कृषिप्रधान मुलुकमा खेतीकिसानी प्राथमिकतामा छैन। जहाँ अर्बौँको चामल आयात गर्नुमा गौरव गरिन्छ। देशभित्रै किसानलाई प्रोत्साहन गरी कृषि उपज बढाउन ध्यान पुगेको छैन। किसानले बल्लतल्ल उत्पादन गरेका वस्तुले बजार पाउँदैन। भर्खरै धान उत्पादक किसानले आफ्नो उत्पादन बेच्न पाएनन्।
सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोके पनि खरिदकर्ता तयार भएनन्। बल्लबल्ल बाली लगाएर भएको उत्पादनले समेत बजार नपाएपछि किसान कसरी प्रोत्साहित हुन्छन्? बाली लगाउने बेलामा किसानका आफ्नै दुःख छन्। भनेका बेला किसानले न मल पाउँछन् न बिउ। कठिनाइका बीच गरिएको कामले पनि प्रतिफल नपाएपछि यो पेसाबाट किसान विमुख हुनु स्वाभाविक हो।
बर्सेनि किसानलाई मल चाहिने बेलामा सरकारले उपलब्ध गराउन सक्दैन। एक वर्ष होइन, दुई वर्ष होइन,सधैँ यही चाला छ। कम्तीमा गत वर्षको असफलताबाट सिकेर यो वर्षका निम्ति तयारी गर्नुपर्ने हो। तर त्यस्तो हुँदैन। मल अभावमा किसानको हाहाकार हुने गरेको छ। मलखादको व्यवस्थापन गर्ने निकायका निम्ति प्रत्येक वर्ष एउटा न एउटा बहाना हुन्छ।
यसो भएर मल आउन सकेन, उसो भएर आएन भनेर बाह्र/सत्ताइस कुरा गरे पुगिहाल्छ। यी निकायको कमजोरीका कारण किसानलाई मात्र होइन, राज्यलाई बर्सेनि घाटा भइरहेको छ। उत्पादन कम हुनु भनेको मुुलुककै उत्पादन क्षमता कम हुनु हो। देशभित्रै उत्पादन नभएपछि बाहिरबाट त्यही वस्तु डलरमा भुक्तानी दिइ खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिले फेरि मलको हाहाकार भएको छ। यसको कारण भने मूल्य वृद्धिले समस्या भएको भनिएको छ। मूल्य वृद्धि स्वाभाविक हो। यस वर्ष यतिसम्म मूल्य वृद्धि हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण बजेट बनाउँदै गर्न नसकिने होइन। मूल्य बढ्यो भने त्यसका निम्ति आवश्यक तयारी गर्ने वा अन्य माध्यमबाट यसलाई पूरा गर्ने तयारी हुनुपर्छ।
मूल्य बढेका कारण के सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ ल्याएको छैन? सवारी साधनदेखि अन्य वस्तुको आयात मूल्य वृद्धिका कारण रोकिएको छैन। सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको विलासिता पनि यसले रोकेको छैन। रोकिएको छ केबल किसानका निम्ति अत्यावश्यक मलको आपूर्ति।
जुन–जुन निकायले मूल्य वृद्धिका कारण ल्याउन सकिएन भनेर पन्छिएका छन्, तिनीहरूमाथि आवश्यक छानविन आवश्यक छ। प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर मल आपूर्तिको ठेक्का लिने निकायहरूले मूल्य वृद्धिलाई आधार बनाएर आपूर्ति नगर्दा पनि कारबाही हुँदैन भने यही स्थिति भोलिका दिनमा पनि आइरहनेछ।
