चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले राखेको वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य फेला पार्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ। पछिल्ला केही वर्षमा लक्ष्यको एक तिहाइभन्दा बढी अनुदान आउन नसकेको अवस्थामा चालु आवको स्थिति पनि त्योभन्दा माथि जाने देखिएको छैन।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५९ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ अनुदान बापत आउने अनुमान गरेको थियो। यो वर्षको करिब ८ महिना (फागुन १८ ) सम्ममा अनुदान १३ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ आएको छ। यो लक्ष्यको २३.१७ प्रतिशत हो।
सरकारले लक्ष्य अनुसार अनुदान ल्याउन नसके पनि गत वर्षको भन्दा यो सुधारको अवस्था हो। गत आवमा सरकारले ६० अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखेको थियो। तर १६ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ मात्र अनुदान प्राप्त भएको थियो। यो लक्ष्यको २७ प्रतिशत मात्र हो।
सरकारले बजेटमा राखेको लक्ष्य र आउने अनुदानको अवस्था लामो समयदेखि उस्तै छ। बजेटको लक्ष्यभन्दा निकै कम अनुदान आए पनि सरकारले लक्ष्य धेरै राखिरहनुको कारण बजेटको आकार अनुसार स्रोत मिलाउन हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने यो शंका यथार्थ नभएको बताउँछन्।
दातृ निकाय वा मुलकहरूले अनुदान दिन सम्झौता गरे अनुसारको रकम मात्र बजेटमा राखिने तर्क उनीहरूको छ। ‘हामी आफैंले बजेटमा तोकिएको रकम खर्च गर्न नसकेका कारण अनुदान आउन नसकेको हो,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘पहिले हामीले खर्च गरेपछि मात्र अनुदान रकम शोधभर्नाका रूपमा आउँछ। हामी आफैंले खर्च नगरेपछि अनुदान भए पनि आउँदैन।’
पछिल्ला आठ वर्षको बजेटमा राखिएको वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य र प्राप्तिलाई हेर्दा पाँच वर्ष लक्ष्यको आधा पनि अनुदान आएको छैन। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सरकारले बजेटमा राखेको लक्ष्यकोे ५४ प्रतिशत अनुदान आएको थियो। त्यो वर्ष बजेटमा ७२ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ अनुदान आउने भनिएकोमा ३९ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ मात्र आएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा पनि लक्ष्यको ५२ प्रतिशत मात्र अनुदान आएको थियो। महालेखाका अनुसार त्यो वर्ष बजेटमा ७३ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ अनुदान ल्याउने भनिएकामा ३८ अर्ब १७ करोड आएको थियो। विगत आठ वर्षमा यी दुईबाहेक अन्य कुनै पनि वर्ष लक्ष्यको आधा रकम पनि अनुदान आएको छैन। महालेखाका अनुसार यी पाँच वर्षमा २८ देखि ३८ प्रतिशतसम्म वैदेशिक अनुदान आएको देखिएको छ।
यस्तै आव २०७६/७७ को बजेटमा ५७ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ वैदेशिक अनुदान आउने लक्ष्य राखिएको थियो। तर त्यो वर्ष १८ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ मात्र अनुदान आएको थियो। यो लक्ष्यको ३१ प्रतिशत मात्र हो।
सरकारले चालु आव सहित पछिल्ला ७ वर्षमा कुल ५ खर्ब ९८ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ अनुदान आउने लक्ष्य राखेको छ। तर यी वर्षहरूमा २ खर्ब २१ अर्ब ७ करोड रूपैयाँ मात्र अनुदान आएको छ। यो बजेटको लक्ष्यको ३८ प्रतिशत हाराहारी हो।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार बजेटमा राखिएको लक्ष्य अनुसार अनुदान नआउनुमा धेरै कारण छन्। त्यसमध्ये एउटा विकास साझेदारहरूको अनुदान घटाउने चाहना हो। पछिल्ला वर्षहरूमा विकास साझेदारहरूले अनुदानको अंश क्रमशः घटाउँदै लगेका छन्। यही कारण सरकारले पनि बजेटमा अनुदानको आकार घटाउन थालेको छ। विगतमा एक खर्ब रूपैयाँमाथि अनुदान आउने लक्ष्य राखिने गरेकामा अहिले ६० अर्ब रूपैयाँसम्म झारिएको छ। गत आवको बजेटले अनुदान ६० अर्ब आउने लक्ष्य राखेकामा अहिले पनि त्यही हाराहारी छ।
नेपालका विकास साझेदारले पछिल्ला वर्षहरूमा अनुदानभन्दा ऋण दिन जोड गरिरहेका छन्। नेपालको आयस्तर बढिरहेको र ऋण तिर्ने क्षमता पनि बढेको भन्दै अनुदान दिन नचाहेको बताइन्छ।
गत वर्ष मात्र नेपाल निम्न मध्यम आय वर्ग भएको मुलुकमा स्तरोन्नति भएको छ। नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ९० अमेरिकी डलर पुगेको छ। मुलुक यसबाट मध्यम आय स्तरमा स्तरोन्नति भए सहुलियतपूर्ण ऋण पनि पाइने छैन। अनुदान कम हुनुको अर्को कारण सरकारले खर्च गर्न नसक्नु पनि हो। खर्च नभएपछि अनुदान रकम सोधभर्ना आउँदैन।
अधिकांश रूपमा नेपालका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदार र अर्थ मन्त्रालयबीच अनुदान लिने–दिने सम्झौता भएपछि त्यो रकम बजेटमा राख्ने प्रचलन छ। विकास साझेदारहरूले कार्यक्रम र क्षेत्र हेरेर त्यसैमा खर्च गर्ने गरी अनुदान दिन्छन्। विकास साझेदारसँग सम्झौता भएको रकम अनुसार आयोजनामा बजेट राखेर पहिले सरकारले खर्च गर्ने र त्यसपछि भुक्तानी (सोधभर्ना) माग्ने प्रचलन छ। सरकारले खर्च गर्न नसके भुक्तानी आउने विषय नै हुँदैन।
कतिपय विकसित मुलुकले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को केही अंश बराबरको रकम गरिब मुलुकलाई अनुदानका नाममा दिने प्रचलन छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू दातृ निकायले अनुदान रकम खर्च गर्दा अनेकौं सर्त राख्ने भएकाले अनुदान रकम नआएकोे आरोप लगाउँछन्।
अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका एक अधिकारीले सरकारले खर्च गर्न नसकेकै कारण बजेटमा लक्षित सबै अनुदान नआएको दाबी गरे। उनका अनुसार वैदेशिक अनुदान र ऋणभन्दा नेपाल सरकारकै बजेट खर्च गर्न प्राथमिकता दिने गरिएकाले समस्या आएको हो। वैदेशिक सहयोगको बजेट खर्च गर्दा सम्बन्धित दातृ सस्थाका पदाधिकारीसँगको समन्वयन र परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ। तर नेपाल सरकारको बजेट खर्च गर्न कुनै झन्झट छैन। अरू विकल्प नभए मात्र वैदेशिक सहयोगको रकम खर्च गर्ने प्रचलन छ।
प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७८ ०४:४९ आइतबार
