशत हुन सकेका छैनन्। गत आवमा २ करोड ९५ लाख रूपैयाँका कार्यक्रम तोकिएर आएका थिए। त्यसमध्ये १ करोड ३४ लाख ६४ हजार रूपैयाँबराबरका योजना सम्पन्न नभएको कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख युवराज पाण्डे बताउँछन्।  

‘योजनाहरू ठाउँ र वडा विशेष तोकिएर आउँछन्। साँघुरो घेरामा योजना आउँदा त्यहाँका मान्छेले योजनाको दाबी गरेनन् भने त बजेट फ्रिज हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता कार्यक्रम बढी हुँदा हामीलाई काम गर्न कठिन नै भएको छ।’ विशेष गरी ठुला बजेटका योजना हुनै सकेनन्। प्रदेशका अधिकांश कार्यक्रम ठाउँ विशेष तोकिएर आउँदा काम भएका छैनन्। यसरी काम नहुनेमा कागती खेतीको मात्रै ४५ लाख रूपैयाँको कार्यक्रम छ भने अरू फलफूल तथा सिँचाइका कार्यक्रम छन्।  

राइनो ताल प्रवद्र्धन तथा संरक्षणका लागि २५ लाख रूपैयाँ बजेट रहेको थियो। तर, एक महिने सूचना निकाल्दा आवेदन नै परेन। त्यस्तै ५० प्रतिशत लागतमा भरतपुर २७, भिमफेदी गाउँपालिका वडा नम्बर ४, मकवानपुर गढी  

गाउँपालिका र राप्ती नगरपालिकामा कागती खेती विस्तारको योजना रहेका थिए। यी योजना १५/१५ लाखका थिए। तर, दुई पटक सूचना प्रकाशन गर्दासमेत आवेदन नपरेको पाण्डेले बताए।  

रत्ननगर नगरपालिका–१५ पिठुवामा आएको २५ लाखको डिपबोरिङ कार्यक्रम, मनहरी नगरपालिका–५ नयाँ गाउमा आएको १० लाखको सिँचाइ योजना, कालिका नगरपालिका–७ र राप्ती नगरपालिका–४ मा आएको स्यालो ट्युब–वेलको १० लाख रूपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ। मकवानपुरको बकैया–८ को खजुरी मार सिँचाइका लागि आएको १० लाख रूपैयाँको बजेट कार्यक्रम पनि नभएको उनको भनाइ छ। अधिकांश कार्यक्रममा किसानको ५० प्रतिशत लागत पर्ने हुँदा काम हुन नसकेको पाण्डेले जानकारी दिए।  

कृषि ज्ञान केन्द्रको समग्र प्रगति ६६ प्रतिशत छ। अघिल्लो आवको भन्दा गत आव २०७८/७९ मा २४ प्रतिशतले गिरावट हो। गत आवमा २२ करोड ५९ लाख ९२ हजार रूपैयाँबराबरका कार्यक्रमका लागि अख्तियारी प्राप्त भएकोमा १४ करोड ९६ लाख ४२ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।  

‘कति योजना आवको अन्त्यमा अख्तियारी प्राप्त भएका छन्। हामीसँग प्राविधिकको संख्या पनि सीमित छ। अधिकांश योजना कृषि इन्जिनियरमार्फत हुनुपर्ने छन्। तर, हामीसँग इन्जिनियरको दरबन्दी नै छैन। कति कार्यक्रम किसानसमक्ष पुग्न नसक्दा पनि काम भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘अधिकांश योजना ५० प्रतिशत अनुदान किसानले राख्न नसक्दा भएका छैनन्।’ कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले मकवानपुर र चितवन जिल्ला हेर्दछ। यहाँ १७ जना कर्मचारी मात्र छन्। त्यसमध्ये कार्यालय प्राविधिक कर्मचारी १३ जना छन्। सबै स्थानमा पुग्न नसक्दा सोचेजस्तो काम नभए पनि आफूहरू सन्तुष्ट नै रहेको उनले बताए।  

प्रदेश कार्यक्रम, कृषि प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाको (संघ ससर्त अनुदान), कृषि विभाग (संघ ससर्त अनुदान) र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कृषि ज्ञान केन्द्रमा बजेट आउँछ। अर्कोतर्फ चितवनमा संघ र स्थानीय तहका पनि छुट्टाछुट्टै योजना छन्। यी योजनालाई हेरेर कार्यक्रम तय गर्ने हो भने अनुदानको बजेट फ्रिज नहुने किसान विष्णु पन्थीको भनाइ छ।  

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ चितवनको वार्षिक प्रगतिमा केही प्रतिशत मात्र गिरावट आएको छ। आव २०७७/७८ मा भन्दा गत आवको प्रगतिमा २ प्रतिशत मात्र कमी आएको छ। आव २०७७/७८ मा ९० प्रतिशत प्रगति गरेको कार्यालयले गत आवमा ८८ प्रतिशत प्रगति गरेको परियोजनाका वरिष्ठ कृषि अधिकृत धनबहादुर थापाले जानकारी दिए। उनका अनुसार संघबाट ७ करोड ९० लाख १० हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ६ करोड ९७ लाख ३२ हजार रूपैयाँ बजेट खर्च भएको छ। परियोजनाले तरकारी, केरा, धान र मौरी क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। विशेष गरी कृषि यान्त्रीकरणमा जोड दिएर काम गरिएको थापाले बताए।  

जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीले योजना छनोट गर्दा सम्बन्धित स्थानमै पुगेर छनोट गर्न सुझाव दिएका छन्। ‘योजना केन्द्रमै बसेर बनाउने होइन। किसानसम्म पुगेर उनीहरूको मागअनुसार बनाउने हो,’ उनले भने, ‘यसरी कार्यक्रम ल्याउँदा प्रभावकारीसमेत हुन्छ ।’

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७९ ०१:४५ शनिबार