सरकारी निकायहरू प्रत्येक महिना कृषिप्रधान मुलुक नेपालले आयात गरेको खाद्यान्नको तथ्यांक सार्वजनिक गर्छन्। अनि सञ्चारमाध्यम र लेखक तथा विज्ञहरू आफ्नो पेसा धान्न यसलाई गतिलै मसलाका रूपमा भरपुर प्रयोग गरिरहेका छन्, त्यो पनि खुसी भएर। कोही तथ्यांक निकाल्नुलाई आफ्नो महान् उपलब्धि ठान्ने अनि कोहीचाहिँ त्यसलाई रोजीरोटीको बाटो बनाउनुलाई ठूलै पराक्रम ठान्ने क्रम चलिरहेको छ वर्षौँदेखि।

हामीले गमलामा रोपे खान पाइने धनियाँसमेत यति करोडको आयात गर्‍यौँ भनेर लेख्नेहरूले आफ्नो कौसीको २-४ वटा गमलामा किन रोपेनन्? दुबो रोपिएका २ रोपनीमध्ये १ आनामा गोलभेँडा रोप्न नसक्नेहरू नै यस्ता तथ्यांक प्रयोग गरेर अरूलाई व्यंग्य गरिरहेका छन्। अनि मात्र १५–२० हजार खर्चेर गर्न सकिने कौसी खेतीसमेत गर्न नतम्सनेहरू बढ्दो खाद्यान्न आयातप्रति अरण्यरोदन गरिरहेका छन्।

अहिले जे/जति खाद्यान्न आयात भइरहेको छ, सोचौँ त, गाउँघरका किसानले खेती नगरिदिएका भए त्यो आकार अझै झन् कति बढ्थ्यो होला? जसले परिवारका सबै संलग्न भएर खेती गरिरहेका छन्, यस्तो खेतीपातीबाट हुने उब्जनीमध्ये आफ्नो परिवारलाई पुर्‍याएर अरूका लागिसमेत पुर्‍याउने गरेका छन्, जसबाट खाद्यान्न निर्भरतामा ठूलो सहयोगसमेत पुगेको छ। उल्टै त्यस्तालाई खिसिट्यरी गर्दै अर्ती उपदेश दिनेहरू आफूले आफैँलाई खाद्यान्न उत्पादनको चक्रमा आफू कहाँ छु भनेर दाँज्नु पर्दैन? आफू सिन्को नभाँच्ने अनि गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो उल्टै खिज्याउने साहस कहाँबाट आयो तिनलाई?

सरकार दूध बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि गाडी खरिद गर्न ऋण दिने नीति ल्याउँछ तर सामान्य किसानलाई भैँसी किन्न भने ऋण दिँदैन। ठूला ठूला खेती गर्नेलाई जोत्न सहयोग पुगोस् भनेर ट्रयाक्टर किन्न अनुदान दिन्छ तर गोरु किन्नका लागि ऋण पत्याउँदैन। सयौँ रोपनीमा खेती गर्ने योजना ल्याउन भन्छ तर एकाध रोपनीमा खेती गर्नेलाई मान्छे नै देख्दैन। वास्तविकता भने मुलुकको कृषि धानिएकै यस्ता साना किसानले हो जबकि ऊ यो कुरा बुझ्दै बुझ्दैन। अनि कसरी लाग्छ कृषि उभो? अनि कसरी न्यूनीकरण हुन्छ खाद्यान्न आयात?

अनुदान कृषि क्षेत्रमा निकै चलेको शब्द हो। सरकारले कृषकका नाममा बर्सेनि अरबौँ रुपियाँ अनुदान दिएको हिसाब पनि सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। तर यस्तो अनुदान पारिवारिक खेतीपाती गरिरहेका वा साना र सीमान्तकृत किसानको नजिकसम्म पुग्दैन। न उनीहरूलाई अनुदानबारे कसैले बताएको छ न त त्यस्तो अनुदान प्रक्रियामै पहुँच छ। अनुदान लिने सरकारी प्रक्रिया यति झन्झटिलो तुल्याइएको छ कि उत्पादन गर्ने बेलामा चाहिने सहयोग बाली भित्र्याउँदासम्म पनि पाइन्न। यस्तो प्रक्रिया सरकारी कर्मचारीले वास्तविक किसानले नपाउन् भनेर जानाजान बनाएका हुन्।

बाली लगाउने बेला मलको हाहाकार नेपालका लागि निरन्तरको चलन भएको छ। बिउ पाइँदैन। पाइएको बिउमा पनि फलै लाग्दैन। कृषि औजार महिलामैत्री छैनन् जबकि पुरुष जति विदेशिएका कारण पारिवारिक कृषि महिलाले नै धान्नुपरेको छ। गाउँमा ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तहरूको बसोबास बढी छ तर कृषि नीति र कार्यक्रमहरू बनाइँदा तिनीहरूलाई ख्याल गरिएको छैन। यी यस्ता कारण हुन् जसले किसानलाई सरकारले सोझै हेपेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा खाद्यान्न आयातको ग्राफ नबढे घट्छ त?

कुरो प्रष्ट छ-खाद्यान्न आयात बढ्यो भनेर गोहीको आँसु चुहाएर मात्र हुँदैन। सक्ने र मिल्ने जतिले आफैँ खेती गर्नुपर्छ। नसक्नेले जेमा सघाउन सकिन्छ, त्यसैमा सघाउनुपर्छ। अरूलाई अर्ती उपदेश दिएर मात्र ठूलो भइँदैन। यो आफैँमाथिको भ्रम मात्र हो। किसानले पत्याइदिँदैनन्। किसानमैत्री नीति ल्याउन, आंशिक र पूर्वकिसानलाई हैन, वास्तविक किसानलाई सहयोग गर्न सरकारलाई दबाब दिएमात्र हाम्रो मुलुक खाद्यान्न परनिर्भरताबाट मुक्ति पाउने मार्गमा उन्मुख हुनेछ। सबैभन्दा मुख्य कुरा किसानप्रति सकारात्मक बन्न जरुरी छ। हेप्ने हैन।  

प्रकाशित: २६ असार २०७९ ००:४९ आइतबार