कोभिड–१९ का कारण सबै क्षेत्रमा असर परेको छ। मल उत्पादकले पनि आफ्नो क्षमता घटाएका छन्। भने जति ल्याउन नसके पनि अहिलेजस्तो थोपै मलको व्यवस्था नगरी कसरी बस्न सकिन्छ? अमेरिकी डलरको मूल्य बढेका कारण पनि छुट्याएको बजेटले धान्न सकेन भनिएको छ। अमेरिकी डलरको मूल्य अहिले एक पटकमात्र बढेको होइन। यो निरन्तर बढिरहेको छ।
यो स्थितिमा कहिल्यै सरकारले आफ्नो आवश्यकताका वस्तु खरिद नगरेको देखिएको छैन। यिनै वर्षमा पनि सरकारी भव्य भवन बनेका छन्। पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि काम भइरहेको छ। यी सबैका निम्ति सरकारले अमेरिकी डलरको मूल्य बढे पनि खर्च गरिरहेको छ। किसानका निम्ति मल ल्याउन नसकेको अवस्थामा यसरी उन्मुक्ति लिइरहनु उचित होइन।
किसानलाई मल तत्काल चाहिएको छ। यसका निकायहरूले अब जिटुजीमार्फत् मल ल्याउने भनिरहेका छन्। आगो लागेपछि कुवा खन्नु जस्तै हो यो। किसानलाई मल जसरी पनि चाहिन्छ भन्ने महसुस यसअघि नै गरेको भए जिटुजी गर्ने वा अन्य के प्रक्रिया अपनाउने हो त्यो गर्न सकिने थियो।
हाम्रो खरिद प्रक्रियामा कठिनाइ भएको हो भने त्यसमा सुधार गर्नुपथ्र्यो। त्यस्तो केही गरेको देखिएको छैन। अन्तिम घडीमा आएर हामी यसो गर्छौँ र उसो गर्छौँ भन्नुको के अर्थ छ र? जतिसुकै प्रतिभाशाली व्यक्तिले कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व गरे पनि मल ल्याउन सकेको देखिएको छैन।
एकातिर, प्राङ्गारिक मलको प्रयोग पूरै हटाइएको छ र सम्पूर्णरूपमा रासायनिक मलमा निर्भर हुने परिपाटी बनाइएको छ। अर्कोतिर, परम्परागत ज्ञान र सिप पूरै हटिसकेको छ। यस्तो स्थितिमा किसानलाई प्रतिस्पर्धामा एक्लो पारेको देखिन्छ।
कृषि उत्पादनका सन्दर्भमा केही वर्षयता देखिएको अस्वाभाविक स्थितिमा सुधार आवश्यक छ। त्यसका निम्ति नीतिगत सुधारका काममा ढिलाइ देखिएको छ। यही स्थिति हुने हो भने किसान आफ्नो कर्मबाट विमुख हुनेछन्। त्यसले अन्ततः मुलुकलाई कृषि उपजका निम्ति सम्पूर्णरूपमा परनिर्भर बनाउनेछ। केही कृषि उपजमा नेपाली किसानले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाएका छन्। खासगरी अण्डा, मासु र दुग्धजन्य पदार्थमा नेपाली किसानले राम्रो प्रगति गरेका छन्।
किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने हो भने चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्था कम हुन्छ। अचेल धेरै व्यक्ति स्वास्थ्यप्रति चनाखो भई तरकारी,फलफूल र अन्न उपभोगमा लागेका छन्। तिनका निम्ति अर्गानिक उत्पादन बढाउन सकिन्छ। यसले देशभित्र उपभोग बढाउने र पैसा पनि यहीँ रहने स्थिति बनाउन सकिन्छ।
हरेक वर्ष किसानलाई निरुत्साहित गर्ने अहिलेको परिपाटीमा सुधार आवश्यक छ। यसरी मल ल्याउन सकिएन भन्ने व्याख्या विश्लेषण भन्दा पनि कसरी ल्याउन सकिन्छ, त्यसको खोजी हुनुपर्छ। मुलुक समृद्धि मार्गमा हिँड्ने हो भने काम हुनुपर्छ। अहिलेको जस्तो कुनै काम नहुने परिपाटी उचित हुँदैन।
प्रकाशित: ९ पुस २०७८ ०२:०८ शुक्रबार
