कृषिप्रधान मुलुकमा कृषि उपज नबिक्नु आफैंमा दुःखद विषय हो। पछिल्लो समय चितवनका किसानले उत्पादन गरेका केराले उचित बजार नपाएको तथ्य बाहिरिएको छ। भीमकाय दुई छिमेकी मुलुकका कृषि उपजसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अहिले मात्र होइन। यो लामो समयदेखिको समस्या हो। खासगरी भारतीय कृषि उपजसँग नेपाली उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर समस्या भोग्दै आएका सयौँ उदाहरण छन्। अहिले यस्तै मारमा चितवनको केरा परेको छ।

चितवनका किसानले यस वर्ष आगामी दसैँलाई लक्ष्य गरी सयौँ बिघा जग्गामा केरा खेती लगाएका छन्। एउटै किसानले मात्र १८ बिघा जग्गामा केरा लगाएका देखिन्छ। अहिले चितवनमा लगाइएको केरा बजारमा लैजान तयार भएको छ। केराले बजार पाउन सकेको छैन। किसानले १ सय ५० कोसा भएको घरी सय रुपियाँमा पनि नबिकेको गुनासो गरेका छन्।

किसानका अनुसार विगतमा साढे ५ रुपियाँ कोसा बगानबाटै केरा बिक्री हुँदै आएकामा अहिले एक रुपियाँमा पनि बिकेको छैन। विगतमा यो खेतीबाट राम्रो आम्दानी भएकाले किसानले लाखौँ रुपियाँ कर्जा लिएर खेती बढाएका थिए। अहिले बैंकबाट कर्जा लिएर खेती गर्ने किसान लागतसम्म नउठ्ने भएपछि झनै समस्यामा पर्ने देखिएको छ। नेपाली केरा नबिक्नुको मूल कारण भारतबाट आयातीत केरा हो।  

किसानले दसैँ तिहारसहित आगामी २ महिनाका लागि मुलुकको मागअनुसारको केरा स्वदेशमै उत्पादन भएको दाबी गर्दै भारतीय केरा आयातमा रोक लगाउन भनेका छन्। किसानले केरा आयातमा रोक नलगाए आन्दोलनमै उत्रनुको विकल्प नभएको बताइसकेका छन्। नेपालकै केरा बिक्री नभएको अवस्थामा भारतीय आयात रोक्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। अहिले ३ देखि ४ मेट्रिक टन केरा किसानका बगैँचामा तयारी अवस्थामा छ।

भारतीय आयात रोके बजारमा मूल्य बढ्न सक्ने संभावना रहन्छ। तर किसानले सस्तो मूल्यमा केरा उपलब्ध गराउने दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार जिनाइन जातको केरा ३६ रुपियाँ र मालभोग ४८ रुपियाँ दर्जनमा उपलब्ध गराउने भनेका छन्। अहिले मुलुकको केराको कुल माग ५ लाख १४ हजार ५० मेट्रिक टन छ। कुल मागको ६० प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी उत्पादनले पूरा गर्दै आएको छ भने ४० प्रतिशत हिस्सा भारतीय केराले लिएको छ। स्वदेशी उत्पादनमध्ये पनि २० प्रतिशत उत्पादन चितवनको मात्र छ।

नेपालमा २१ हजार ६ सय ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा केरा खेती हुँदै आएकोमा चितवनमा मात्र २ हजार ७६ हेक्टर क्षेत्रमा लगाइएको छ। चितवनबाहेक कैलाली, कञ्चनपुर, परासी, झापा, बारा, मोरङ, सुनसरी, रौतहट, बाँके र बर्दियामा केरा उत्पादन हुँदै आएको छ। किसानहरूका अनुसार अहिले नेपाल र भारतबीचका विभिन्न नाकाबाट भन्सार छलेर अवैधरूपमा केरा आइरहेको छ। यसले एकातिर किसानलाई मार पारेको छ भने अर्कोतिर देशको राजस्व पनि गुमेको छ।

