‘अर्थतन्त्र समस्यामा भएका बेला सबै सहज हुँदैन,’ राजधानीमा मंगलबार नेपाल व्यवस्थापक संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले भने-‘सबैले एक आपसमा जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। कसैलाई केही समय व्याज महँगो पर्न सक्छ। कसैलाई अर्को केही समस्या पर्ला तर सबैले जिम्मेवारी वहन गरे मात्र समस्या समाधान हुन्छ।’

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कसिलो खालको ल्याउने संकेत गरेका छन्। अहिले राष्ट्र बैंक आर्थिक वर्ष २०७९-८० को मौद्रिक नीति निर्माणको तयारीमा जुटेको छ। यही बेला गभर्नर अधिकारीले विगतका सुविधामा केही कटौती हुने र अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बेला सबैले कुनै न कुनै रूपबाट जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने बताए।

गभर्नर अधिकारीका यी धारणाले आगामी मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरे विपरीत केही कसिलो आउने संकेत गरेको हो। ‘अर्थतन्त्र समस्यामा भएका बेला सबै सहज हुँदैन,’ राजधानीमा मंगलबार नेपाल व्यवस्थापक संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले भने-‘सबैले एक आपसमा जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। कसैलाई केही समय व्याज महँगो पर्न सक्छ। कसैलाई अर्को केही समस्या पर्ला तर सबैले जिम्मेवारी वहन गरे मात्र समस्या समाधान हुन्छ।’

गभर्नर अधिकारीले प्रष्टसँग विगतमा कोभिड १९ का नाममा उपलब्ध गराएका सुविधा क्रमशः हटाउँदै लैजाने बताए। उनले कुनै पनि सुविधा सधै कायम हुन नसक्ने भन्दै सधैं सुविधा मात्र खोजे उल्टो विग्रन पुग्ने बताए। गभर्नर अधिकारीले कोभिडको समयमा दिएको सुविधाका कारण छोटो समयमा नै अर्थतन्त्र ‘भी’ आकारमा फर्केको जानकारी दिए।

‘कोभिडले सबै क्षेत्रमा असर पारेको समयमा निजी क्षेत्रलाई ऋण संरचनादेखि पुनर्कर्जासम्मका विभिन्न सुविधा दिइएको थियो। अब यस्ता सुविधाहरू क्रमशः हटाउदै लैजाने नीति राष्ट्र बैंकको छ’-अधिकारीले भने। गभर्नरले अनिवार्य नगद मौज्जात (सीआरआर) अहिले ३ प्रतिशतमा झारेकोे तथा काउन्टर साइकल बफरलाई समेत कोभिडको समयमा स्थगित गरिएको जानकारी दिए।

अहिले सहकारीसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५५ खर्बभन्दा बढी निक्षेप रहेको जानकारी दिंदै अधिकारीले यो स्रोत उत्पादनमा लगाउन सके मात्र अर्थतन्त्र माथि उठ्ने बताए। अधिकारीले कुल कर्जाको ४३ प्रतिशत कर्जा छोटो अवधिको भन्दै यसलाई घटाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘हामीसँग कुल गाह्रस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकारभन्दा धेरै लगानी योग्य स्रोत छ,’ अधिकारीले भने-‘यसलाई सदुपयोग गर्न सके मात्र सरकारको आकांक्षा पूरा हुन्छ।’

गभर्नर अधिकारीले कोभिडपछि सुरु भएको रुस–युक्रेनको युद्धपछि संसारका धेरै मुलुकहरूले विदेशी लगानी बढाउन नीतिगत परिवर्तन गरिरहेको जानकारी दिँदै जुन मुलुकमा नीतिगत सहजता छ त्यहीं लगानी जाने बताए। उनले अर्थतन्त्रमा अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दा समस्या भएको भन्दै आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीति राष्ट्र बैंकले लिने जानकारी दिए।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले आगामी मौद्रिक नीतिमा समेट्न विभिन्न सुझाव दिएका थिए। बैंकको स्प्रेड दर कम गर्नुपर्ने, लगानीका लागि स्रोत खोज्ने प्रावधानलाई सजिलो बनाउनु पर्ने, नगद ओसार पसारमा अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, बैंकहरूले सेवा प्रवाहमा धेरै शुल्क लिने गरेकाले त्यसलाई घटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव सहभागीहरूको थियो।

यस्तै भारतीय रूपैयाँ ओसार पसारमा अहिले २५ हजार रूपैयाँको मात्र सीमा भएको भन्दै यसलाई बढाउनु पर्ने, व्याजदरलाई एकल बिन्दुमा झार्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको थियो। यस्तै कोभिडको असर हेरेर नयाँ नीति ल्याउनु पर्ने, साना तथा घरेलु उद्योग, कृषि, जलस्रोत, पर्यटन जस्ता क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव पनि सहभागीहरूले दिएका थिए।

राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा दिएका अनुदान र सहुलियत दुरूपयोग भएको आरोप लागेका बेला आगामी मौद्रिक नीतिले दुरूपयोग रोक्न कडा कदम चाल्न पनि सुझाव दिइएकोे थियो। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको संख्या धेरै भएको र यसमा नियमन पनि पुग्न नसकेको भन्दै कम्तिमा २–३ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी निक्षेप राख्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। 

प्रकाशित: २२ असार २०७९ ०१:५९ बुधबार