‘नेपाल कृषि प्रधान देश हो !’ विद्यालय प्रवेश गर्दादेखि नै हरेक बालबालिकालाई यो वाक्य पढाइन्छ। कृषि र अर्थतन्त्रसँग जोडिएका हरेक दस्तावेजमा पनि यो वाक्य छुट्दैन। कृषिमा आधारित जनसंख्याको हालसम्मको आकार हेर्ने हो भने यो वाक्य सत्यसँग निकट छ। अहिले पनि ६०.४ प्रतिशत (नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण, सन् २०१८) जनसंख्या कृषि पेशामै आबद्ध छ।

तर नेपालको उत्पादनले नेपालभित्रको जनसंख्याको खाद्य आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सक्दैन। यही नेपाली कृषि क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना बनेको छ। नेताहरूका चिल्ला भाषण, राज्यका योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरूले कृषिमार्फत मुलुकले समृद्धि हासिल गर्ने भन्न लागेको दशकौं बितिसकेको छ। तर कृषि क्षेत्रमार्फत समृद्धिको सपनाले स्वयं कृषकहरूमा उत्साह भर्न छाडिसकेको छ। युवाहरूमा कृषिप्रति रत्तिभर मोह छैन। जसका कारण जनसंख्यामा कृषकहरूको अनुपात दिनानुदिन ओरालो लागिरहेको छ। उत्पादन र उत्पादकत्व अपेक्षित उकालो लाग्न नसक्दा कृषि उत्पादनको आयात पनि दिनप्रतिदिन उकालो लागिरहेको छ।

घट्दै कृषक, बाँझिँदै जमिन

२०१३ सालको तथ्यांकअनुसार देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा ९५ प्रतिशत कृषिको योगदान थियो। उतिबेला कृषिमा आश्रित जनसंख्या झन्डै ९१ प्रतिशतजति रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ।

२०४६ सालमा पुग्दा कृषिमा आश्रित जनसंख्या ८० प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ भने जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान स्वाट्टै घटेर ५१ प्रतिशतमा पुगेको थियो। २०७८ मा पुग्दा कृषिमा आश्रित जनसंख्या ६०.४ प्रतिशत रहँदा जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशतमा झरेको छ।

यसरी कुल जनसंख्यामा कृषि पेसामा आबद्ध जनसंख्या घट्दै गर्दा खेतीयोग्य जमिन पनि सोहीअनुपातमा बाँझिँदै गएको छ। सरकारी तथ्यांकहरूले यकिन यसको आँकडा निकाल्न सकेका छैनन्। विभिन्न निकायहरूसँग फरक फरक तथ्यांक छ।

कृषि मन्त्रालयले निर्माण गरेको खेतीयोग्य बाँझो जमीनलाई उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ अनुसार नेपालमा ४१ लाख २१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमीन छ। जसमा ३० लाख ९१ हजार हेक्टरको हाराहारीमा मात्रै खेती हुने गरेको छ। त्यसमध्ये हाल २० देखि २५ प्रतिशत बाँझै रहेको उक्त कार्यविधिमा उल्लेख छ।

उता भूमिसुधार मन्त्रालयको २०७५ को आँकडा अनुसार नेपालमा ५४ लाख ९ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन रहेको र त्यसमध्ये करिब साढे १० लाख हेक्टर बाँझो रहेको देखाएको छ। यसको अर्थ करिब एक चौथाइ कृषियोग्य जमिन बाँझो छ।

विभिन्न जानकारहरूका अनुसार २०४६ सालको तुलनामा अहिले ३० प्रतिशतको हाराहारीमा खेतीयोग्य जमिन बाँझिएको छ।

यस्तै राष्ट्रिय कृषि गणना २०५८ सालमा प्रतिपरिवार कृषियोग्य जमिनको औसत क्षेत्रफल ०.८ हेक्टर थियो भने जुन २०६८ मा ०.६८ हेक्टरमा झरेको छ। २०७८ को पूर्ण विवरण आउन बाँकी छ। जसमा प्रतिपरिवार अझै घटेर ०.६ हेक्टरभन्दा कम आउने अवस्था छ।

