गएको स्थानीय चुनावको परिणाम अनुसार धनुषामा कमजोर देखिएको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पराजित भएकाहरुलाई समेत प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य पदका लागि उम्मेदवारको रुपमा सिफारिस गरेका छन्।
र्याली भक्तपुर स्काउट भवनबाट सुरु भइ दरवारस्कायर, चोछे, भोलाछेँ, सूर्यमढी , तचपाल, इनाचो, गोल्मढी, सुकुलढोका, टौमढी, नासमना, तेखाचो, ईटाछेँ हुँदै पुनः दरवारस्कायरमै विसर्जन भएको थियो।
विशेषगरी साँझ–बिहानको समयमा सक्रिय हुने ‘एडिज एजिप्टी र एडिस एल्बोपिक्टस’ प्रजातिको लामखुट्टेको टोकाइबाट डेंगुको संक्रमण फैलिने गर्छ। नेपालमा सन् २००४ मा पहिलो पटक डेंगुको बिरामी फेला परेको थियो।
साथै निजी, सहकारी, गैरसरकारी एवं सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले संघीयता बलियो बनाउन आचरण परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताए। उनीहरुले निजी क्षेत्रले संघीयता प्रत्याभुत गर्न नपाएको र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुन नसकेको बताए। निजी क्षेत्रका लागि संघीयता कागलाई बेल पाक्यो हर्ष र विष्मातसरह भएको दाबी गरे।
नेपालका ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म ३५ स्थानीय तहमा विद्युतीकरण हुन सकेको छैन।
दुई सातादेखि डेंगी सक्रमण वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी फैलिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा एक्लाएक्लै भिडेका तराई/मधेस केन्द्रित ६ राजनीतिक दल आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा भने चुनाव जित्न गठबन्धनको सहारा खोजिरहेका छन्।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरुलाई आयोगले सफाई सहितको स्पष्टीकरणका लागि ७ दिने म्याद दिएको थियो।
मोरङका स्थानीय तहमा बेरुजुको चाङ् बढ्दै गएको देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको २०७९ को प्रतिवेदन अनुसार मोरङका १७ स्थानीय तहको बेरुजु ४ अर्ब २५ करोड ६७ लाख ८३ हजार पुगेको छ।
मंगलबार दिउँसो घर खानतलासी गर्न पुगेका प्रहरीलाई अवरोध पुर्याएपछि विवाद सुरु भएको थियो।
कारणः कांग्रेस र माओवादी तालमेल गरेर मेयर र उपमेयरमा एक/एक पद बाँडेको भएपनि मतपत्रमा भने दुबै दलका चुनाव चिन्ह राखिएको थियो। उपमहानगरमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल खसेको ७६ हजार ५ सय ४८ मतमध्य १० हजार ७ सय १० मत बदर भएको छ। अधिकांश मत पत्रमा माओवादी र कांग्रेसका दुबै चिन्हमा मत हालेर बदर भएको छ भने कतै छाता (जसपा) र रुखमासँगै मत हालिएको छ, जबकी जसपाको उम्मेदवार नै कोही थिएन।
उनीहरुले कर्मचारी समायोजनमा संघीय हस्तक्षेप हुँदा स्थानीय सरकारलाई कठिनाइ भइरहेको गुनासो गरेका छन्।
‘यो कुरा कुनै खास ठाउँमा भएका अनियमितता वा गढबडीहरुलाई सच्याउने कुरासँग मात्रै सम्बन्धित छैन। यो पार्टीलाई विधिसम्मत तरिकाले र अनुशासनमा राखेर चलाउने विषयसँग बढी सम्बन्धित छ। त्यसकारण राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने र नराम्रो गर्ने, अनुशासन तोड्ने र अराजकतातिर जानेहरुलाई दण्डित गर्ने यो प्रक्रिया अगाडि नबढाउने हो भने कम्युनिष्ट पार्टी कम्युनिष्ट पार्टी जस्तो रहँदैन।'
आयोगले तत्कालका लागि स्थानीय तहको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार भइ निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेकाहरुलाई मात्र सफाइसहितको स्पष्टीकरणका लागि समयसीमा तोकेको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार त्यसोगर्दा यहाँ १ सय ५६ जनाले खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेको देखिन्छ।
स्थानीय निर्वाचनमा सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लामध्ये बाजुराबाहेकमा जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्व हात पार्न कांग्रेस सफल भएको छ। कांग्रेसले प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये ४० वटामा नेतृत्व (मेयर/अध्यक्ष) जितेको छ। स्थानीय तहका ७ सय ३४ वडामध्ये कांग्रेसले ३ सय १३ वटामा अध्यक्ष जितेको छ।
