नेपालका ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म ३५ स्थानीय तहमा विद्युतीकरण हुन सकेको छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ३५ स्थानीय तहमा प्राधिकरणको बिजुलीको पहुँच पुग्न नसकेको हो। ४७६ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन्। २४२ स्थानीय तहमा आंशिक रूपमा विद्युतीकरण भएको छ।
प्राधिकरणले मुलुकभरिका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिका वडासम्मको अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ्क २०७९ अनुसार कुल जनसंख्याको ९२.५१ प्रतिशतमा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ। विद्युत्को पहुँच पुगेकामध्ये ९२.३७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र ०.१४ प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिरबाट विद्युत् पाएका छन्।
सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा ९९.९५ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५६.७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। १ नं प्रदेशमा ९१.२३ प्रतिशत, बागमतीमा ९७.४७, गण्डकीमा ९७.७६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ९६.७३ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७८.८५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ।
७७ जिल्लामध्ये ४२ जिल्लामा पूर्णविद्युतीकरण भएको छ भने १४ जिल्लामा ७५ देखि ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ। यस्तै १० जिल्लामा ५० देखि ७५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार ७ जिल्ला २५ देखि ५० प्रतिशत विद्युतीकरण भएकामा पर्छन् भने ४ जिल्लामा ० देखि २५ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ।
डोल्पा, मुगु र हुम्लामा अझैसम्म राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न सकेको छैन। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघु जलविद्युत् (माइक्रोहाइड्रो) लगायत मार्फत विद्युतीकरण गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आगामी दुई वर्ष (सन् २०२४) भित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पुर्याउने नेपाल सरकारको घोषणालाई पूरा गर्न योजनाबद्ध रूपमा काम भइरहेको बताए।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०७९ ०४:३१ शुक्रबार
