जनकपुर -  प्रदेश २ सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले आइतबारको प्रदेशसभामा अगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश विषय गत वर्षकै रहेका छन्। मुख्यमन्त्री बेटी बचाउ, खेतखेतमे पानी, हातहातमे काम, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, दलित छात्रावास र ज्येष्ठ नागरिक आवासलगायत अधिकांश पुरानै नारा राखिएको हो। समग्र नीति तथा कार्यक्रममा कृषक र कृषि क्षेत्रबारे रहे पनि तत्काल परिवर्तन ल्याउने ठोस योजना भने राखिएको छैन।

सत्तापक्षकै सांसद मनिष सुमन (राजपा)ले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम औपचारिकतामै सीमित रहेको टिप्पणी गरे। ‘प्रदेश राजधानी सहरकै छेउमा अबोध बालिका बलात्कृत हुन्छ। तन्त्रमन्त्र सिद्धिको नाउँमा बालकको बली दिइन्छ। दिनदहाडै बालबालिका अपहरित र हत्या भइरहेको छ। सरकार गठन भएको डेढ वर्ष बित्न लाग्दा किसानले प्रदेश सरकारको अनुभूति प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यस्ता महत्वपूर्ण विषय नीति तथा कार्यक्रमले समावेश गर्न सकेन,’ सांसद सुमनले भने।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले आ–आफ्नो क्षेत्र र जिल्ला केन्द्रित योजना थुपारेर सिंगो प्रदेशको बजेटलाई असन्तुलित ढंगले परिचालन गरिरहेको आरोप उनले लागाए। ‘मुख्यमन्त्री नै एउटा महानगरपालिकामा सीमित हुनुभयो। प्रदेश सरकारका प्रमुख भएपछि व्यवहारमा किन उहाँ आठवटै जिल्लाका नेता बन्न नसक्नुभएको हो ?,’ सरकारप्रति आक्रोश पोख्दै सुमनले भने, ‘सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरूले समग्र प्रदेशलाई आफ्नो क्षेत्र बुझेर सन्तुलित बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु मधेसवादी दलका नाउँमा पनि कलंक नै हो।’

प्रदेशसभामा सरकारका प्रमुख प्रतिपक्षीको रूपमा रहेको नेकपा र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रमबारे खुलेर बोल्न चाहेनन्। ‘धेरै कुरा पुरानै दोहोरिएका छन्। कतिपय विषय सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्नै कार्यकर्तालाई लाभ हुनेगरी नीति बनाएको पनि सुनियो तर, यो सुनेको भरमा केही बोलिहाल्नु भएन। हातमा नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिलिपि आएपछि अध्ययन गरेर बोल्नेछु,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले नागरिकसित भने। नेपाली कांग्रेस दलका नेता रामसरोज यादवको भनाइ पनि त्यस्तै थियो।

के छ नीति तथा कार्यक्रममा ?
नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। ‘प्रदेश २ लाई कृषि प्रधान प्रदेश कायम गर्ने उद्देश्य अनुरूप अगामी आर्थिक वर्षमा काम गर्ने प्रदेश सरकारको नीति रहेको छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। कृषि यो प्रदेशको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै कृषि क्षेत्रको समग्र विकास बिना प्रदेशको विकास सम्भव नभएको र प्रदेशको समृद्धिलाई टेकेरमात्र समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियान अघि बढ्ने त्यसमा उल्लेख छ।

चालु आर्थिक वर्षको अभ्यासले कृषि अनुदानको कार्यक्रम प्रभावकारी नदेखिएपछि सच्याइएको छ। ‘कृषिमा अनुदानले नभई अभियानले विकास हुन्छ, रकम मात्र होइन, प्रोत्साहन पनि चाहिन्छ’ भन्ने नारासाथ युवा लक्षित स्वरोजगारमा आधारित कृषि कर्मलाई सरकारले सहयोग गर्ने नीति लिएको छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरूलाई पनि स्वदेशमा आकर्षित गर्न नयाँ कृषि योजना ल्याउने उल्लेख छ। प्रदेश कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना र मुख्यमन्त्री किसान आयोजना सञ्चालन गर्ने नीति पनि सरकारको छ।