‘अहिले बसाइँसराइ भएर गाउँका गाउँ खाली भएका छन्। गाउँ खाली भएपछि गाउँलेले खेती गर्ने जमीन पनि बाँझै हुने भए। यता सहर पुरै भरिए। काठमाडौंमै पनि पहिला खेतीपाती हुने गरेको सबैले देखेका छन्। अहिले काठमाडौं जस्तै सहरहरु घरले भरिए। त्यसले खेती गर्ने जमिन त घटेकै छ नि,’ नेपाल कृषि अर्थशास्त्र समाजका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्व कृषि सचिव योगेन्द्र कार्की भन्छन्, ‘राज्यसँग निश्चित आँकडा नभए पनि अहिलेको अवस्था र ३०/४० वर्षको अवस्थामा खेती गरिने जमीनको आँकडा धेरै फरक छ।’

उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्दो

२०२२ सालको आँकडा अनुसार नेपालमा खाद्य बालीको उत्पादकत्व १.७ टनप्रति हेक्टर थियो। अहिले त्यसको झन्डै तेब्बर पुगेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ। खाद्य बालीमा धान, मकै र गहुँ नेपालका प्रमुख बाली हुन्।

त्यसमा पनि नेपालको उत्पादन र उपयोगमा धानको स्थान सबैभन्दा माथि छ। यसैले धानको उत्पादनसँग जोडेर नेपालको कृषि अर्थतन्त्रलाई बढी महत्त्व दिने गरेको पाइन्छ।

२०२५ सालतिर नेपालमा धानको उत्पादन वार्षिक १० लाख मेट्रिक टनसम्म रहेको इतिहासकारले जनाएका छन्। यस्तै आव २०३१/०३२ मा पुग्दा २६ लाख ५ हजार मेट्रिकटन धान फलेको देखिन्छ। सोही आँकडा अनुसार बिचका केही वर्षमा भने धान उत्पादन घटेको थियो। पञ्चायतकालका अन्तिम वर्षहरुमा  ३० लाख मेट्रिकटनसम्म पुगेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन्। यही धान २०५२ सालमा ४० लाख मेट्रिकटन, २०५७ मा ४५ लाख मेट्रिकटन, आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा ५० लाख मेट्रिकटन र २०७५/०७६ मा नेपालमा इतिहासकै सबैभन्दा धेरै ५६ लाख मेट्रिकटन धान फलेको थियो। अहिले ५५ लाख मेट्रिकटनकै हाराहारीमा वार्षिक धानको उत्पादन छ। यसरी धानको उत्पादन बढ्दा पनि अझै १० लाख मेट्रिकटनका हाराहारीमा नेपालमा धान तथा चामलको आयात हुनेगरेको छ।

यस्तै अर्को प्रमुख खाद्य बाली गहुँको उत्पादन बढे पनि आयात रोकिएको छैन। सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिले नेपालमा वार्षिक २१ लाख मेट्रिकटन गहुँ उत्पादन हुन्छ। तर खपत वार्षिक २५ लाख मेट्रिकटन हुन्छ। जसको भर्पाइ आयातबाट पूरा गरिँदै आएको छ। भन्सार विभागका अनुसार, नेपालमा भारत, मेक्सिको, चीन, जापान, थाइल्यान्ड, युएई, बेलायत, बङ्लादेशबाट गहुँ आयात हुन्छ।

नेपालको पछिल्लो आँकडाअनुसार धानको उत्पादकत्व ३।८ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर छ भने गहुँको २।७५ मेट्रिकटन रहेको छ। खाद्यबालीमा निरन्तर उत्पादकत्व बढेको सरकारी आँकडा छ। आव २०६४/६५ धानको उत्पादकत्व २.५ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टर रहँदा २०७५/७६ मा ३.५ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टर थियो।

