दुई दिनअघि असार १५ मा धान दिवस मनाइयो। कृषिप्रधान मुलुक भएकाले नेपालमा धान रोप्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले यो दिवसको महत्व अन्यत्रभन्दा बढी नै छ हाम्रा लागि। त्यसैले आर्थिक मेरुदण्ड नै कृषि भएको मुलुकमा यस्ता दिवसको औचित्य झनै बढी हुनेमा शंका छैन। यस हिसावले नेपालले यो दिनलाई ठूलै चाडका रूपमा मनाउनुपर्छ।

त्यसो त सरकारदेखी राजनीतिक दलका नेताहरूले यसलाई ठुलै चाडको रूपमा मनाउन खोजे जुन स्वाभाविक पनि हो। त्यसमाथि यसपटक बेलैमा वर्षा सुरु भएकाले धेरै किसानले रोपाइँ गरिरहेकै थिए भने असार १५ लाई उनीहरूले झनै हर्षोल्लाससाथ मनाए जुन नौलो विषय थिएन। रोप्ने, खेतमै अचार चिउरा, खट्टे खाजा खाने, हिलाम्मे भएर नाच्ने, गोरुसँगै नारिने तथा असारे भाका मिलाएर गीत गाउँदै कृषि संस्कृतिलाई जीवन्त राख्ने काम उनीहरूले मजैसँग कायम राखे।

यही क्रममा यसपटक धान दिवस मनाउने क्रममा केही नौला दृश्य पनि देखिए। विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली तथा कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवले मेसिनबाट धानका बिरुवा रोपेका दृश्यले धेरैको ध्यानाकर्षण गर्‍यो। एकातिर यी घटनालाई नेताहरूको कृषिप्रतिको लगावका रूपमा लिन सकिएला भने अर्कोतर्फ नेपालमा पनि यस्ता मेसिन भित्रन सकेको सुखद खबरका रूपमा पनि अथ्र्याउन सकिन्छ। तर, यी दृश्यले उब्जाएका केही गम्भीर प्रश्नबारे भने बहस थाल्नैपर्ने भएको छ।

कृषिप्रधान देशका कृषक जहिले पनि बाली लगाउने बेलामा मल नपाएर रुवाबासी गरिरहेका भेटिन्छन्। एकातिर रैथाने बिउ संरक्षण गरिएको छैन भने अर्कोतिर आयातीत हाइब्रिड बिउसमेत भनेका बेला पाइँदैन। पाइएका कतिपय बिउ कतै नउम्रने त कतै उम्रे पनि फल नलाग्ने पाइएका छन्। फलै नफलेपछि ती बिउ रोप्नु र नरोप्नुको के अर्थ हुन्छ? यसबापतको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ? किसानले अहिलेसम्म उत्तर पाएका छैनन्।

कुरा बिउमा मात्र सीमित छैन। आवश्यक परेका बेला कहिल्यै किसानले मल पाउँदैनन्। अनि यही देशका कृषि मन्त्रालय हाँक्नेहरू न कुनै पश्चताप गर्छन् न त यसरी मल ल्याउन नसकेपछि उनीहरू दण्डित नै हुनुपर्छ। जे कामका लागि मन्त्रालय/विभाग/निकाय खडा भएको हो, त्यही काम गर्न नसकेपछि सजायको भागिदार हुनुपर्छ कि पर्दैन? तर उल्टै यी ‘अक्षम’ व्यक्तिहरू नै किसानलाई विभिन्न पाठ पढाएर थाक्दैनन्।

न मल ल्याउन सक्ने, न बिउ दिन सक्ने, न त खेतीयोग्य जमिन नै जोगाउन सक्ने। धन्न पानी परिदिएर मात्र हो, नत्र सिँचाइ पनि दिन नसक्ने। अनि कहाँ कुदाउने मेसिन? कहाँ रोप्ने धान? के हालेर उमार्ने? सपार्ने? देखाउनकै लागि कसैको बचेको एकाध चौकुना मिलेको जमिन खोजेर त्यसैमा मेसिन कुदाउँदैमा उत्पादन बढ्छ?

