बागमती प्रदेशका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले संघीयतालाई सवलीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

सोमबार बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा भएको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले संघ सरकारले सक्षम जनशक्ति केन्द्रमा राखेर कम अनुभवीहरुलाई स्थानीय तहमा पठाउँदा सोचेअनुरुपको कार्य व्यवस्थापनका कठिनाइ भइरहेको बताए।

उनीहरुले ५ वर्षको कार्यकालमा देखिएका कमी कजोरीलाई पहिचान गरेर संघ र प्रदेशले स्थानीय तहका अधिकारहरु हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताए। उनीहरुले योग्य र विषयगत कर्मचारीको अभाव स्थानीय तहमा भइरहेको बताए। स्थानीय सरकारले ५ वर्षमा गरेका कामको समीक्षा हुन जरुरी रहेको उनीहरुको भनाइ छ।

कार्यक्रममा बोल्दै धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले प्रदेश सरकारले पठाएका बजेटको विनियोजन कसरी गर्ने भन्ने अन्योलता कायम भएको बताए। उनले सक्षम जनशक्ति केन्द्रमा राखेर पहुँच नभएकालाई तल पठाउँदा कार्य सम्पादनमा कमी भइरहेको उल्लेख गरे। उनले सरकारले कर्मचारी समायोजनको बारेमा सवलीकरण गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकारसँग समन्वयको खाँचो भएको बताए।

यस्तै कार्यक्रममा चन्द्रागिरी नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीले शिक्षा ऐन संघीय सरकारले ५ वर्षसम्म पनि ल्याउन नसक्दा स्थानीय तहमा समस्या सिर्जना भइरहेको बताए। उनले योग्य र विषयगत कर्मचारीको अभावका कारण स्थानीय तहमा कार्य सम्पादन गर्न कठिनाइ भोग्नुपरेको बताए।

कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी नगरप्रमुख मिनाकुमारी लामाले पशु र कृषि क्षेत्रमा किसानका लागि स्थानीय तहमा संघीयता पुग्न नसकेको भन्दै सरकारले यस बारेमा विशेष चासो दिन आग्रह गरिन्। उनले स्थानीय सरकारले ५ वर्षमा गरेका कामको समीक्षा हुन जरुरी रहेको पनि बताइन्। मेयर लामाले विकेन्द्रिकृत साशन प्रणाली लागू गर्नका लागि संघीयता ल्याएको भन्दै केन्द्र सरकारले संघीयताअनुसार आधारभुत कुरा दिनका लागि के काम गरेका छौँ भन्ने कुराको समीक्षा हुन जरुरी रहेको बताइन्।

त्यस्तै कार्यक्रममा चितवनको माडी नगरपालिकाकी प्रमुख ताराकुमारीकाजी महतोले स्थानीय तह अन्योलतामा चलेको बताइन्। उनले  साझा अधिकारका कुरामा अस्पष्टता रहेको उल्लेख गर्दै साझा अधिकार कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन्। उनले आन्तरिक आम्दानी बढाउन नसक्दा नगरपालिकामा काम गर्न नसकेको गुनासो गरिन्। उनले स्थानीय सरकारमा पनि प्रदेशले योजना तोकेर पठाउँदा योजना बाझिएको बताइन्। उनले केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहले पाउनुपर्ने बजेटविनियोजन गरिरहेको र कतिपय बजेट एकै योजनाका लागि हुने गरेको बताइन्।

कार्यक्रममा सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष पार्वती सुनुवारले नागरिकको मौलिक हकको बारेमा संघीयताले काम गर्न नसकेको बताइन्। उनले ऐन, कानूनहरु भेदभावरहित बनाउनुपर्ने बताइन्। उनले अधिकार प्रत्योजन गर्दा प्रदेश र संघ सरकार खुम्चिने गरेको उल्लेख गर्दै संविधानअनुसारका अधिकार दिन कन्जुस्याँइ गर्नु नहुने बताइन्। उनले राज्यको श्रोत, साधनको प्रयोग पहुँचवाला व्यक्तिको अधिनमा मात्रै रहेको भन्दै यसलाई रोक्न आवश्यक भएको बताइन्।

कार्यक्रममा ललितपुरको बागमती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चनले शिक्षा समन्वय इकाईलाई संविधानले नचिन्ने बताए। उनले संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको शिक्षा समन्वय इकाइ हुनुपर्ने माग गरे। उनले कृषि ज्ञान केन्द्रबाट निस्किएको अनुदान संघीयता भन्दा अघिको जस्तो भएको भन्दै उनले स्थानीय सरकारमा पुग्न जरुरी रहेको बताए। उनले संघीयता बलियो बनाउन स्थानीय तह बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

यसैगरी सोही कार्यक्रममा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष उज्वल चौलागाईंले निजी क्षेत्रले संघीयता प्रत्याभुत गर्न नसकेको बताए। उनले संघीयता आइसकेपछि पनि अझै लगानीमैत्री वातावरण हुन नसकेको बताए। उनले उद्योग दर्ता र नविकरणका लागि काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यता अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रका लागि संघीयता आउन नसकेको बताए।

साथै निजी, सहकारी, गैरसरकारी एवं सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले संघीयता बलियो बनाउन आचरण परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताए। उनीहरुले निजी क्षेत्रले संघीयता प्रत्याभुत गर्न नपाएको र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुन नसकेको बताए। निजी क्षेत्रका लागि संघीयता कागलाई बेल पाक्यो हर्ष र विष्मातसरह भएको दाबी गरे।

प्रकाशित: २० भाद्र २०७९ ०७:२९ सोमबार