आयात बढेको बढ्यै

एक समय भारत र बंगलादेशजस्ता मुलुक धान/चामल आयात गर्ने देशमा रहँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धान निर्यात देशका रूपमा थियो। सन् १९६५ (विसं. २०२२) ताका भारत र बंगलादेशले विभिन्न मुलुकबाट चामल आयात गर्दा नेपालले ३ लाख ४८ हजार टन चामल निर्यात गरेको इतिहासकार फ्रेडरिक गेजले २०२५ सालमा वसिधा पत्रिकामा लेखेका छन्। त्यसबेला मधेसबाट धान भारत निर्यात गरेर नेपालले २३ करोड ७७ लाख ७२ हजार ६८५ भारतीय रुपैयाँ भित्र्याएको गेजले लेखेका छन्।  

२०३८/३९ देखि भने नेपालको धान निर्यातको इतिहास बदलिएर आयातकर्ताका रूपमा परिणत भएको जानकारहरू बताउँछन्। धान आयात सुरु भए पनि २०४३/४४ सालताकासम्म नेपालले धान निर्यात पनि गर्दै आएको थियो। त्यसयता निर्यात भने पूर्णरूपमा ठप्प छ। अहिले नेपालले ठुलो मात्रामा धान र चामलको आयात गर्दछ। जुन एक खर्ब नेपाली रुपैयाँभन्दा बढी नाघ्न थालेको छ।

धानबाहेक परम्परागत रूपमा नेपालमा उत्पादन हुँदै आएका प्रमुख खाद्यबाली मकै, कोदो, गहुँजस्ता कृषि उपज पनि ठुलै मात्रामा विदेशबाट आयात गर्दै आएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आव २०७७/७८ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार प्रमुख २६ कृषिजन्य वस्तुमध्ये ५ वटा वस्तुको आयात/निर्यातमा सन्तुलन रहँदा बाँकी २१ वटा वस्तुको आयात/निर्यातको अवस्था ऋणात्मक छ। धान, मकै, गहुँ, माछामासु, जीवित जन्तु, मसलाबाली, तरकारी तथा दलहन, जीवित बोटबिरुवा, बोसो र तेललगायत बालीमा नेपाली उत्पादनको अवस्था ऋणात्मक छ।

यस्तै केन्द्रीय भन्सार विभागका अनुसार  गत आव २०७८/७९ मा नेपालमा तीन खर्ब ५५ अर्ब १३ करोड ६१ लाखको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ। उक्त तथ्यांक पाँच वर्षअघि आव २०७४/७५ को भन्दा ५७.४९ प्रतिशतले बढी हो। सो आवमा दुई खर्ब चार अर्बको मात्र कृषिजन्य वस्तुको आयात भएको थियो। जसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा धान/चामलकै छ। धानपछि गहुँको आयात पनि उत्तिकै ठूलो छ।

केन्द्रीय भन्सार विभागका अनुसार  गत आवमा जिउँदो पशुपक्षी, माछा, मासुलगायत दुई अर्ब ३८ करोड १५ लाख, कफी तथा चिया चार अर्ब सात करोड ७० लाख, तरकारी १९ अर्ब ६६ करोड ७५ लाख, फलफूल नौ अर्ब ६६ करोड ४७ लाख, खाद्यान्न ३४ अर्ब ६७ करोड ८४ लाख, तेलहन वस्तु १२ अर्ब १७ करोड पाँच लाख, वनस्पति, जनावरको वोसो तथा तेल ५७ अर्ब ९९ करोड ५ लाख, चिनी तथा चिनीजन्य वस्तु दुई अर्ब ९७ करोड ८० लाखको आयात भएको देखिन्छ।

