संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले जाँदाजाँदै आफूनिकट विभिन्न संघसंस्थालाई ३० करोड रूपैयाँ अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका छन्। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थालाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अनुदान दिने गरेको छ। यसरी दिइने अनुदान नियमित भने हुँदैन।

मन्त्री श्रेष्ठले गत साता ७० वटा संघसंस्थाका लागि रकम तोकेरै अनुदान दिन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका हुन्। मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारले ७० वटा संघसंस्थालाई अनुदान दिन अर्थमा प्रस्ताव पठाएको स्विकारे। ‘हामीले संस्था र अनुदान रकमसमेत तोकेर अर्थमा प्रस्ताव पठाएका छौं’, सचिव अधिकारीले भने, ‘अर्थले अझै सहमति दिएको छैन।’ अर्थले सहमति दिए विभिन्न ७० वटा संघसंस्थालाई अनुदानका रूपमा रकम उपलब्ध गराइने उनले बताए।

मन्त्रालयले प्रतिष्ठान वा संघसंस्थालाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कार्यविधि तयार पारेको छ। कार्यविधिमा अनुदानका लागि पाँचवटा मापदण्ड बनाइएको छ। मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तर नाम छनोट गर्ने क्रममा मापदण्ड लागु भएको छैन।

विशेषगरी मन्त्रीको स्वविवेक र इच्छामा अनुदान पाउने संघसंस्था छानिएका छन्।’ कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्नुअघि नै मन्त्री श्रेष्ठले अनुदान पाउने संघसंस्थाको सूची तयार गरेका थिए। मन्त्रालयका सचिव अधिकारीका अनुसार अनुदान पाउने संघसंस्थालाई पाँच वर्गमा बाँडिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव राजेन्द्र केसीका अनुसार मन्त्रालयबाट अनुदान पाउन ५ सयभन्दा बढी संघसंस्थाले निवेदन दिएका थिए। प्राप्त निवेदनका आधारमा अनुदान पाउने संघसंस्थाको नाम छानिएको केसीले बताए।

मन्त्रालयका अनुसार ‘क’ वर्गमा राखिएका संघसंस्थाले १ करोड २५ लाख रूपैयाँ पाउनेछन्। यसैगरी ‘ख’ वर्गमा राखिएका संघसंस्थाले ७० लाख रूपैयाँ, ‘ग’ वर्गमा राखिएका संघसंस्थाले २५ लाख, ‘घ’ वर्गमा राखिएका संघसंस्थाले १० लाख रूपैयाँ र ‘ङ’ वर्गमा परेका संघसंस्थाले पाँच लाख रूपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार ‘क’ वर्गमा राखिएका संघसंस्था विशिष्ट नेताहरूको नामसँग जोडिएका छन। कृष्णप्रसाद भट्टराई, मदन भण्डारी, महेन्द्रनारायण निधि, पुष्पलाल श्रेष्ठ नाममा खोलिएका संघसंस्थाले १ करोड २५ लाख रूपैयाँ अनुदान पाउनेछन्। यस्ता संघसंस्था पाँचवटा छन्। ७० लाख रूपैयाँ पाउने संघसंस्थाहरूमा गजेन्द्रनारायण सिंह, रामराजाप्रसाद सिंह, सहिद सुरेश वाग्ले, सहिद प्रतिष्ठान, सहिद तथा बेपत्ता फाउन्डेसन लगायत छन्।

मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘खासगरी ७० लाख र २५ लाख रूपैयाँ पाउने संघसंस्थाको नाम छान्न मन्त्रीको चाहना बढी देखिएको थियो।’ सचिव अधिकारीले भने मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अनुदान पाउने संघसंस्थाको नाम छनोट भएको दावी गरे। स्रोत भन्छ, ‘अर्थले सहमति दिन ढिला गरेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीले अर्थका उच्च कर्मचारीलाई ताकेता गरिरहेका छन्।’ नयाँ सरकार गठन हुन लागेका बेला यसरी अनुदान रकम बाँड्दा राम्रो सन्देश नजाने एक कर्मचारीले बताए।

कार्यविधिमा राजनीति, इतिहास, समाजसेवा, धर्मलगायत विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरूका नाममा स्थापित प्रतिष्ठान, संघसंस्थाले अनुदान पाउन सक्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित भएका श्रेष्ठले विभिन्न मुलुकका एक दर्जनभन्दा बढी सहरमा पर्यटन दूत नियुक्त गर्ने विषयमा पनि तयारी अघि बढाएका छन्। पर्यटन दूतले सरकारी तहबाट सेवासुविधा भने पाउँदैनन्। विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि पर्यटन दूत नियुक्त गर्ने परम्परा छ। मन्त्री श्रेष्ठ काठमाडौं–८ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार थिए। त्यस क्षेत्रबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विराजभक्त श्रेष्ठ विजयी भए। चुनावमा पराजित भए पनि मन्त्री श्रेष्ठले नियमितझैं काम गरिरहेका छन्।

सहरीमा उपसचिवलाई सरुवा गरी अधिकृतलाई निमित्त

सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले आफूले भनेको नमानेको भन्दै शुक्रबार मन्त्रालय मातहतका उपसचिवलाई सरुवा गरेका छन्। उनले संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ बाँकेका प्रमुख उपसचिव खड्ग चौधरीलाई सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा तानेर अधिकृतसरहका कर्मचारी विजयकेशर खनाललाई निमित्त आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार खड्गलाई सरुवा गर्न मन्त्री चौधरीले सचिव सुरेश आचार्यलाई दबाब दिएका थिए। आफूले भनेको नमानेको भन्दै मन्त्री मेटमणि खड्गसँग आक्रोशित भएको स्रोतको भनाइ छ।

गत साता मन्त्री चौधरीले मन्त्रालयलका तीनजना सहसचिवलाई सरूवा गरेका थिए। स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्री चौधरीले अन्य कर्मचारीलाई पनि सरूवा गर्न सचिवलाई नाम बुझाएका छन्। तर सचिव आचार्य भने तत्काल कर्मचारीको जिम्मेवारी फेरबदल गर्ने पक्षमा छैनन्।’

प्रकाशित: १० पुस २०७९ ००:३१ आइतबार