अनि आगामी वर्ष धान उत्पादन यति/उति मेट्रिक टनले घट्ने/बढ्ने प्रक्षेपण गरेर बस्छन्। यो अवस्थामा कृषि मन्त्रीदेखि मन्त्रालयका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू लज्जित हुनुपर्ने हो तर स्थिती त्यस्तो छैन। मुलुकले भूउपयोग नीति बनाएको छ तर पनि खेतीयोग्य जमिन मासेर प्लटिङ गर्न दिने र दलालहरू मोटाउने काम रोकिएको छैन।

न मल ल्याउन सक्ने, न बिउ दिन सक्ने, न त खेतीयोग्य जमिन नै जोगाउन सक्ने। धन्न पानी परिदिएर मात्र हो, नत्र सिँचाइ पनि दिन नसक्ने। अनि कहाँ कुदाउने मेसिन? कहाँ रोप्ने धान? के हालेर उमार्ने? सपार्ने? देखाउनकै लागि कसैको बचेको एकाध चौकुना मिलेको जमिन खोजेर त्यसैमा मेसिन कुदाउँदैमा उत्पादन बढ्छ?

त्यसैले अहिले धान दिवसका अवसरमा नेताहरूले मेशिनबाट धान रोपेर जे जस्तो नाटक प्रदर्शन गरेका छन्, त्यसको खासै औचित्य छैन। छाता ओढेर रोपाइँ हुन्छ? के एकैछिन नेताहरू रुझ्नै हुन्न? रुझ्न हुन्नथ्यो, कुनै समस्या थियो भने नआएको भए के फरक पथ्र्यो? मयलपोषमा सजिएर रोपाइँ गरिन्छ? कृषिप्रधान देशमा कृषक आमाकै कोखबाट जन्मिएर पनि रोपाइँका लागि कसरी जानुपथ्र्यो भन्नेसमेत थाहा नहुनेले कसरी कृषिको मर्म बुझ्न सक्छ?

त्यसैले नेपालका नेताहरू सञ्चार माध्यमको खपतका लागि र कृषकहरूको सहानुभूतिका लागि मात्र यस्ता कर्ममा संलग्न हुन्छन् न कि दिवस मनाउनुको खास उद्देश्य बुझेर। त्यस्तै रासायनिक मल ल्याउन नसकेपनि प्रांगारिक मल बनाउन सहयोग गर्ने नीति बनाउन सकिन्छ तर त्यसो गरिएको छैन। कृषि फार्महरूले उत्पादन गरेको मल प्रबद्र्धन गर्ने कार्यक्रम खोइ? रासायनिक मल भन्दा प्रांगारिक मल मानव स्वास्थ्यका लागि झन् गतिलो हो भन्ने शिक्षा प्रदान गर्ने संयन्त्र खोइ?

यस्ता सम्भावित विकल्पहरू खोज्न नसक्ने र किसानलाई प्रत्येक वर्ष तड्पाउने अनि दिवस मनाउन तामझाम गर्नु ‘पानीमुनिको ओभानो’ हुन खोज्ने प्रवृत्तिवाहेक केही होइन। र, यस किसिमको प्रवृतिले कृषिको समग्र विकास पनि हुँदैन। कृषिलाई वास्तवमै विकास गर्ने सोच राख्ने हो भने किसानका समस्या सुन्नुपर्छ। उनीहरूका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ।

नेपाल पारिवारिक खेती प्रणालीले धानिएको देश हो तर सरकारका पछिल्ला नीतिहरू ठूलाखाले कम्पनीहरूलाई पोस्ने गरी ल्याइएका छन्। अधिकांश पुरुष वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले कृषि महिलाको काँधमा सरेको छ। तर न कृषि नीतिहरू महिलामैत्री छन् न त कृषि औजारहरू नै। जबसम्म मुलुकका यस्ता वास्तविक किसानलाई बिर्सिएर आंशिक तथा पूर्वकिसान तथा मालिक किसानहरूका हितमा ध्यान केन्द्रित गर्न छाडिन्न तबसम्म अपवादका रूपमा बाँकी रहेका मेसिन कुदाउन मिल्ने केही ठूला खेतमा देखाइने नाटकले मात्र कृषि क्षेत्र सप्रिदैन।

प्रकाशित: १७ असार २०७९ ०१:०० शुक्रबार