यसरी कृषिप्रधान देशमा यसरी दिनप्रतिदिन आयात बढिरहँदा सरकारी संयन्त्रको टाउको दुखाइ बनिरहेको छ। आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको नारा दिएर सरकारले काम गरिरहँदा पनि कृषिजन्य वस्तुहरूको आयात झन् बढ्नुले सरकारी कदमहरू फितलो र प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी हुन्छ।

‘अवश्य नै यसमा कहीँ न कहीँ सरकार एवं राज्य, हाम्रा नीति तथा योजनाहरू, त्यसका कार्यान्वयन एकाइहरूले प्रभावकारी काम नगरेको हो भन्ने प्रस्टै देखियो नि,’ पूर्व कृषि सचिव कार्की भन्छन्, ‘त्यसैले आगामी दिनमा यसलाई गम्भीरताका साथ हेरेर अघि बढ्नुपर्छ।’

उसो त उत्पादन र उत्पादकत्व निरन्तर बढिरहेको सरकारी तथ्यांकले देखाइरहेको छ। तर आयात झन् भन्दा झन् द्रुतगतिमा बढिरहेको छ। यसमा जनसंख्या बढ्नु र बढेको जनसंख्याको क्रयशक्ति तथा आहारव्यवहारमा परिवर्तन आउनुले कृषिजन्य वस्तुको उपभोग बढेको पूर्वकृषि सचिव कार्कीको बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘पहिलो २०४६ अघिको जनसंख्या र अहिलेको जनसंख्यामा ठुलै अन्तर छ। जनसंख्या बढ्दा उपभोग्य सामाग्रीको मात्रा पनि बढी नै चाहिन्छ। 

दोस्रो भनेको अहिले हरेकको क्रयशक्ति बढेको छ। क्रयशक्ति बढ्दा आवश्यकता बढ्छन्। त्यसैले पनि उपभोग बढेको हो।’ उनका अनुसार आहाल व्यवहारमा पहिला सबै नेपाली भान्छामा भात अनिवार्य थिएन। भातसँग पनि तरकारी, अचार, माछामासु कम पाक्थ्यो।

 ‘अहिले हिमाल, पहाड, तराई, गाउँसहर जहीँतहीँ भात पाक्छ। त्योसँग तरकारी, माछामासु, अचार, दुधदही पनि थपिएको छ। यसरी आवश्यकता र माग बढ्दा उपभोग बढ्छ। त्यो नेपालमै उत्पादन छैन भने बजारले बाहिरबाट ल्याउने नै भयो,’ उनले भने।

दुध, अन्डा र कुखुरामा आत्मनिर्भर

पछिल्लो समय नेपाल दुध, अन्डा र कुखुरामा आत्मनिर्भर देखिएको छ। कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हाल झोल दुध र पाउडर दुधमा आत्मनिर्भर बनेको छ। बचेको दुधमा छुर्पी बनाएर विदेश निर्यात भइरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालमा अहिले दुध १० लाख मेट्रिक टन जति चाहिन्छ। १२ लाख टन उत्पादन भइरहेको छ।

नेपालमा खपत हुने मासुमध्ये कुखुरामा पनि आत्मनिर्भर बनेको पशुपंछी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव विमलकुमार पौडेल बताउँछन्। ‘नेपालमा मासुको आवश्यकता २ लाख ५० हजार टन हो। पहिले आवश्यकताको बढी हिस्सा रुपमा राँगाले लिन्थो। अहिले आवश्यकताको झन्डै आधा हिस्सा कुखुराले लिन थालेको छ,’ उनले भने, ‘त्यो कुखुरा सबैजसो नेपालमै उत्पादन हुन्छ। मासुका लागि प्रयोग हुने कुखुरा अहिले विदेशबाट आयात हुँदैन।’ यद्यपि माउ चल्ला भने विदेशबाटै आयात हुने गरेको उनले बताए।

