निजी दूध डेरी मात्र हैन, सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान पनि दूध र दूधजन्य पदार्थ उधारोमा हैन, नगदमा बेच्छन्। उनीहरू यसबाट आएको पैसा कर्मचारी तथा आफ्नो व्यक्तिगत सुविधामा लगाउँछन्। तर किसानलाई दूधको भुक्तानी दिन भने उनीहरूसँग पैसा हुन्न। यही कारण यतिबेला मुलुकभरका किसानको दूध बेचेबापत लिनुपर्ने दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँ उधारोमा फसेको छ।

सरकारले दिनुपर्ने पशु तथा कृषि बिमा प्रिमियमबापतको डेढ अर्ब रुपियाँ पनि किसानलाई दिएको छैन जबकि सरकारबाट यस्तै सुविधा पाउने आशमा किसानले कृषि र पशु पालनमा मेहनत गरेका थिए। अर्कोतर्फ उखु किसान सरकारबाट अनुदानबापत पाउनुपर्ने ५३ करोड रूपैयाँ नपाएर हैरान भएका छन्। उखु लिएबापत ठेकेदार तथा चिनी मिलका साहूले भुक्तानी नदिएर हैरानी पारेको ब्यथा त झन् बेग्लै छँदैछ। त्यति मात्र हैन, कुखुरा पालक किसानले समेत २० करोड रुपियाँ पाउन सकेका छैनन्।

नेपाल कृषिप्रधान देश हो। जसको आर्थिक मेरुदण्ड नै कृषि हो। मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा यो क्षेत्रको योगदान करिब २४ प्रतिशत छ। एकातिर मुलुक यसरी कृषिले धानिएको छ अर्कोतिर युवाहरू विदेशिने र सहर छिर्ने क्रम बढेकाले कृषि उत्पादन घट्यो, खेती बाँझो भो भनेर सरकारी पदाधिकारी र नेता आफैं रुवाबासी गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कृषि क्षेत्रलाई आकर्षित तुल्याई यसमा लागेकालाई टिकाउने र अरू थपलाई भित्र्याउने कार्यमा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्थ्याे विडम्बना, माथिको अवस्थाले देखाउँछ कि जेनतेन सकिनसकी कृषि क्षेत्रको बिँडो धानिरहेकालाई पनि सरकार यो क्षेत्रबाट बेदखल गर्दैछ। योभन्दा ठूलो दुर्भाग्य कृषिप्रधान मुलुकका लागि के हुन सक्छ?

अनुदान घोषणा गर्ने तर त्यस्तो अनुदान वास्तविक किसानलाई भन्दा कागज मिलाउनेलाई दिने, आंशिक, पूर्व र कस्मेटिक किसानलाई अनुदान दिएर कृषि उत्पादन बढ्छ भन्ठान्ने, वित्तीय संस्थाहरू कृषकलाई भन्दा कृषि जमिन प्लटिङ गरेर बेच्नेलाई ऋण दिन अग्रसर हुने, सरकार आफैँले घोषणा गरेका कार्यक्रम र प्रतिबद्धता विपरित काम गर्ने, बिचौलिया र कर्मचारी किसानका नाममा राखिएका सुविधा फर्जी कागजातका आधारमा हडप्ने जस्ता कार्यले मुलुकको कृषि उभो लाग्न सक्दैन। जुठेल्नाको डिलमा एक मुठी बिउ छरिदिँदा एकाध महिनालाई अचार खान पुग्ने धनियासमेत भारतबाट झिकाउन पर्नुको मुख्य कारण यिनै हुन्। जसमा शतप्रतिशत सरकारी नीति, लापरबाही र कृषकलाई मान्छे नदेख्ने सरकारी नजर जिम्मेवार छ।

छिमेकी मुलुक भारतले किसानलाई अनुदान दिन्छ। अन्य विकसित राष्ट्रले समेत किसानमैत्री कार्यक्रम मात्र ल्याउँदैनन्, किसानलाई उच्च सम्मानसमेत गर्छन्। खासमा हुनुपर्ने पनि यही हो किनकि डाक्टर, वैज्ञानिक, सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख वा जतिसुकै ठूलो ओहोदाको मानिस भए पनि भोकै बस्न मिल्दैन। यस्तो खाद्यान्न उत्पादन गर्ने किसान सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सम्मानित व्यक्ति हुनुपर्नेमा उसैलाई रुवाउने सरकारी व्यवहार निन्दनीय छ। यसको जति भर्त्सना गरे पनि पुग्दैन।

पहिलो कुरा त सबैखाले नीति र कार्यक्रम बनाइँदा कृषि र किसान अनि भूमिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, उत्पादन शक्ति किसानको मन हर्षित नभएसम्म न बाला लटरम्म हुन्छन् न हरियाली नै रमणीय हुन सक्छ। त्यति मात्र हैन, जमिन बाँझो नराख्न र त्यसबाट अधिकतम उत्पादन लिन पनि कृषकको मुहार हँसिलो हुनै पर्छ। यी सबैका बाबजुद सबैभन्दा पहिले आफ्नो श्रम र पसिना लगानी गरेर बिक्री गरेका उत्पादनको मूल्य उचित र समयमा पाउनुपर्छ। आफूले सन्तानको गाँस कटाएर दिएको खाद्यान्न, पेय आदिको भुक्तानी लिन पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थाले सरकारलाई लाज लाग्नुपर्ने हो। तर, सरकार कहिल्यै जिम्मेवार बनेन। 

प्रकाशित: २ पुस २०८० ००:२१ सोमबार