किसान रुवाएर समृद्धि आउँदैन
निजी दूध डेरी मात्र हैन, सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान पनि दूध र दूधजन्य पदार्थ उधारोमा हैन, नगदमा बेच्छन्। उनीहरू यसबाट आएको पैसा कर्मचारी तथा आफ्नो व्यक्तिगत सुविधामा लगाउँछन्।
३० कार्तिक २०८१ शुक्रबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
कृषिप्रधान देशमै कृषकको बिजोग
दुनियाँ विकासको जतिसुकै चरम उपयोग गर्ने अवस्थामा पुगे पनि अहिलेसम्म नखाइ बाँच्ने वा कृत्रिम खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छैन। यस अर्थमा जो जतिसुकै सम्पन्न भए पनि ऊ बाँच्न खाद्यान्नमै निर्भर हुनुपर्छ।
करार खेती:उत्पादनको मेरुदण्ड
कहिल्यै आफ्नै खेती नगरेका तर अरूको भकारी भरिदिनेहरू यतिबेला झुपडीमै किन नहोस्, धानका बोराछेउ सुत्न पाउँदा कम्ताआनन्दमा छैनन्।जुन उनीहरूको पुस्तौँदेखिको कल्पनाबाहिरको यथार्थ हो।
कृषिप्रधान देशको हविगत: आत्मनिर्भरतामा लगातार असफल कृषि क्षेत्र
भूमिसुधार मन्त्रालयको २०७५ को आँकडा अनुसार नेपालमा ५४ लाख ९ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन रहेको र त्यसमध्ये करिब साढे १० लाख हेक्टर बाँझो रहेको देखाएको छ। यसको अर्थ करिब एक चौथाइ कृषियोग्य जमिन बाँझो छ।
किसानका कुरा
कृषिप्रधान मुलुकमा कृषि उपज नबिक्नु आफैंमा दुःखद विषय हो। पछिल्लो समय चितवनका किसानले उत्पादन गरेका केराले उचित बजार नपाएको तथ्य बाहिरिएको छ।
हराउँदै हलो: बढ्दै ट्याक्टरको प्रयोग
कृषिप्रधान देश नेपालमा आधुनिक प्रविधिसँगै भित्रिएका कृषि उपकरणको बढ्दो क्रमले यतिखेर अधिकांश स्थानमा हलोको प्रयोग हुन छाडेको छ।
किसानलाई हेप्नाको परिणाम
किसानमैत्री नीति ल्याउन, आंशिक र पूर्वकिसानलाई हैन, वास्तविक किसानलाई सहयोग गर्न सरकारलाई दबाब दिए मात्र हाम्रो मुलुक खाद्यान्न परनिर्भरताबाट मुक्ति पाउने मार्गमा उन्मुख हुनेछ।
रोपाइँमा नेताको नौटंकी
दुई दिनअघि असार १५ मा धान दिवस मनाइयो। कृषिप्रधान मुलुक भएकाले नेपालमा धान रोप्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले यो दिवसको महत्व अन्यत्रभन्दा बढी नै छ हाम्रा लागि। त्यसैले आर्थिक मेरुदण्ड नै कृषि भएको मुलुकमा यस्ता दिवसको औचित्य झनै बढी हुनेमा शंका छैन।
सहकारी सकस
यसै त सरकारले सहकारीलाई नियमन गर्न सकेको थिएन, त्यसमा संघीयतापछि यसको नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गएकाले समस्या झनै थपिएको छ।
किसानका कठिनाइ
मूल्य बढेका कारण के सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएको छैन? सवारी साधनदेखि अन्य वस्तुको आयात मूल्य वृद्धिका कारण रोकिएको छैन । सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको विलासिता पनि यसले रोकेको छैन । रोकिएको छ केबल किसानका निम्ति अत्यावश्यक मलको आपूर्ति।
बन्दा किलोको दुई रुपैयाँं !
तपाई काठमाडौमा बस्नुहुन्छ र तरकारीको मूल्य महँंगो जस्तो लाग्छ भने भक्तपुरका किसानको दुःख त्यसको ठिक उल्टो छ। लकडाउनका कारण उनीहरु खेतको बन्दा (बन्दाकोपी) प्रतिकेजी एक/दुई रुपैयाँंमै बेच्न बाध्य छन्।
सधैं हेपिन्छन् किसान
कृषिप्रधान भनिएको देशमा सबैभन्दा बढी आफूहरू नै ठगिएको गुनासो गर्दै किसानले उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको प्रबन्ध मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
कृषिप्रधान देशमा मोटर बिमा बढ्दो
सर्वसाधारणले कृषि तथा पशुपन्छीको बिमा गर्दा फाइदा हुने भए पनि कृषि तथा पशु बिमा अनिवार्य नभएका कारण विलासिताका वस्तुको बिमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको हो। बिमा समितिको एक तथ्यांकअनुसार रकम संकलन गरेका छन्।
३० हजार कागतीका बिरूवा रोपिँदै
कृषिप्रधान देश भए पनि स्वदेशी उत्पादनले बजारको माग धान्न नसकेर विदेशबाट कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको अवस्थामा यहाँ सहकारीमार्फत जग्गा चक्लाबन्दी गरेर सामूहिक रुपमा कागती खेती सुरु गरिएको छ।
कृषिप्रधान प्रदेश बनाउने नीति
‘प्रदेश २ लाई कृषि प्रधान प्रदेश कायम गर्ने उद्देश्य अनुरूप अगामी आर्थिक वर्षमा काम गर्ने प्रदेश सरकारको नीति रहेको छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।