यस्तै नेपालमा अहिले वार्षिक एक अर्ब ६५ करोड अन्डा उत्पादन भइरहेको छ। जसले नेपालभित्रको माग धानेको अवस्था छ। यस्तै माछा वार्षिक एक लाख मेट्रिकटन उत्पादन नेपालमै भइरहेको छ भने, डेढ लाख मेट्रिक टन माग रहेको अवस्था छ।

पूर्वसचिव पौडेलका अनुसार सरकारका योजनाहरू प्रभावकारी  रुपमा कार्यान्वयन भए माछामासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न समय लाग्ने देखिँदैन। ‘पशुपंक्षी तथा मत्स्यपालनमा सरकारले विशेष फोकस गर्ने हो भने। केही वर्षभित्रै आत्मनिर्भर मात्र नभई निर्यातसम्म गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि धेरै उब्जाउ भूमि चाहिँदैन। मध्यपहाडमा जहाँ यसको उत्पादनको सम्भावना बढी हुन्छ, जनसंख्या कम बसाइँ सरेको छ त्यहाँ फोकस गरेर काम गर्नु जरुरी हुन्छ।’  

कहाँ चुक्दै छौं ?

नेपालमा कृषि क्षेत्रको योजनाबद्ध विकासको प्रयास पहिलो पटक २०१३ सालबाट सुरु भएको पाइन्छ। प्रथम पञ्चवर्षीय योजना २०१३ ले कृषि क्षेत्रमा योजनाबद्ध विकासका लागि पहिलो पटक केही विषय समेटेको जानकारहरू बताउँछन्। त्यसयताका पञ्चवर्षीय योजनाहरूमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि योजनाबद्ध कार्यक्रम समेटिँदै आएका छन्।

पाँचौं पञ्चवर्षीय योजना (२०३२–२०३७) ले कृषि क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको थियो। तर त्यसले सकारात्मक नतिजा भने दिन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि पहिलोपटक २०५१ सालमा दीर्घकालीन कृषि नीति नै बनेको थियो। जसलाई ‘२० वर्षे दीर्घकालीन कृषि नीति (२०५१–७१)’ भनेर चिनिन्छ। जसको प्रावधान अनुसार कृषिको विविधीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने, कृषकलाई मल, बिउ समयमै उपलब्ध गराउने, सिँचाइ सुविधा अभिवृद्धि गर्ने, कृषि सडकको विकास, कृषि, बजारको विकास गर्ने, नगदेबाली, फलफूल खेतीको माध्यमबाट कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने र आयस्तर बढाउने, कृषकका लागि आवश्यक प्रविधि एवं संस्थागत सहयोग उपलब्ध गराउने भन्ने नीतिमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। जुन एसियाली विकास बैंकको प्राविधिक सहयोगबाट तयार गरिएको हो।

यही नीतिको कार्यान्वयनकै प्रभावमा मलको व्यापार विनियम कार्यनीति, सिँचाइ नीति राष्ट्रिय कृषि नीतिहरू समेत बनेका थिए। यस्तै कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन नीति, २०६३ ल्याएर निर्वाहमुखी र छरिएको कृषि उत्पादन व्यवस्थालाई आधुनिक, दीर्घकालीन, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउन कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति लिइएको थियो।

पछिल्लो समय १९ करोड खर्चिएर २० वर्षे कृषि विकास रणनीति (२०७२–०९२) निर्माण गरी कार्यान्वयनको चरणमा छ। कृषि क्षेत्रलाई दिगो, प्रतिस्पर्धी र समावेशी बनाई खाद्य सम्प्रभूताको संरक्षण गर्दै नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने यसको मुख्य उद्देश्य रहेको थियो। यसमा कृषि क्षेत्रमा वार्षिक ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भनिएको छ। यद्यपि लागु भएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि यसले आशातीत प्रगति हुन नसकेको सरोकारवालाले बताउने गरेका छन्।

कृषि क्षेत्रमा राज्यको बजेट पनि उसैगरी बढिरहेको छ। आव २०६७/६८ मा वार्षिक १२ अर्बमा सीमित हुने कृषि बजेट बढेर अहिले ५० अर्बको हाराहारी पुगेको छ।