भारतले किसानलाई विभिन्न किसिमका सेवा/सुविधा दिँदै आएको छ। नेपालमा सरकारले उपलब्ध गराएका सुविधा भन्दा भारतीय सुविधा कैयौँ गुणा बढी छन्। यही कारण नेपाली केराले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने किसानको प्रष्ट धारणा छ। वर्षौँदेखि नेपाली किसानले सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा भारतीय उत्पादनसँगै गर्नुपरेको छ। भारतमा निर्यात गर्ने सवालमा त्यो झनै पेचिलो छ भने नेपाली बजारमा पनि भारतीय उत्पादनको दबदबा छ। यस्तोमा किसानले भारतीय उत्पादनसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। भारतले दिएको सेवा/सुविधाका कारण नेपालीभन्दा भारतीय किसानको उत्पादन लागत कम छ। कृषि उपजमध्ये धेरै वस्तुमा नेपालले भन्सार महसुल पनि लिने गरेको छैन। यसले झनै भारतीय उत्पादनलाई नेपाली बजार लिन सजिलो बनाएको छ।

सरकार हाँक्ने सबै राजनीतिक दलले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन्। मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उनीहरूको दाबी रहँदै आएको छ। कृषि तथा पशुपालनलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गरी खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दूधलगायत वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरेर मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारी योजना हो। व्यवहारमा किसानका दुःख कसैले देख्ने गरेका छैनन्। अहिले केरा नबिकेको मात्र हो। विगतमा तरकारी, दूधलगायतका कृषि वस्तु नबिकेर किसानले सडकमा फ्याँकेका कैयौँ उदाहरण छन्।  

लागत मूल्य नउठेपछि पेसाबाटै पलायन भएका घटना पनि सार्वजनिक भएका छन्। सरकारले किसानलाई बल्लतल्ल उपलब्ध गराएका केही सेवा/सुविधा पनि टाठाबाठाले मात्र लिएको अवस्था छ। गरिब किसान राज्यको सुविधाबाट सधैँ वञ्चित हुन पुगेका छन्। तर यस्ता यावत समस्या समाधानमा सरकार कहिल्यै गम्भीर भएको देखिएन। कृषिलाई उठाउने नारा लगाउने भन्दा सरकार र राजनीतिक दलहरू माथि उठन सकेका छैनन्।

सरकार हाँक्नेहरूले जे/जस्ता नीति ल्याए पनि किसानले सधैँ सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरिरहेका छन्। यही कारण उत्पादन र उत्पादकत्व क्रमशः घट्दो अवस्थामा छ। यस्तोमा भारतीय उत्पादनका कारण नेपाली कृषिजन्य वस्तुले बजार नपाउने अवस्था आएपछि समस्या झनै जटिल बन्दै गएको छ। स्वदेशको माग धान्ने गरी उत्पादन पर्याप्त छ भन्ने लागेमा सरकारले केही समयका लागि विदेशी उत्पादनको आयातलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ। खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाएको र अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संगठनमा आबद्धता रहेका कारण सधैँका लागि भने आयात रोक्न सकिँदैन।

त्यसैले उत्तम उपाय भनेको मुलुकमा सस्तो लागतमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउनु नै हो। यसका लागि सरकारले पर्याप्त सेवा/सुविधा उपलब्ध गराएर युवालाई कृषिमा आकर्षण गराउन सक्नुपर्छ। अहिलेको निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक, नाफामूलक र दिगो बनाउने गरी सरकारले रणनीति बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान सक्नुपर्छ। नभए किसानका गुनासा जस्ताकै तस्तै रहनेछन् भने हाम्रो भान्सा पनि भारतीय र चिनियाँ उत्पादनमा निर्भर हुनेछ।

प्रकाशित: २६ भाद्र २०७९ ००:३१ आइतबार