सरकारले आन्तरिक स्रोत (राजस्व), वैदेशिक ऋण र वैदेशिक अनुदान सहायतालाई आधार बनाएर बजेट बनाउँछ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले करिब २१ प्रतिशत बजेट वैदेशिक विकास सहायताबाट पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

तर करिब डेढ दर्जन समस्याका कारण अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको अनुदान तथा ऋण लक्ष्य अनुसार खर्च हुन सकेको छैन। विकास सहायता परिचालनमा विभिन्न समस्या देखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्ता समस्या विगतदेखि नै देखिँदै आएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार सबै प्रकारका विकास सहायतालाई पूर्ण रूपमा सरकारको बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन गर्न पनि सकिएको छैन। 

चालु आवको बजेटमा विकास सहायताअन्तर्गत ५९ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख अनुदान र २ खर्ब ८३ अर्ब आठ करोड रूपैयाँ ऋणबाट गरी कुल ३ खर्ब ४३ अर्ब ८६ लाख परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अर्धवार्षिक समीक्षासम्म १ खर्ब १० अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ बराबरको मात्र वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता आएको छ ।

संशोधित अनुमान अनुसार चालु आवमा १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड ५३ लाख खर्च हुने अपेक्षा गरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विभिन्न विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्न २ खर्ब २३ अर्ब बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको थियो।

मुलुकको सार्वजनिक वित्त प्रणालीको जोखिम एवं कमजोर कार्यान्वयनको बहाना बनाएर अनुदान सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन गरिएको छ।

वैदेशिक सहयोग राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार रणनीतिक र रूपान्तरणकारी आयोजनामा पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न नसकिएको, पूर्वतयारीका कार्यहरूलाई पूरा नहुँदै आयोजना कार्यान्वनयमा आउने गरेको, अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी हुन नसकेको, स्रोतको पूर्ण सदुपायेग नभई कार्य सम्पादनमा अनावश्यक ढिलाइ हुने गरेको पाइएको छ। बजेटरी सहायताको रूपमा प्राप्त हुने विकास सहायताको लागि आवश्यक पर्ने तयारी तथा कार्यसम्पादनमा सम्बन्धित निकायको क्रियाशीलता बढाउन नसकेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विकास सहायताअन्तर्गत प्राप्त ऋण रकमबाट व्ययभार हुने गरी अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणसम्बन्धी नीति तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदानको रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने सन्दर्भमा ऋण रकमको प्रतिफल बेवास्ता भई वैदेशिक ऋण कम उत्पादन क्षेत्रमा प्रभावित भएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

सरकारको स्रोतबाट खर्च भई सोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने रकम समयमा प्राप्त हुन नसकेको, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा विकास साझेदारहरूको अपनत्व अपेक्षित रूपमा विकास गर्न नसकिएको, संस्थागत क्षमता विकास हुन नसकेको, विकास सहायताको खण्डीकरण पूर्ण रूपमा घटाउन नसकिएको, नविनतम वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन एवं परिचालनमा पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

विकास साझेदारहरू, प्रदेश र स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय प्राथमिकता तथा आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्न प्रभावकारी समन्वयको अभावमा वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। बजेटरी सहायताको रूपमा प्राप्त हुने सहायताका लागि आवश्यक पर्ने तयारी कार्य एवं कार्य सम्पादनमा सम्बन्धित निकायहरूको क्रियाशीलता बढाउन नसकिएको मन्त्रालयको ठहर छ।

विकास सहायता परिचालनमा सुधार गर्न एक दर्जन सुझाव छन्। सबै प्रकारका विकास सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाट परिचालन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा प्राप्त हुने उच्च प्रतिफल हुने रणनीतिक र रूपान्तरणकारी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा परिचालन गर्नुपर्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।

आन्तरिक राजस्वले मात्र विकास परियोजना अघि बढाउन नसकिने भएकाले सरकारले विदेशी मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग ऋण तथा अनुदान लिएर परियोजना अघि बढाउँछ।

चालु आवमा हरित उत्थानशील समावेशी विकासको अवधारणा अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूबाट विगतमा प्रतिबद्धता गरेको करिब ३.२ अर्बको अतिरिक्त आगामी दिनमा ४.२ अमेरिकी डलर थप सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले शून्य ब्याजदरमा ४६ अर्ब ७० करोड रूपैयाँको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकृत गरेको छ।  

उक्त सहायताले कोभिड–१९ का कारण जनस्वास्थ्य र आर्थिक गतिविधिमा परेको नकारात्मक प्रभाव कम गर्न, विपन्न वर्गलाई संरक्षण गर्न, समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिरता कायम गर्न, दिगो विकास तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी सुधारका प्रयासलाई निरन्तरता दिन सहयोग गर्ने भएको छ। 

एसियाली विकास बैंकबाट १९ अर्ब ६९ करोड रूपैयाँ प्राप्त गर्ने सम्झौता भएको छ। त्यसैगरी, जापान सरकारले नेपालको आर्थिक उत्थानशीलताको लागि करिब १० वर्षको ग्रेस अवधि सहित ४० वर्षमा ऋण भुक्तानी गर्ने गरी ०.०१ ब्याजदरमा १० अर्ब ३९ करोड नेपाल सरकारलाई नीतिगत सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्रदान गर्न सम्झौता गरेको छ। 

समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको स्रोततर्फको ४ खर्ब ७५ अर्ब २२ करोड खर्च भई गत आर्थिक वर्षभन्दा २५.०२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। वैदेशिक अनुदानतर्फ ६ अर्ब २२ करोड १९ लाख खर्च भई गत आवमा भन्दा १०.८३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। वैदेशिक ऋणतर्फ २५ अर्ब ३४ करोड ८ लाख खर्च भई गत वर्षको तुलनामा १५.६४ प्रतिशतले स्रोतको खर्च घटेको छ। 

प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७८ ०२:०८ मंगलबार