औद्योगिक क्षेत्रमा वीरगन्जलाई मुलुककै आर्थिक राजधानीका रूपमा विकास गर्न वीरगन्ज विकास प्राधिकरण गठन गरिने र यसको लागि वीरगन्ज महानगरपालिकासँग प्रदेश सरकारले सहकार्य गरी संयुक्त गुरुयोजना बनाएर काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सप्तरीस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक कोरिडोरलाई व्यवस्थित गरी पुनः सञ्चालन गर्ने अन्य जिल्लामा पनि नयाँ कोरिडोरको विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। वीरगन्जको चिनी कारखाना तथा कृषि औजार कारखना सञ्चालन र प्रदेश मातहत विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित छोटी भन्सार कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन संघीय सरकारसँग पहल गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ।

गरिबी निवारणका लागि साना तथा मझौला उद्योग स्थापनामा सहयोग गरी युवालाई स्वरोजगार बनाउने योजना अगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्ने भनिएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाको निःशुल्क तथा अनिवार्य जीवन बिमा गर्ने र यसका लागि ती युवाले पठाउने पैसाबाट निजी क्षेत्रले आर्जन गर्ने नाफाको केही प्रतिशत रकम बैंकमार्फत कार्यक्रममा लगाउने व्यवस्था गरिने कार्यक्रम तयार गरिएको छ। प्रदेश युवा क्षमता विकास योजनाअन्तर्गत अगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशका २५ हजार युवालाई रोजगारी दिने नीति सरकारको छ।

पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि प्रादेशिक पर्यटन बोर्डको स्थापना गर्ने भनिएको छ। प्रदेश पर्यटकीय रुट (मार्ग) को पूर्वाधार विकास गर्ने, रामायण सर्किट अन्तर्गत जनकपुर र अयोध्यालाई जोड्ने प्रमुख ठाउँहरुलाई धार्मिक, अध्यामिक स्थलका रूपमा विकास गर्न संघीय सरकारसंग सहकार्य गर्ने, जानकी मन्दिर, सलहेस, सखरा भगवती, रौजामजार लगायत प्रदेशका प्रमुख धार्मिक स्थलहरुको पर्यटकीय योजना अनुरूप व्यावसायिक विकास गर्नेलगायत कार्यक्रम राखिएको छ।

‘संरक्षण हाम्रो मन, प्रदेशको वन प्रदेशकै धन’ नाराको साथ प्रदेशमा वृहत वृक्षारोपण अभियान चलाउने, प्रत्येक जिल्लामा हाइटेक नर्सरी निर्माण, बहु उपयोग नीति अनुरुप चुरे क्षेत्रको व्यवस्थान र संरक्षणलगायत योजना राखिएको छ। त्यस्तै, जहाँ बाटो त्यहाँ रुख, त्यसले ल्याउँछ परम सुख जस्ता नारालाई मुर्त रुप दिन हरेक बाटोमा अनिवार्य रुपले रुख विरुवा लगाउने र एक पालिका एक पोखरी निर्माण गरी सौन्दर्यीकरण गर्ने जस्ता वातावरण संरक्षणका योजना राखिएका छन्।

प्रदेश सरकारले हाम्रो प्रदेश, उज्यालो प्रदेश नारा दिई वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनमा जोड दिने नीति लिएको छ। यसका लागि अगामी आर्थिक वर्षमा तीन सय मेगावाट सौर्य उर्जा प्लान्ट निर्माण कार्य थाल्ने बताइएको छ। प्रादेशिक परिवहन सेवा सञ्चालन गर्ने र पहिलो चरणमा जनकपुर–वीरगन्ज तथा जनकपुर–राजविराज बस सेवा विस्तार गरी क्रमशः देशभरि सेवा विस्तार गर्ने योजना पनि बनाएको छ। सरकारले पर्सादेखि सप्तरी जिल्लासम्मको सडक (पूर्व पश्चिम राजमार्ग) लाई मधेसी सहिद राजमार्गका रूपमा विकास गर्ने नीति पनि लिएको उल्लेख छ।

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७६ ०१:४१ सोमबार