यद्यपि कृषि क्षेत्रमा अपेक्षाकृत उपलब्धि भने हासिल हुन सकेको छैन। उल्टै कृषि अर्थतन्त्र आत्मनिर्भरताका साथै आम्दानीमुखी हुनुको साटो आयात र घाटामुखी हुन थालेको छ।

संघीयताको कार्यान्वयन हुँदा कृषि संयन्त्रमै सबैभन्दा बढी असर गरेको पूर्वकृषि सचिव कार्की बताउँछन्।  उनी भन्छन्, ‘संघीयताले पुराना कृषिका संयन्त्रहरू भताभुंग भए। नयाँ स्थापनामा तीनै तहका सरकारहरूले खास्सै ध्यान दिएको देखिँदैन। पुरानै नीतिनियम, कानुन र योजनाहरूमा आधारित रहेर अहिलेको संयन्त्रमा कृषिको क्षेत्रमा विकास हुन सक्दैन।’ स्थानीय तहहरूलाई अधिकार प्रदान गरेर योजनाबद्ध काम गर्नसके कृषिमा तत्कालै फड्को मार्न सकिने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्। ‘स्थानीय तहलाई स्रोत, प्रविधि र जनशक्तिसहित अधिकार दिनुपर्छ, संघ र प्रदेश सरकारले तल्लो तहमा कृषिको विकास गर्न खोज्दा प्रभावकारी हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘मल, बिउ, अनुदान जे भए पनि स्थानीय तहबाटै प्रभावकारी हुन्छ।’ 

यस्तै भौगोलिकताका आधारमा कृषिको सम्भाव्यता हेरेर काम गर्नुपर्नेमा पूर्वसचिव कार्कीको बुझाइ छ। उनले भने, ‘कहाँ के फल्छ रु त्यसकै आधारमा त्यही बालीमा व्यावसायिक कृषक उत्पादन गर्नमा जोड दिनुपर्छ। पहिलेझैं निर्वाहमुखी कृषि गर्नेलाई भन्दा व्यावसायिक रुपमा खेती गर्नेलाईसुविधा दिनसके कृषिमा केही परिवर्तन आउँछ।’

सबै वडामा कृषि सेवा केन्द्र स्थापना, स्थानीय सरकारको कृषि शाखालाई बलियो बनाउने, कृषि ऋणको उपलब्धता र बालीबिमालाई तत्काल प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ।

‘पुराना कानुन र योजनालाई समयानुकूल परिवर्तन, बिउबिजन, मलखाद, प्राविधिक उपचारको उपलब्धता, कृषि ऋण र बालीबिमाको कभरेज वृद्धि गर्ने,’ पूर्वकृषि सचिव कार्कीले भने, ‘यस्तै सिँचाइ, कृषि सडक, ससाना कृषि सामग्री पुर्‍याइदिए किसानले आफैं गर्छन्। त्यसपछि राज्यले उपयुक्त बजार उपलब्ध गराइदिए कृषि फेरि जुर्मुराउँछ।’

पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलका पूर्वसचिव पौडेल पनि विदेशतर्फ उन्मुख रहेका युवा जनशक्तिलाई यही बसेर दैनिक कम्तीमा एक हजार कमाउनेगरी कृषिमा सम्भावना देखाए रोक्न सकिने बताउँछन्। ‘कृषिलाई निर्वाहमुखी होइन, व्यवसायमुखी बनाउनुपर्छ। कृषक मात्रै नभई व्यवसायी हुँ भन्ने आत्मबोध गराउनसके र अरब तथा खाडीमा कमाइ हुने रकम यहीँ कमाउने व्यवस्था मिलाएर रोक्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘राज्यले रणनीतिक तवरले काम गरे त्यो सम्भव पनि छ।’  

प्रकाशित: १२ वैशाख २०८० १३:०५ मंगलबार